ओमप्रकाश खनाल
मुलुककै मुख्य औद्योगिक कोरिडोर वीरगंज–पथलैया क्षेत्रको यथावस्था अब नयाँ उद्योगका लागि अनुपयुक्त बन्दै गएको छ। कोरिडोरमा जग्गाको भाउ अकासिनु र उद्योग–मानवबस्तीबीचको द्वन्द्वले औद्योगिक वातावरण बिगारिराखेको छ। नयाँ उद्योगका लागि कुनै बेला आकर्षक मानिएको यो क्षेत्रका पुराना उद्योगका सञ्चालकहरू नै सहज ठाउँ उपलब्ध भए उद्योग स्थानान्तरणको मनस्थितिमा पुगेका छन्। कोरिडोरमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको व्यवस्थापन मिलाउनु पर्दा कुल लगानीको २५ प्रतिशतसम्म जग्गाकै मूल्यमा खन्याउनुपर्ने अवस्था छ। सतहीरूपमा हेर्दा जग्गा, उपकरण, श्रम र अन्य सरोकारमा पूँजीको व्यवस्थापन उद्योगपतिको सरोकारको विषयजस्तो लागे पनि यसको अन्तिम भार उत्पादनको लागतमा जोडिएर आम उपभोक्तासम्म पुग्ने हो।
उत्पादनका उपक्रमहरूलाई महँगो राखेर प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको कल्पनासमेत गर्न सकिंदैन। हाम्रो अर्थतन्त्रका आधारहरू महँगा हुँदै गएका छन्। सरकारी अध्ययन र अभिव्यक्तिले यो तथ्यलाई स्वीकार गरे पनि निदानमा उदासीन छ। उत्पादनका अवयवहरूको उच्च लागतले हामी प्रतिस्पर्धी क्षमतामा पछाडि परेका छौं। परिणाम, आन्तरिक बजारमा आयातित वस्तुको बोलावाला स्थापित भएको छ। स्वदेशी उद्यम र उत्पादन सधैं निरीह साबित भइआएको छ। हामीले परनिर्भर र आश्रित अर्थतन्त्रको सकस भोग्दै आएका छौं। बर्सेनि बढ्दो व्यापार घाटाको आँकडा (आन्तरिक उत्पादनका कारण नभएर नियन्त्रणका कारण घटेको व्यापारलाई अपवाद मान्दा) यसैको परिणति हो। यो परिदृश्यमा उद्योगका लागि जग्गाको व्यवस्थापनमा भएका नीतिगत प्रयास, तिनको सार्थकता र सान्दर्भिक उपायमा यो आलेख सीमित छ।
विविध विरोभाभासहरूका बीच वीरगंज मुख्य औद्योगिक केन्द्र हो। यहाँको सम्भाव्यता मात्र होइन, समस्या र त्यसको निदानको उपाय समग्र उद्योग क्षेत्रका निम्ति अनुकरणीय हुन सक्छ। वीरगंजका उद्योगीहरूले वीरगंज–पथलैया क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरिनुपर्ने माग पुनः अघि सारेका छन्। औद्योगिक कोरिडोर घोषणा हुन सक्यो भने यो क्षेत्रमा उद्योग र स्थानीय बस्तीबीचको द्वन्द्वले निकास पाउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको हो। यो क्षेत्रका उद्योगीहरूले कोरिडोर घोषणाको माग पहिलोपटक राखेका भने होइनन्। वर्षौंदेखि कोरिडोर घोषणाको माग पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ।
औद्योगिक कोरिडोर घोषणाको माग आर्थिक सरोकारका बहसहरूमा निरन्तररूपमा उठे पनि अहिलेसम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन। सरकारले यो सापेक्ष मागलाई आश्वासनमा अल्झाएर राख्नेबाहेक आसलाग्दो अन्य कुनै काम गरेको जानकारी छैन। देशकै नमूना औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा रहेको कोरिडोरका समस्यालाई निकास दिन नसकेको सरकारी संयन्त्र नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको घोषणामा भने एक कदम अगाडि देखिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको लहडले मात्र हुँदैन। विश्व अर्थतन्त्रको कुनै भूगोल र कालखण्डमा सफल मानिएको अवधारणा हामीकहाँ हूबहू सफल नहुन सक्छ। त्यसको तुलनात्मक उपयोगिता र औचित्यको लेखाजोखा हुनै पर्दछ। अहिले अस्तित्वमा रहेका र प्रस्ताव गरिएका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक क्षेत्रहरूको हबिगत हेर्दा सरकार टाउको दुखेको ओखति नाइटोमा दल्दै हिंडेको भान हुन्छ।
वीरगंज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा कोरिडोरमैं पर्ने सिमरा सेज वर्षौंदेखि अलपत्र छ। तयारी भइसकेको भैरहवा सेजको दुर्गति नयाँ विषय भएन। सिमरा सेज परिसरमा निकै तामझामका साथ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन (जिपिजेड) शुरू नहुँदै खारेज भइसकेको छ। सेज र जिपिजेड दुवै पूर्वाधारमा उद्योग आउन नचाहनुको मूल कारण यसको उपयोगमा तोकिएको चर्को शुल्क, अव्यावहारिक नीति र नाम मात्रका सहुलियत हुन्।
