ओमप्रकाश खनाल
वर्ष २०७७ कोरोना महामारीको सन्त्रास र सकसमा बित्यो। महामारीले कतिको ज्यान लग्यो, आर्थिक उपार्जन र समग्र अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा गुज्रिन बाध्य भयो। अर्थ–सामाजिक दैनिकी महामारीको असरबाट बौरिने प्रयत्न गरिरहेकै बेला पुनः महामारीको दोस्रो लहर शुरू भएको छ। नयाँ वर्ष २०७८ को सुरुआतसँगै कोरोना महामारीबाट दैनिकी पुनः त्रस्त बनेको छ। तथापि नयाँ वर्ष सकारात्मक बन्नेमा आशावादी बन्नुपरेको छ। यसका लागि कोरोना महामारीको नियन्त्रणका उपाय र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सतर्कतासहितका उपायहरू अपरिहार्य छन्।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका उपाय अपनाउँदा गत वर्षजस्तो सर्वसाधारणको दैनिकी नै ठप्प पार्ने काम गरिनुहुँदैन। बितेको वर्ष कोरोना महामारी नयाँ थियो। सावधानीका उपायमा अन्योल थियो। उपचार थिएन। अहिले अवस्था त्यस्तो छैन। खोप आइसकेको छ। खोप लगाउने काम शुरू भइसकेकाले यसलाई थप तीव्र र प्रभावकारी बनाइनुपर्दछ। आपत्कालीन औषधिहरूको उपलब्धता सहज बनाउनुपर्दछ। सरकारले खोप र आपत्कालीन औषधिको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ। यसो गर्दा सक्नेले पैसा तिरेर पनि खोप लगाउन सक्छन्। सरकारको खर्चमा बचत हुन्छ। यसरी बचेको रकम सरकारले स्वास्थ्य उपचारका पूर्वाधारमा लगाउनुपर्दछ। उपचारका पूर्वाधार, स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता, स्वास्थ्य मापदण्डको पालनाजस्ता पक्ष अझै पनि निकै कमजोर छन्। यस्ता पक्षमा सरकारले यथेष्ट ध्यान दिनुपर्दछ। छिमेकी देश भारतमा कोरोना महामारी तीव्र गतिमा फैलिएको छ। खुला सिमानाबाट नेपाल भित्रिने सङ्ख्या बढिरहेको छ। सिमानामा सतर्कता पालनाको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ। कोरोनाको दोस्रो लहर पहिलेको भन्दा चाँडो फैलिने खालको छ भनिएको छ, सतर्कता र पूर्वाधार भने पहिलेको जति पनि देखिएको छैन।
कोरोना महामारी लामो समयसम्म रहँदा सर्वसाधारणमा यसप्रति हेलचक्रयाइँको प्रवृत्ति बढेर गएको छ। शुरूमा केही सतर्कता भएपनि अहिले कोरोना केही होइन भन्ने जमात बढेर गएको देखिन्छ। जस्तो कि अहिले पनि बजार र भीडभाड हुने स्थानमा अधिकांश मानिसले मास्क लगाएका देखिंदैनन्। बारम्बार हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोगको बानी बसेको छैन। सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन भनिरहेको छ, तर सरकारकै सहभागितामा सयौं मानिसको जमघट हुने गरी सभा–सम्मेलन भइरहेका छन्। अहिले दैनिकजसो ५००–१००० जना सङ्क्रमित भेटिन थालेका छन्। सरकार आफैं सतर्कताका उपाय पालना नगरेमा कडा लकडाउनको चेतावनी दिन्छ, तर सभा–सम्मेलन जस्ता जमघट गर्न छोड्दैन। सरकारी निकायले सतर्कताका आधारभूत मापदण्डको कडाइका साथ पालना नगर्ने र नगराउने हो भने अवस्था नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ।
केही हप्तायता सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको र नयाँ भेरिएन्ट आएको पुष्टि भएको छ। नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा सरकारी तयारी अत्यन्तै फितलो देखिएको छ। कोरोना महामारीको त्रास त छँदैछ, त्योभन्दा बढी त्रासको विषय विगत जस्तो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हुने हो कि भन्ने छ। कोरोनाबारे जानकारी नभएको शुरूको अवस्थामा देखासिकीमा बन्दाबन्दी गरिएको थियो। भारतले जेजसो ग–यो हामीले त्यसै गरेका थियौं। सरकारले विगतमा भएका कमीकमजोरीको विश्लेषण गरी रणनीति बनाउनुपर्दछ। बन्दाबन्दी अर्थतन्त्रका लागि निकै घातक हुनेमा विवाद आवश्यक छैन। कोरोना महामारी सबै क्षेत्रमा समानरूपमा नफैलिएकोले यसबारे नियन्त्रणका उपाय अपनाउने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिने हो भने बढी प्रभावकारी हुन सक्छ। तर तहगत सरकारबीच विगतमा जस्तो समन्वयको कमी र असमझदारीको पुनरावृत्ति भने हुनुहुँदैन।
कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा धक्का पु–याउनु अस्वाभाविक थिएन। विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भएका बेला हामीजस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्र त्यसको प्रभावबाट बच्न सक्ने कुरा पनि भएन। परिणाम, अर्थतन्त्र ऋणात्मक भई पहिलोपटक मुलुक मन्दीमा गयो। कोरोनाले १२ लाख नेपालीलाई गरीबीतर्फ धकेलेको छ। १५ लाखभन्दा बढी मानिसको रोजगार गएको छ तथ्याङ्क छ। उद्योगधन्धा, व्यापार, कृषि, पर्यटनलगायतका अर्थतन्त्रका प्रत्येक सरोकार प्रभावित छन्। अर्थतन्त्रमा ऋणको मात्रा बढ्दै गएको छ। तीन वर्षअघि जिडिपीको अनुपातमा ऋणको अंश २६ दशमलव ५ रहेकामा आगामी वर्ष ४७ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान विश्व बैंकको छ। यसरी लिएको ऋणको सही उपयोग भने हुन सकिरहेको देखिंदैन।
