प्रस, निजगढ, ९ फागुन/
रेलमार्ग निर्माणका लागि रेल विभागका महानिर्देशक प्रमिला बज्राचार्य, रेलमार्गका लागि युसिङ कोरियन सर्भे कन्सल्ट्यान्टका मुख्य सर्भेयर कु, सोन, रेल विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनीयर देवेन्द्रप्रसाद साह, नेपाली सर्भे कन्सल्ट्यान्टका जियोलोजिस्ट अच्युत कोइरालासहितको प्राविधिक टोलीले निजगढको बकैया खोलाको पूर्वतर्फको क्षेत्रको आइतवार स्थलगत अनुगमन गरेका छन्।
करीब एक महीनाअघि निजगढ नगरपालिकाका स्थानीय सरोकारवाला जग्गाधनीहरूलाई कुनै जानकारी नदिई विद्युतीय रेलमार्गको सर्भे गर्दै निजी जमीनमा पिलर गाडेपछि स्थानीयहरूले रेलमार्ग पीडित सरोकार समिति गठन गरी अवरोध गरेपछि दोस्रोपटक स्थलगत अनुगमनका लागि सो टोली आज निजगढ आएको हो।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गतको निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर खण्डको डिपिआर तयार गर्न स्थलगत सर्भे गर्न निजगढ आएको टोलीले त्यस बेला निजगढ नपा, वडा कार्यालय, सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई कुनै जानकारी नै नदिई घनाबस्ती, बजार क्षेत्र, राजमार्ग क्षेत्र, खेतीयोग्य जमीन नै मासिने गरी रेलमार्ग लैजान सर्भे गरिरहेको थाहा पाएपछि तत्कालै सो कार्य रोक्दै निजगढ नपाको समन्वयमा एक चरणको छलफल भइसकेको थियो।
आज रेल विभागसहितको रेलमार्गका लागि कोरियन र नेपाली सर्भे कन्सल्ट्यान्ट र प्राविधिकहरूको टोलीले निजगढ प्रमुख सुरेशकुमार खनाल, रेलमार्ग पीडित सरोकार समितिका पदाधिकारीलगायतसँग छलफलपछि बकैयाखोलाको नदीकाट, बकैयापुल, पुरानो निजगढसम्म स्थलगत अनुगमन गरेको हो।
रेलमार्ग निर्माणका लागि मानवबस्ती नपर्ने गरी वैकल्पिक निकास हुँदाहुँदै मानवबस्ती मासिने गरी रेलमार्ग लैजान नहुने आफ्नो स्पष्ट धारणा र अडान रहँदै आएको नगरप्रमुख खनालले सो टोलीलाई जानकारी गराए।
बकैयाखोलाको पूर्वी किनारलाई समाउँदै रेलमार्ग लैजाँदा मानवबस्ती, निजी खेतीयोग्य जमीन नपर्ने, तटबन्धको दीर्घकालीन समस्यासमेत समाधान हुने नगरप्रमुख खनालले बताए।
“हामी जनप्रतिनिधि, नगरवासी विकासका विरोधी होइनौं। तर प्रशस्त विकल्प हुँदाहुँदै पनि मानवबस्ती, खेतीयोग्य जमीन भएर नै रेलमार्ग लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौं,” उपप्रमुख लीलादेवी लामिछानेले बताइन्।
निजगढको भूगोलको अवलोकन, अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा हुने विकासले नगरवासीको हित नहुने रेलमार्ग पीडित सरोकार समितिका संयोजक जीतलाल श्रेष्ठ, सहसंयोजक विष्णु खड्काले सो टोलीलाई जानकारी गराएका थिए।
रेलमार्ग निर्माण गर्दा आकाशे पानीको बहावलाई उचित निकास दिनुपर्ने, स्थानीयहरूको आवातजावतको उचित निकास दिनुपर्नेलगायतका आवश्यक कुरालाई समेत ध्यान दिई समस्या समाधान गर्नुपर्ने संयोजक श्रेष्ठले टोलीलाई जानकारी गराए।
यस क्षेत्रमा गरिने सर्भे टोलीलाई स्थानीयहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै सर्भे कार्र्यबाट सङ्कलन भएका, आएका तथ्यलाई पारदर्शी ढङ्गबाट पुनः छलफल र सहमति गरेर मात्रै कार्य अघि बढाउने अन्यथा बकैया खोला पुलपारि पश्चिमी किनारलाई समेत अर्को विकल्पको रूपमा अघि बढाउने रेल विभागका महानिर्देशक प्रमिलादेवी बज्राचार्य र सिनियर डिभिजन इन्जिनीयर देवेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी गराए। रेलमार्गको लागि कम्तीमा पनि ५० मिटर चौडाइको भूभाग आवश्यक पर्ने, ३५० मिटर दायाँ—बायाँको क्षेत्रलाई समेटी सर्भे गर्नुपर्ने टोलीले जनाएको छ।
