ओमप्रकाश खनाल
सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटको तयारीमा जुटेको छ। अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श विकास समितिले सरोकारका पक्षसित बजेटबारे सुझाव लिने कामको औपचारिकता पनि पूरा गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालय बजेट लेखनको तयारीमा जुटिसकेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइराखेका छन्। सरोकारका पक्षहरूले बजेट कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पु–याएको/पु–याउने क्षतिको पुनरुत्थान र विकासका दीर्घकालीन लक्ष्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। कोरोना महामारीको असरलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने मत पनि बाक्लै सुन्न पाइएको छ। यति नै बेला नेपाल अति कम विकसित देशको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने तयारीका कुराहरू पनि आएका छन्। बजेट तयारीका बेला आएका यी दुई विषयलाई केवल संयोगमात्र मान्नुहुँदैन। योजनाबद्ध विकासको अभ्यास थालेको ६ दशकभन्दा लामो समय बितिसक्दा पनि यसको अनुभूति हुन नसकेको अवस्थामा आगामी वर्षको बजेट विकासको रणनीतिक यात्राको अनुभूति हुने हिसाबले ल्याउन सकियो भने मात्रै समृद्धि र सुखको यात्राका आधारहरू बन्दै गएको मान्न सकिने छ।
कुनै पनि महामारी वा राजनीतिक आरोह–अवरोहका कारण अर्थतन्त्रमा देखिने प्रभाव सकसपूर्ण भए पनि त्यो क्षणिक हुन्छ। यसको निकासका लागि अँगालिएको उपाय नै दीर्घकालीन विकासका आधार बन्न सक्दछ। यस्ता समस्याले केही नयाँ सम्भाव्यताको ढोका खोलेर गएका हुन्छन्। जस्तो कि, भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा इन्धनको सङ्कट सामना गरेपछि ऊर्जा उत्पादनमा अग्रसरता देखियो। अहिले सामान्यतः ऊर्जा अभावको अवस्था छैन। बर्खाको बेला बिजुली खेर जाने अवस्था आइसकेको छ। त्यसबेलाको सङ्कटले अर्थतन्त्रमा अरूमाथिको अतिनिर्भरता अन्त्य गर्नुपर्दछ भन्ने पाठ स्थापित गरेको थियो। त्यसयता उत्पादनका आयामहरू पनि केही हदसम्म फराकिलो भएकै हो। कोरोना महामारीले स्वास्थ्य सेवाको स्तर बढाउनुपर्ने र यस्ता महामारीसित जुध्न यस्तो सेवालाई सधैं तम्तयार राख्नुपर्ने पाठ सिकाएको छ। केही पूर्वाधार पनि बनेका छन्। यसको निरन्तरता कसरी अघि बढ्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। तथापि यस दिशामा गर्न सकिने कामहरूमा योजना र इमानदारीको अभाव देखिएको छ।
आयात तथा विप्रेषणको भरथेगमा अडिएको हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनु मुख्य चुनौती हो। कोरोना महामारीका कारण मानिसको दिनचर्या र व्यवहार मात्र परिवर्तन भइरहेको छैन, आर्थिक उपक्रमहरूमा पनि यसको प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभाव देखिएको छ। कोरोना महामारी लक्षित उत्पादन अभिवृद्धिको अवरोधमात्र होइन, आर्थिक सरोकारका आयामहरूमा प्रविधिको उपयोग बढाउने अवसर पनि हो। यो उत्पादन र बजारीकरणका औजारहरूलाई प्रविधिमूलक बनाउने मौका हो। प्रविधिका कारण उत्पादन लागत र गुणस्तर अभिवृद्धि मात्र हुँदैन, मानिसको आय आर्जनका सरोकारसमेत परिष्कृत हुन सक्दछ। तर, यसका लागि रणनीतिक योजनाको भने अभाव खड्किएको छ। अवसरमात्र अलापेर उपायमा केन्द्रित हुन सकिएन भने अवसरको औचित्य रहँदैन। राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको एक अध्ययनले आर्थिक उपलब्धि र मानवीय सम्पत्तिमा प्राप्त उपलब्धि कोरोनाका कारण उल्टिने जोखिम औंल्याएको छ। अब हामी धेरै दिन बाह्य अनुदानको बलमा अघि बढ्न सक्दैनौं। हामीले आफ्नै उत्पादन बढाएर आफ्नो आयस्तर उकास्नुको विकल्प पनि छैन।
अबको करीब ५ वर्षमा नेपाल अतिकम विकसित देशको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नत हुन गइरहेको छ। विकासशील हुँदै सन् २०३० सम्म मध्यम आयस्तरको देशको सूचीमा उभिनका लागि पनि विकास निर्माणका योजना र उत्पादनका आयामहरूलाई विस्तार गर्नुपर्दछ। यो लक्ष्यका लागि करीब ३०० खर्ब रुपियाँ अतिरिक्त पूँजी लगानीको आवश्यकता छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यो पूँजी व्यवस्थापन र परिचालनका लागि आन्तरिक र बाह्य निजी क्षेत्रको बृहत् सहभागिताको खाँचो छ। निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले मात्रै विकासको लक्ष्यमा पुग्न सम्भव हुनेछ। उत्पादन र विकास