ओमप्रकाश खनाल
वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकार रमिते बनेको भन्दै हालै सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमा प्रदर्शनमा उत्रिएकालाई प्रहरीले पक्राउ ग–यो। विगत केही सातादेखि वनजङ्गलमा लागेको डढेलोले वायु प्रदूषण बढेपछि सरकारले चार दिन त विद्यालय नै बन्द गरायो। जनस्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखिन थालेपछि सरकारले सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्किन आग्रहसमेत गरेको छ। राजधानीलगायतका स्थानमा वर्षा भएपछि प्रदूषण कम भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। यसै पनि काठमाडौं उपत्यकाको हावामा प्रदूषणको मात्रा मापदण्डभन्दा अधिक रहँदै आएको छ। काठमाडौं उपत्यकाको हावामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डभन्दा करीब २० गुणा बढी विषालु प्रदूषण भेटिएको तथ्य अध्ययनहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। जाडो मौसममा प्रदूषण अझ बढ्ने भन्दै बिहानको समयमा घरबाहिर ननिस्किन विज्ञहरूले सुझाइराखेका हुन्छन्।
अहिले डढेलोका कारण देखिएको प्रदूषणमा अपनाइएका बचाउका उपायहरू अल्पकालीन मात्रै हुन्। वातावरण विनाश र यसका अवयवहरूको पुनरावृत्ति समस्याको मूल जड हो। विकास र वातावरण एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन्, यस अर्थमा यी दुई पक्षबीच सन्तुलन मिलाएर मात्रै दिगो विकासको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ। वातावरण र विकासको सन्तुलित उपक्रमबाटै लक्षित लाभको प्राप्ति सम्भव छ। तर हामीकहाँ वातावरणीय सन्तुलनसहितको विकास कागजी प्रतिबद्धताको विषय मात्रै बन्न पुगेको छ।
वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपले परिवर्तन गरी –हास ल्याउने, क्षति पु–याउने वा वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हानि–नोक्सानी पु–याउने क्रियाकलापलाई प्रदूषण मानिएको छ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले यसरी प्रदूषणलाई परिभाषित मात्र गरेको छैन, प्रदूषणकारीलाई कारबाहीको प्रबन्ध पनि गरेको छ। यतिखेर डढेलोको सन्दर्भ सतहमा आए पनि उद्योग प्रतिष्ठानहरू वातावरण विनाशको मुख्य स्रोत बनेका छन्। औसत उद्योगहरूले वातावरण प्रभाव न्यूनीकरणका निम्ति स्वीकार गरेका शर्त र मापदण्डहरूको पालना नगरेको पाइएको छ। यस्ता मापदण्ड केवल कर्मकाण्डी मात्र छैनन्, अधिकांश प्रावधानले वातावरण जगेर्ना त होइन, बरु भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको अवस्था छ।
विश्वमा वार्षिक ७ करोड मानिसको मृत्यु प्रदूषणका कारण भइरहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अध्ययनले देखाएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले क्यान्सरको मुख्य कारण पनि प्रदूषणलाई नै मानेको छ। श्वासप्रश्वाससम्बन्धी ३० प्रतिशत रोग दूषित हावाले हुने गरेको छ। श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याका कारण नेपालमा वार्षिक १ हजार ६ सय मानिसको ज्यान गइराखेको सरकारी तथ्याङ्क छ। केही वर्षअघि १३२ देशमा गरिएको अध्ययनमा नेपाल वातावरणीय सूचकाङ्कमा १०६औं स्थानमा छ। त्यो अध्यययनले नेपाललाई हावाको कारण हुने असरमा १३० र प्रदूषित पानीले मानव स्वास्थ्यमा पारेको असरमा १०२औं स्थानमा राखेको छ। केही समयअघि संसदीय अध्ययनले राजधानी आसपासका १२० वटा इँटा उद्योग र बढ्दो सवारी चापलाई प्रदूषणको मुख्य कारण ठहर गरेको थियो। यहाँनिर विचारणीय पक्ष के हो भने औद्योगिकीकरणमा खासै उपलब्धि नभएर पनि हामी प्रदूषण नियन्त्रणमा किन कमजोर छौं ? हामीकहाँको औद्योगिकीकरणले वातावरण जोगाउने मापदण्डलाई पालना गरेको छैन, न विकासे अन्य आयामहरूले नै वातावरणसित सन्तुलन कामय राख्न आवश्यक ठानेकै छन्।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले छाला, पशु वधशाला, प्लास्टिक, रिफाइनरी, भट्टीमा आधारित, तेललगायतका उद्योगलाई बढी प्रदूषण उत्पन्न गर्ने उद्योग भनेको छ। सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर मानिएको वीरगंज क्षेत्रमा यो समस्या पनि अन्यत्रभन्दा बढी देखिएको छ। यहाँका स्टील, सिमेन्ट, छाला, तेल, कपडा, साबुनलगायतका उद्योगले वायु, जल र जमीन प्रदूषित गरेका विषय बेलाबेलामा उठ्ने मात्र गरेका छैनन्, यी विषय स्थानीय बासिन्दा र उद्योगबीच चलिआएको लामो द्वन्द्वको कारण पनि बनेका छन्। 
