ओमप्रकाश खनाल
कोरोना महामारीलाई नियन्त्रणमा लिन उपचार र पूर्वाधारमा अपेक्षित काम गर्न नसकेर आलोचना खेपेको सरकारले महामारी नियन्त्रणकै लागि बन्द गरेको भारतीय सिमानामा भने अहिले पनि कडाइ अपनाएको छ। महामारी नियन्त्रणका निम्ति बन्द गरिएका सिमाना क्रमिकरूपमा खुलाइएको त छ, तर धरातलीय यथार्थलाई बेवास्ता गरिएकाले यो सकसको अर्कोे अध्याय बनेको अवस्था छ। सिमाना खोल्न व्यवस्था गरिएको मापदण्डको पालना भएको पाइएको छैन। हुनैपर्ने काम भएका छैनन्, अनावश्यक प्रावधान राखेर सास्ती दिने काम भने पर्याप्तै भएका छन्। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लगाएको बन्दाबन्दीमा आगमन रोकेका नाका यतिखेर खुलाए पनि त्यसले सीमाञ्चलमा बासिन्दाका समस्याहरूलाई सहज तरीकाले सम्बोधन गरेको छैन।
बन्दाबन्दीको बेलामा मालसामानको आयात मात्र खुला गरेको सरकारले बन्दाबन्दी हटेयता चरणबद्धरूपमा ३० वटा नाकाबाट मानिसको आवागमन खुलाएको छ। तर सवारीसाधनलाई प्रवेश अनुमति नदिएपछि यसले सर्वसाधारणलाई अन्योल मात्र होइन, यो अत्यावश्यकीय कामले आउजाउ गर्नेलाई सास्तीको कारण बनेको छ। त्यतिमात्र होइन, यसका कारण पर्यटक नआएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका होटल व्यवसाय र पर्यटनले लय समात्न सकेको छैन। सीमाञ्चलमा खुलेका अधिकांश होटल र पर्यटकीय गन्तव्य भारतीय पर्यटकमा आधारित छन्। भारतबाट पर्यटक नआएपछि सीमाञ्चलका होटल र पर्यटकीय गन्तव्यहरू करीब सुनसान छन्। कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका होटल व्यवसाय बन्दाबन्दी खुलेसँगै सामान्य अवस्थाउन्मुख हुने अपेक्षा स्वाभाविकै थियो। तर सवारीसाधनको आवागमन हुन नसक्दा भारतबाट पर्यटक भित्रिएका छैनन्। सिमानामा सवारीसाधनको आउजाउ रोकेपछि नेपाल–भारत सिमाना भएर भित्रिने पर्यटकले असहज महसूस गर्नु पनि अस्वाभाविक होइन। कुनै पनि पर्यटक उत्तम समय बिताउन आउँछन्, असहजता झेल्नका लागि आउँदैनन्।
भारतले कात्तिक ६ गतेदेखि नै आफ्नोतर्फका नाका एकतर्फीरूपमा खोलिसकेको छ। भारतले नाका खोलेसँगै सिमानामा मानिसहरूको आवागमन पहिलाकै अवस्थामा पुगिसकेको छ। मानिसको आउजाउ सामान्य भइसकेकोले नाका बन्द राख्नुको औचित्य नभएको भन्दै पूर्णरूपमा खुलाउन दबाब बढेको थियो। वीरगंजलगायतका नाकाहरूमा सरोकारका स्थानीय पक्षले नाका खोल्दा दबाबका लागि धर्नासमेत दिएका थिए। बन्दाबन्दीअघि भारतीय सवारीसाधनले सिमानामा रहेका भन्सार कार्यालयबाट अस्थायी अनुमति लिएर भित्रिन्थे। