प्रस, परवानीपुर, २ चैत/
पर्साका निजी विद्यालयहरूले मनपरी बिल काट्न थालेपछि अहिले अभिभावकहरूमाथि आर्थिक भार बढेको गुनासो गरिएको छ।
कोरोना महामारीको कारण छठअगावै अधिकांश विद्यालय बन्द थिए। प्रविधिमा पहुँच भएका विद्यार्थीहरूको लागि माथिल्लो तहका कक्षा केही विद्यालयले अनलाइन माध्यमबाट चलाएका थिए भने छठपछि भौतिकरूपमा बिस्तारै कक्षा शुरू हुन थालेको थियो। निजी विद्यालयहरूको छाता सङ्गठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)ले असोज ११ गतेदेखि भौतिकरूपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखे तापनि १३ गतेदेखि ८, ९, १० र त्यसपछि ६, ७, त्यसपछि ४, ५ र त्यसपछि नर्सरीदेखि कक्षा ३ सम्म कक्षा शुरू भएको थियो। 
पुस १ गतेदेखि अधिकांश निजी विद्यालयले नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्म भौतिकरूपमा मास्क, सेनिटाइजर, साबुन–पानीको प्रयोग गर्दै कक्षा सञ्चालन गरेका थिए। तर निजी विद्यालयहरूले असोजदेखि नै मासिक शुल्कको माग गर्दै बिल काट्न थालेपछि विद्यार्थी नपढेको अवधिको पनि रकम तिर्नुपर्ने झन्झटले अभिभावकहरू पिरोलिएका छन्।
अभिभावकहरूले जुन बच्चाले अनलाइन अथवा भौतिकरूपमा अध्ययन गरेका छैनन्, सो अवधिको शुल्क दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी र अभिभावकसँग अन्याय गरेको गुनासो बढेको छ। यस विषयमा प्याब्सनका कोषाध्यक्ष एवं साउथ जोन माविका प्रधानाध्यापक सरोज चौधरीले सरकारी निर्णय अनुसार आफूहरूले भौतिक कक्षाको गत असोजदेखि शुल्क लिने गरी अभिभावकसँग अनुरोध गरेको र त्यसमा पनि कुनै अभिभावकलाई समस्या भए सरकारको निर्देशन अनुसार पचास प्रतिशतसम्म छुट दिने गरेको बताए।
उनले असोजदेखि दशैं, तिहार, छठको समयमा विद्यालय बन्द भए तापनि सो समयको पैसा हरेक वर्ष अभिभावकले दिंदै आएकाले कतिपय अभिभावकले स्वेच्छाले पनि दिएको बताए। प्रविधिमा पहुँच भएका विद्यालयले अनलाइन कक्षा चलाइ अभिभावकलाई मासिक शुल्कको विषयमा जानकारी गराइएको बताए। उनले विद्यालयहरूले अभिभावकहरूसँग शुल्कको विषयमा आपसी सहमति अनुसार लेनदेन गरिरहेको बताए। कोरोनाकालमा बन्द अवधिमा शिक्षकलाई तलब नदिएको तर सो अवधिको अभिभावकसँग रकम लिनु निजी विद्यालयहरूको द्वैध चरित्र भएको अभिभावकहरूले आरोप लगाएका छन्।
वीरगंजका केही निजी विद्यालयले कोरोनाकालमा पनि शिक्षकहरूलाई तीसदेखि चालीस प्रतिशतसम्म तलबभत्ता दिएको दाबी गर्छन्।
यस विषयमा वीरगंज महानगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले सरकारले कात्तिकसम्म शुल्क नलिनु भनेर निर्देशन गरेको तर सोविपरीत निजी विद्यालयहरूले शुल्क लिइरहेको गुनासो आएको बताए। उनले अहिलेसम्म लिखित उजूरी नआएकोले कारबाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको बताए। सरकारको निर्देशनविपरीत शुल्क लिने जुनसुकै विद्यालयलाई पनि कारबाई हुने आश्वासन उनले दिए।