औसत उद्योग प्रतिष्ठानहरूले उत्सर्जित फोहोर नदी वा खाली ठाउँमा फाल्ने गरेका छन्। वीरगंज–पथलैया करिडोर मात्र होइन, पूर्वी नेपालको सुनसरी–मोरङ कोरिडोर र विराटनगर क्षेत्रमा पनि यो समस्या बढ्दै गएको छ। उद्योगको रसायनयुक्त पानी खेतसम्म पुगिराखेको छ। उद्योगको प्रदूषणबाट बासिन्दा मात्र होइनन्, त्यस क्षेत्रको जमीनको उत्पादकत्वमा पनि –हास आइराखेको छ। जीवजन्तु र वनजङ्कल पनि प्रभावित छन्।
केही वर्षअघि स्थानीय प्रशासनको पहलमा वीरगंज–पथलैया कोरिडोरमा गरिएको अनुगमनका क्रममा ४६ वटा ठूला उद्योगले स्थानीय श्रीसिया नदीलाई दूषित बनाएको भेटिएको थियो। अहिले पनि यो क्रममा कुनै सुधार देखिएको छैन। एक वर्ष छठ पर्वमा स्थानीय सरकारले चेतावनी दिएरै श्रीसियामा नुहाउनयोग्य पानी बगाउन सफल भएको थियो। उद्योगले फोहोर नफाले नदी सफा हुँदो रहेछ भन्ने स्पष्ट भइसक्दा पनि यो अभियानले निरन्तरता पाएको छैन। हालै एउटा संसदीय टोलीले केही उद्योगमा स्थलगत निरीक्षण गरेको समाचार सञ्चारमाध्यममा देखिएको थियो। यस्ता अध्ययन र निरीक्षणबाट निस्किएको निचोड कार्यान्वयनमा आएको जानकारी भने छैन।
कतिपय राजनीतिकर्मीका लागि यस्ता अध्ययनले पत्ता लगाएका तथ्यहरू उद्योग प्रतिष्ठानप्रति आफ्नो वैयक्तिक आग्रह पूरा गर्ने औजार बढी बनेको भेटिएको छ। विगतमा श्रीसिया नदीमा भइरहेको प्रदूषणबारे अध्ययनको निष्कर्षलाई एकजना उद्योगमन्त्रीले चन्दा नपाएको प्रतिशोध साँध्ने हतियार बनाएको चर्चा उद्योगी वृत्तमा अहिले पनि चल्ने गरेको छ। सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोरको यो दुरवस्था समग्र औद्योगिक प्रदूषणको प्रतिनिधि सन्दर्भ मात्रै हो।
नेपालको संविधानमैं वातावरण संरक्षणमा राज्यको प्राथमिक भूमिका हुने उल्लेख छ। वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ मात्र होइन, जलस्रोत ऐन २०४९ ले पनि प्रदूषण गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। यतिमात्र होइन, नेपालले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी करीब ढेड दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। जलस्रोतको सहन सीमा नाघ्ने गरी प्रदूषण गरेमा उद्योगहरूको अनुमति खारेज गर्नेसम्मको कानूनी व्यवस्था छ। सरकार यसमा आवश्यकताजति गम्भीर छैन। भएका कानूनी व्यवस्था सरोकारका निकायका औसत आसीनहरूका
निम्ति दोहनको औजार मात्रै बढी भएको छ।
नेपालको औद्योगिक विकासको चरणले ८० वर्ष पार गरिसके पनि यो पर्याप्त छैन। यस अर्थमा हामी अहिले पनि औद्योगिकीकरणको प्रारम्भिक चरणमैं छौं। सुरुआतमैं उद्योगका कारण वातावरणको चरम विनाशका पहेलीहरू प्रकट भइराखेका छन्। यी सन्दर्भ हाम्रा निम्ति कमजोरी सच्याएर वातावरण जोगाउने मोडेलको औद्योगिक विकासको मार्गदर्शक बन्न नसक्ने कारण छैन। केही समयअघि वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घले वीरगंज–पथलैया कोरिडोरमा औद्योगिक ढल र वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टको माग गरेको थियो। यो माग सरकारी आश्वासनमा थिचियो। अहिले उद्योगको पानी निकासको समस्या वीरगंज–पथलैया व्यापारिक मार्ग आयोजना र स्थानीय उद्योगबीच विवादको अर्को अध्याय बन्न पुगेको छ।
प्रत्येक उद्योगले उद्योगबाट निस्किने रासायनिक विकार प्रशोधन गरेर मात्रै निकास गर्नुपर्ने शर्त स्वीकार गरेको हुन्छ। तर उद्योगैपिच्छे यस्तो प्रशोधन प्लान्टको स्थापना गरिएको छैन, यो व्यावहारिक पनि छैन। अनुदानमा बनेका केही प्लान्ट पनि बन्द राखिएका छन्। मुख्य औद्योगिक कोरिडोरमा सामूहिक प्रशोधनको प्रविधि राख्न सकिन्छ। औद्योगिक नाला निर्माण गरेर प्रदूषित पानी प्रशोधनपश्चात् खोलामा खसाल्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। उद्योगलाई खास क्षेत्रमा एकीकृत गरेर प्रदूषण नियन्त्रणको उपायलाई सहज बनाउन सकिने भएपनि त्यसतर्फ पहल भएको छैन।
अहिले जङ्गलमा लागेको डढेलो वायु प्रदूषणको सतहमा आएको पछिल्लो कारण मात्रै हो। यो प्रवृत्ति वर्षौंदेखि पुनरावृत्ति भइआएको छ। विगतका वर्षहरूमा यसले उतिसारो असर पारेको थिएन। अहिले जनजीवनलाई नै सकस दिएबाट हाम्रो वातावरणमा प्रदूषण उत्कर्षतिर पुगेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। जैविक सन्तुलनका लागि खास क्षेत्रमा डढेलो लगाउने पनि गरिएको छ। तर यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिएको छ। जङ्गल जलाएर होओस् वा दूषित पानी र निकासबाट वातावरण दूषित पार्ने कामलाई बन्द गरिनुपर्दछ। कानूनी प्रावधानबाट कसेर मात्र पनि पुग्दैन, उद्देश्यमूलक कार्यान्वयन र त्यस अनुसारको पूर्वाधार प्रर्वद्धनको पनि खाँचो छ।