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले सवारीसाधनलाई अनुमति नदिइएको तर्क सरकारको छ। अत्यावश्यकीय प्रयोजनका लागि भारतबाट हुने आवागमनलाई सहजीकरण गरिए पनि सरकारले नियन्त्रणकै नीति लिएको छ। भारत हुँदै भित्रिने तेस्रो मुलुकका मानिसलाई पनि प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। सवारीसाधनलाई अनुमति दिंदा टाढाबाट मानिसहरूको आवागमन बढ्ने र त्यसबाट कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना पनि बढ्ने सरकारको तर्क छ। भारतबाट नेपाल आउनेले अनलाइन फाराम भरेर अनुमति लिनुपर्ने, अनुमति लिएपछि ७२ घण्टाभित्रको पिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट चाहिनेजस्ता मापदण्ड तोकिएको छ।
सिमानामा मापदण्ड पालनाको अवस्था भने दयनीय छ। सिमानाबाट भइराखेको आवागमन हेर्दा कोरोना महामारी र सङ्क्रमणको त्रास छ भन्ने सङ्केतसमेत देखिंदैन। मानिसको आवागमनका कुनै मापदण्ड र पालनाको नियमन छैन। सरकारले टाढाका भारतीय शहरबाट मानिसको आवागमनलाई निरुत्साहित गर्न सवारीसाधनलाई अनुमति नदिइएको बताए पनि त्यस्तो आउजाउ रोकिएको छैन। सवारीसाधन आवागमनमा प्रतिबन्धका नाममा सिमानामा अपनाइएको कडाइ आम मानिस र अत्यावश्यकीय काम परेर आउजाउ गर्नेहरूका लागि सकसको कारण मात्र बनेको छ। स्मरण हुन्छ, एउटा कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता उपेन्द्र यादवले भनेका थिए–मानिसको आवागमन भइरहेकै छ। तर सरकारले गाडीमा कोराना भरिएर आउँछ झैं गरी गाडीलाई रोक लगाइरहेको छ। हुन पनि सरकारको यो नीतिमा कुनै दम छैन। अनियन्त्रित आवागमन कायम रहेसम्म सवारीसाधनलाई रोकेर कोरोना रोकिंदैन।
सीमा व्यवस्थापन र नियमनमा नेपाल र भारतबीचको अर्थ–सामाजिक सम्बन्धका आधारहरूलाई पनि केन्द्र भागमा राखियो भने मात्रै त्यो व्यावहारिक र नागरिकमैत्री हुन सक्छ। नेपाल–भारत सिमाना केवल राजनीतिक, भौगोलिक र व्यापारिक सरोकारसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। बङ्गाल, बिहार र उत्तर प्रदेशजस्ता घना आबादी भएका भारतीय राज्यसित सिमाना जोडिएको नेपालको भाषा, संस्कृति, पारिवारिक सम्बन्धसमेत आपसमा जोडिएको छ। भौगोलिकरूपमा असहज हुनुका कारण उत्तर छिमेक चीनसितको व्यापार सम्बन्धको पूर्णताका लागि पनि प्रायः भारतीय भूमि प्रयोग नगरी हुँदैन। चीनबाट आउने सामान समुद्री मार्गबाट भारतीय बन्दरगाह हुँदै नेपालसम्म आइपुग्छन्। उत्तर छिमेकतिरको पहुँचमा जटिल भूगोल र भाषा, संस्कृतिको बेमेलका कारण त्यति सहज छैन। अहिले दक्षिणतिरका ३० वटा नाकाबाट आवागमन भइराखेको विषय त माथि नै उल्लेख भइसक्यो। उत्तरतिर दुईवटा नाका सञ्चालनमा छन्, त्यो पनि मालसामानको ओसारपसारका लागि मात्रै उपयोग गरिएको छ। मानिसको आउजाउ छैन। भौगोलिक सहजताकै कारण नेपालको अधिकांश व्यापार र आर्थिक सम्बन्ध भारतसितै छ। नेपालको करीब ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसित छ। कुल पारवहनको ९० प्रतिशत अंश भारतीय भूमिबाटै हुन्छ। यो भारतको नेपालप्रतिको उपकार नभएर नेपालको भौगोलिक विशिष्टता हो कि हामी आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धमा भारतसित बढी जोडिएका छौं। यो भारतका लागि व्यापारिक अवसर पनि हो। नेपाल भारतको लागि मुख्य निर्यात गन्तव्यसमेत हो। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सन् १९५० को मैत्री सन्धिको जगमा उभिएको छ। सन्धिको अन्तर्वस्तुमा पर्याप्तै विरोधाभास छन्। तर यसले सम्बन्धमा सहजता पनि नथपेको होइन। यो सन्दर्भको तात्पर्य, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि होओस् वा अन्य प्रयोजनका निम्ति भारतसितको सिमाना व्यवस्थापनको कूटनीति राजनीतिक दृष्टिकोणका आधारमा मात्र तय गरिनुहुँदैन।
अहिले शर्तसहित खोलिएका सिमाना प्रकारान्तरले असहजता र जनमानसमा आशङ्काको कारण बनेको छ। हो, महामारी नियन्त्रणका लागि सीमामा नियन्त्रणको नीति लिइएको हो। तर यसको प्रभावकारिता कति छ भन्नेले पनि औचित्य देखाउँछ। वीरगंज र आसपासका क्षेत्रमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहँदा पनि सीमा बन्द गरिएको हो। तर त्यस बेला पनि आउजाउ रोकिएन। सीमा बन्दबाट सीमाञ्चलका क्षेत्रमा नेपाल र भारततर्फ रोजगारका लागि आउजाउ गर्नुपर्ने वर्ग प्रभावित भएको छ। यस्तोमा दैनिक काम गरेर खाने वर्ग र मध्यम आयको रोजगारमा आबद्ध मानिस बढी प्रभावित भए। उद्योग, व्यापार, आवागमन ठप्प हुँदा रोजगार गुमेर पलायन हुनेमा पनि यस्तै वर्ग बढी देखिएको छ। तर लुकीछिपी र सिमानामा खटिएका नियन्त्रणका निकायका कर्मचारीको मिलेमतोमा भित्रिनेको सङ्ख्या पनि सानो थिएन। छोटै समयान्तरमा सीमा बन्द सिमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मीका लागि अवैध आर्जनको साधन बन्यो। अहिले पनि यो उपक्रम रोकिएको छैन। यस्तो सीमा नियन्त्रणको आवरणमा मौलाएको यस्तो असङ्गतिले एकताका वीरगंजमा कडा सङ्क्रमण भित्रिएको आशङ्का त्यस बेला प्रहरी प्रशासनले गरेको थियो। वीरगंज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा असारको अन्तिम साता भारतबाट आएका कामदारले कोरोना भि–याएको दाबी स्थानीय प्रशासनले गरेको थियो। कोरिडोरका दर्जन बढी उद्योगमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिएपछि केही दिन त्यस्ता उद्योगलाई सञ्चालनमैं रोक लगाइएको थियो। त्यस बेला समुदायमा फैलिएको कोरोनाको स्रोत उद्योगमा भित्रिएका भारतीय कामदार नै भएको दाबी प्रशासनको थियो। वीरगंजमा दोस्रो चरणको कोरोना फैलिनुमा सिमानाबाट मापदण्डविहीन आवागमन मुख्य कारण भएको मानिएको छ। सन्दर्भको तात्पर्य, त्यस बेला पनि सीमा बन्द र मापदण्ड प्रभावकारी थिएन। अहिले बन्दाबन्दी हटिसकेको र सीमानाकामा निर्बाध आवागमन भइराखेको अवस्थामा सवारीसाधनलाई रोक लगाउनुको अर्थ छैन भन्ने नै हो। मापदण्डका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने काम मात्र हुने हो भने त्यस्तो नीति बेथितिको कारणबाहेक अन्य केही साबित हुँदैन।