निर्माणको तीव्र गतिका माध्यमबाट अबको करीब एक दशकमा नेपालीको आय ५ हजार अमेरिकी डलर पु–याउनुपर्नेछ। अहिले १ हजार डलरको हाराहारीमा रहेको प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई १० वर्षमा ५ हजार डलर पु–याउन सहज छैन। यसमा विकास निर्माणलाई व्यापक विस्तार गरिनुपर्दछ। यसमा आन्तरिक र बाह्य पूँजी परिचालनका नीतिगत उपाय परिष्कृत गर्नुको विकल्प छैन। यसबाट उत्पादन बढ्ने र अहिले भएका उत्पादनमूलक उद्यमको उन्नयनको आधार निर्माण हुन सक्दछ। अहिले सिमेन्ट, डन्डी, खाद्यान्नलगायत उद्यम आक्रामक रूपमा आए पनि स्थायित्वमा ढुक्क हुने अवस्था छैन। विगतमा यसैगरी ह्वात्त अगाडि आएर बिलाएका घीउ, तामा, जिंकलगायत उद्योग नीतिगत र प्रवृत्तिगत अस्पष्टताका उदाहरण हुन्। बजारको अनुसन्धान र कुनै वस्तुपरक अनुमानविना उद्यममा हाम फाल्ने प्रवृत्तिको निदान खोज्नुपर्ने पाठ यसले दिएको छ।
अहिले सिमेन्ट उद्योगमा २ खर्ब रुपियाँ लगानी पुगिसकेको छ। वार्षिक उत्पादन क्षमता २ करोड मेट्रिकटन छ। स्वदेशको खपत भने १ करोड मेट्रिकटन पनि छैन। फलाम उद्योगको हविगत त्यस्तै छ। ३० लाख मेट्रिकटन उत्पादन हुन्छ। खपत त्यसको आधाभन्दा बढी छैन। दुवै खालका उद्यमको उत्पादन अहिले क्षमताको आधामा खुम्चिएको छ। नयाँ लगानी भित्रिने क्रम रोकिएको पनि छैन। निकासीको योजना त बनाइएको छ, मूल्य र गुणस्तरलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने कुनै योजना छैन। आयातमा भन्सार नाकामा उच्च दरको राजस्व लगाएर स्वदेशी बजारमा उपभोक्तामाथि चरम शोषणको तारतम्य मात्र मिलाइएको छ। यस्तो गैरउद्यमशील र बजार अर्थतन्त्रको प्रकृतिविपरीत कामले उद्यम अघि बढ्न सक्दैन। विडम्बना के छ भने न उद्यमीमा उद्यमशीलता देखिएको छ, न सरकारमा अर्थतन्त्र उकास्न वास्तविक क्षेत्रलाई अग्रगामी बनाउने रणनीति बनाउने तत्परता नै।
उत्पादन आर्थिक अभिवृद्धि र व्यक्तिगत आय आर्जनको आधार हो। हामीकहाँको उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि नभएर व्यापार प्रवृत्तिको बोलाबाला हुनु नै विडम्बना बनेको छ। एक समय आत्मनिर्भर भनिएका उद्योग छोटै समयान्तरमा धराशायी भएका उदाहरण यसैको परिणति हो। अहिले पनि यो उपक्रमको अन्त्य भएको छैन। अहिले सिमेन्ट, डन्डीलगायत निर्माण सामग्रीका उद्योग, दाना, चामल, तेल उद्योगमा भइरहेको लगानी यस्तै समस्याले घेरिन थालेको छ। यस अघि सानाठूला कपडा उद्योगमा १० अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी डुबेको अनुमान छ। कुनै बेला १८ ओटा घीउ उद्योगको वार्षिक ४ लाख मेट्रिकटन उत्पादनमध्ये आन्तरिक खपत ८० हजार मेट्रिकटन मात्रै थियो। बाँकी परिमाण भारतमा निकासी हुन्थ्यो। छोटै समयान्तरमा भारतले परिमाणत्मक बन्देज लगाएपछि ती उद्योग बन्द भए। केहीले उत्पादनको प्रकृति फेरेर अस्तित्व जोगाए। सातवटा कपर वायर र ६ ओटा जिंकअक्साइडका उत्पादनमूलक उद्योग बन्द भए। यस्ता उद्योगले त्यतिखेर १५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी डुबाए। भारतले पाम आयल अयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अहिले आत्मनिर्भर भनिएका स्वदेशी तेल उद्यागलाई सकस थपिएको छ। पामको सट्टा भटमासको तेलमा केन्द्रित भएका छन्। कालान्तरमा यो उपायमा पनि लगाम लाग्नेमा आशङ्का छैन। कुनै बेला नेपालबाट धान र चामल निकासी हुन्थ्यो। अहिले आयातित चामलको अगाडि स्वदेशी उद्योगलाई टिक्न कठिन छ। उपभोगका हिसाबले ठूलो बजार मानिएको सीमाञ्चलका क्षेत्रमा स्वदेशी ब्रान्डको चामल देखिंदैन। अन्यत्रको बजारमा पनि भारतीय खाद्यान्नको दबदबा छ।
हामीकहाँको उद्यम मूल्य अभिवृद्धिमा होइन, कच्चा पदार्थ भिœयाएर त्यसलाई प्याकेजिङमात्र गर्ने युनिटको रूपमा सीमित छ। यथार्थमा निजी क्षेत्र र सरकार दुवै उद्यमशीलता प्रवद्र्धनभन्दा क्षणिक लाभलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्दा अर्थतन्त्रको आधार कमजोरमात्र भएन, अस्थिर बन्न पुग्यो। हामी कहिले निर्यात प्रवद्र्धनको कुरा गर्छौं, कहिले आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्छौं। कहिले कृषिलाई उन्नतिको आधार मान्छौं, लगत्तै पर्यटन र जलविद्युत्को सम्भाव्यता दोहनका फेहरिस्त पस्कन्छौं। तर यी सम्भाव्यता उपयोगको रणनीति र त्यसका कार्यान्वयनमा सधैं चुक्छौं। हाम्रो अर्थतन्त्रले सापेक्ष गति समात्न नसक्नुको मूल कडी नै यही हो।