हामीकहाँ सन् २००० देखि नै सेजको अवधारणा भित्रिएको हो। दुई दशक बितिसक्दा यसको उपयोग हुन सकेको छैन। कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि दुई दशक भनेको सानो समय होइन। रणनीतिक योजनाका साथ अर्थतन्त्रमा छलाङ्ग लगाउन सकिने समय अलमलमा खेर गइसकेको छ। निर्यात प्रवद्र्धनका लागि यस्ता क्षेत्र अघि सारिएको छ। तर अर्थतन्त्रको नीति नै निर्यात प्रवद्र्धन कि आयात प्रतिस्थापन भन्नेमा अल्मलिएको छ। सरकारी नीति आफैंमा स्पष्ट नहुँदा यस्ता संरचनाको अवधारणा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। निर्यात प्रवद्र्धन होओस् वा आयात प्रतिस्थापन, दुवै उद्देश्यका लागि वस्तुको लागत र गुणस्तर प्रतिस्पर्धी हुन आवश्यक छ। पूँजी (भूमि, प्रविधि, ब्याज), ऊर्जा र श्रमलाई महँगो राखेर कस्तो खालको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्न खोजिएको हो, आम माथिङ्गलले बुझ्न नसक्ने विषय बनेको छ।
सरकारले लगानी सहजीकरण र प्रवद्र्धनका लागि भनेर ल्याएका प्रत्येक पूर्वाधारलाई सहजीकरण कम, कमाउने औजार बढी बनाउन खोजेको देखिन्छ। सरकारले १५ स्थानमा सेज निर्माणको योजना बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार यस्ता संरचना तटीय क्षेत्र र सहज नाकाहरूमा हुन्छन्। तर हामीकहाँ अधिकांश अपायक क्षेत्रमा प्रस्तावित छन्। भैरहवा, वीरगंज र विराटनगरमा तयार पारिएका र प्रस्तावमा राखिएका यस्ता योजनाको उपयोगिता ओझेलमा छ।
सरकारले अहिले सातै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि बढाएको छ। यसो त यसअघि नै १० वटा यस्ता औद्योगिक क्षेत्र अस्तित्वमा छन्। नयाँ औद्योगिक क्षेत्रबाट कम्तीमा ५ लाखजनाले रोजगार पाउने लक्ष्य सरकारको छ। अहिलेका औद्योगिक क्षेत्रमा करीब १५ हजारजनाले रोजगार पाएको आँकडा छ। पश्चिम युरोपमा औद्योगिक क्षेत्रको सफलतालाई नेपालमा अनुसरण गर्न खोजिएको हो। तर कार्यान्वयनमा तालमेल नहुँदा उपयोगिता नै विरोधाभासमा जेलिएकोमा द्विविधा आवश्यक छैन। हामीकहाँ औद्योगिक क्षेत्रको अभ्यास ६ दशक पुगिसकेको छ। तर यो समयमा दाताले बनाइदिएका औद्योगिक पूर्वाधारसमेत उपयोग हुन सकेनन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार अहिले देशभरि १० हजार हाराहारी उद्योग छन्। तीमध्ये करीब ७ सय मात्रै औद्योगिक क्षेत्रमा खुलेका छन्। यो सङ्ख्या मात्र हो, औद्योगिक क्षेत्रका अधिकांश महत्वपूर्ण मानिएका उद्योगमा ताला लागिसकेका छन्। केहीले उद्योगको नाममा सरकारी सम्पत्ति गोदामको रूपमा दुरुपयोग गरिराखेका छन्। पहँुचवालाहरूले यसमा कब्जा जमाएर बसेका छन्। कति औद्योगिक क्षेत्रमा एउटा पनि उद्योग पुगेका छैनन्, गौचरणमा परिणत भएका छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि चाहिने सडक, बिजुली, पानी, सञ्चार, सुरक्षालगायतका अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको कमी मात्र होइन, चरम अभाव देखिएको छ। यस्ता नाम मात्रका पूर्वाधार र सुविधाले औद्योगिकीकरणको उद्देश्यलाई अघि बढाउन सम्भव देखिन्न।
सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्रभन्दा स्वतः विस्तारित औद्योगिक कोरिडारमा उद्योग खुल्ने क्रम बढ्नुका पछाडि सरकारी संरचनामा पूर्वाधारको अभाव र नीतिगत विरोधाभास नै मुख्य कारण हुन्। अहिले पनि वैदेशिक र स्वदेशी लगानीका ठूला उद्योगहरू यस्तै कोरिडोरमा खुलेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा आकर्षण देखिएको छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा औद्योगिक कोरिडोरमा जग्गाको उपलब्धता र प्रदूषणका नाममा स्थानीयसँगको विवाद मुख्य सकस बन्दै गएको सन्दर्भमा औद्योगिक क्षेत्र र सेजहरूलाई नयाँ उद्योगका लागि खुला गरिदिनु सान्दर्भिक हुन्छ। यसरी खुलेका उद्योगमा प्रदूषण नियन्त्रणको उपाय पनि सहज र सुलभ हुन्छन्। जस्तो कि सिमरा सेजमा ६०० बिघा जग्गा उपयोगविहीन भएर थन्किएको छ। अब सेजको नाममा जग्गा ओगटेर बस्नुभन्दा सबै प्रकारका उद्योगलाई यो जग्गा खुला गरिदिनुपर्दछ। औद्योगिक क्षेत्र र सेजको अवधारणाको खिचडी ६ दशकसम्म पाक्दा पनि उपलब्धि नदेखिएको अवस्थामा अब यस्ता संरचनाको नाममा सरकारी स्रोत सिध्याउने तानाबाना बन्द गरिदिए हुन्छ। त्यस्ता पूर्वाधारका निम्ति छुट्याइएको जग्गा नयाँ उद्योगका लागि तुलनात्मक सस्तो दरमा उपलब्ध गराउने हो भने उद्यम र बजार हुँदै अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने देखिन्छ। आवश्यकता अनुसार बस्तीका निम्ति अनुपयुक्त मानिएका क्षेत्रमा पूर्वाधार पु–याएर उद्योग खोल्ने विकल्प पनि छ, यसमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको पहल लिनुपर्दछ।