अबको पाँच वर्षमा नेपाल अतिकम विकसित देशबाट विकासशीलको सूचीमा स्तरोन्नति हुन गइरहेको छ। यस्तो विकास साझेदारहरूले दिने सहयोग वृद्धि भएपनि त्यसमा ऋणको भार बढी हुनेछ। विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाले नेपालको ऋण तिर्ने क्षमतामा सुधार आएकोले अनुदान सहायता घटाउँदै लगेका छन्। यसले ऋणको भार बढ्ने भएपनि नेपालको अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएको सन्देश दिन्छ। ऋणमा दाताको स्वार्थ कम हुँदा आवश्यकताका क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ। यस्तो रकम पूर्वाधार निर्माणमा लगाइने भएकोले अत्यावश्यकीय र व्यावसायिक लाभको सम्भाव्यताका योजनामा रकम खर्च गरिनुपर्दछ। पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रभावकारी खर्चले माग र उत्पादन हुँदै अर्थतन्त्रमा चक्रीय सुधार ल्याउँछ।
विश्व बैंकले नेपालको निर्यात क्षमता ९ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको बताएको छ। तर निर्यातको आकार १ अर्ब डलर पनि पुग्न सकेको छैन। उत्पादनका आयामहरूलाई सस्तो र प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने निर्यात अभिवृद्धिको सम्भावना नभएको होइन। यसका लागि सरकारी नीति उत्पादनमैत्री हुनु आवश्यक छ, हामीकहाँ यसको चरम अभाव छ। सरकारले अल्पकालीन राजस्व लाभलाई उद्देश्यमा राखेर अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन समृद्धिलाई बेवास्ता गरिराखेको भान हुन्छ।
निजी क्षेत्रको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले १० वर्षभित्र मुलुकको अर्थतन्त्र १ सय अर्ब डलरको बनाउने र २२ लाख रोजगार सृजना गर्ने योजना अघि सारेको छ। महासङ्घको भिजन पेपर अनुसार ३४ अर्ब डलरको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई १ सय अर्ब डलर बनाउन १ सय ५० अर्ब डलर लगानी चाहिने र त्यसमा १ सय ८ अर्ब डलर निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने लक्ष्य समेटिएको छ। निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्थाले यस्ता योजना बनाए पनि सरकारले त्यसको स्वामित्व लिएर कार्यान्वयनको आधार निर्माण गरिदिनुपर्दछ। यी योजना कार्यान्वयनका निम्ति नीतिगत र कानूनी सुधार प्राथमिक शर्तको रूपमा अघि सारिएका छन्। यसको पूर्णता सरकारको काम हो। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले नै पटक–पटक कानून सुधारको प्रतिबद्धता गरेका छन्। प्रतिबद्धता अनुसार काम भएको देखिएको छैन। सरकारले इमानदारी अपनाउने हो भने निजी क्षेत्रले ल्याएको विकास अवधारण पनि तत्कालका निम्ति कोरोना महामारीको असर न्यूनीकरण र विकासको दीर्घकालीन सन्दर्भ सामग्री हुन सक्छ।
सरकारले कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण, यसको असर न्यूनीकरण र अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि हरेक क्षेत्रमा अनुशासनको पालना गर्नु/गराउनु पर्दछ। सरकारले आगामी आव २०७८/७९ को बजेटमा एकातिर स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था छ, अर्कातिर अर्थतन्त्र उकास्न प्रोत्साहनमूलक योजनाको अपेक्षा गरिएको छ। यस कारण पनि लोकरिझ्याइँभन्दा यथार्थ आवश्यकताका आधारमा बजेट बनाइनुपर्दछ। यसो त सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा अनुशासन र पारदर्शिताको प्रतिबद्धता दोहो–याएकै छ। तर कार्यान्वयनमा अनुशासन देख्न पाइएको छैन। विकास खर्च निराशाजक भएपनि नयाँ योजनाहरूको कमी देखिंदैन। यसबाट योजना कार्यान्वयनमा समय लाग्ने र लामो समयसम्म योजना पूरा नहुँदा खर्च बढेर जाने समस्या छ। यसै पनि राजस्वबाट साधारण खर्चसमेत धान्न नसकिएको अवस्थामा कोरोना महामारीका कारण स्रोतमा दबाब पर्ने निश्चित छ। यस्तोमा प्रभाव र दबाबमा अनावश्यक योजना ल्याउनुहुँदैन। मनपरी तरीकाले आयोजना थप्ने र वर्षको अन्त्यमा रकमान्तरको अभ्यास डरलाग्दो तरीकाले बढेको छ। वर्षको अन्त्यमा खर्चको परिपाटी भ्रष्टाचारको कारण बनेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालय र संसदीय समितिहरूले बारम्बार यसबारे प्रश्न उठाएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले यो विकृति रोक्न सकेको छैन। यस्तो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाइराखेको छ। अहिले कोरोना महामारीको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका निम्ति पनि यस्ता विकृतिको निदानमा विशेष सावधानीको खाँचो छ।
