छात्रालाई साइकल वितरण कार्यक्रम विगतमा विशेषगरी संसदीय कोषबाट हुन्थ्यो। अब आएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत लगानी गरिरहेका छन्। कतिपय स्थानमा त साइकल वितरण गर्न तीन तहका सरकार र तिनका प्रतिनिधिहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गरेको छ। एउटै विद्यालयमा एकै छात्रालाई एउटै आर्थिक वर्षमा दुईपटक साइकल वितरण गर्न मिलेन, त्यसैले पनि वितरणका लागि प्रतिस्पर्धा चल्नु स्वाभाविक हो। तर दुई, तीन वर्षको फरकमा भने एकै स्थानमा साइकल वितरण कार्यक्रम दोहोरिएको पाइएको छ। दुई वर्षको अवधिमा साइकल थोत्रो भइसकेको हुन्छ भने ८ कक्षामा साइकल पाएकी छात्राले १० को परीक्षा दिइसकेकी हुनेछिन्। उही विद्यालयमा नयाँ विद्यार्थी हुर्कने हुँदा पुनः साइकल वितरण गरिनु जायज छ। जहाँ छोरीहरू विद्यालयबाट टाढा छन्, उनीहरूलाई विद्यालयसम्म ल्याउन सबै प्रयास गरिनुपर्छ। तर ती प्रयासहरू सदुपयोग भएको छ कि छैन निगरानी गर्ने जिम्मेवारी भने कसैले पनि लिएका छैनन्। साइकल पाएका छात्राहरू सबै नियमितरूपमा विद्यालय आइरहेका छन् त ? कसले हेर्ने। साइकल वितरणको दिन छोरी विद्यालयमा, त्यसपछि खुर्पी र डेली बोकेर खेतमा अनि बुबा चाहिं छोरीको साइकल लिएर भट्टीमा पुगेका खबरहरू पनि सार्वजनिक भए।
साइकल वितरण गर्न सबैको चासो छ तर जसको लागि साइकल दिइएको हो, उसको अवस्था के छ ? घरपरिवार, अभिभावक तथा समाजले शैक्षिक वातावरण निर्माण गरिरहेका छन् कि छैनन्, त्यसतर्फ कसैले चासो देखाएका छैनन्। आर्थिक क्रियाकलाप नहुने कामहरूमा जाँगर चलाउने पक्षहरू प्रायः कमै पाइन्छन्। साइकल वितरण कार्य समाजलाई प्रभाव पार्न सक्नेमध्ये सबैभन्दा सहज र उपयुक्त कार्यक्रम हो। यो थोरै रकमको भएपनि सम्बन्धित छात्रामार्फत उनको घरपरिवारका सदस्यहरूसमेत प्रत्यक्ष्Fरूपमा जोडिन आउँछन्। साइकल खरीद गर्न, दाम काम मिलाउन र वितरण गर्न पनि अन्य काममा जस्तो प्राविधिक, प्रशासनिक तथा नागरिक स्तरको झन्झट छैन। बजेट सकाउनु छ, आर्थिक वर्ष बित्नै लागेको छ भने अरू योजनामा समय लागेर झन्झटिलो हुने हुँदा जतिसक्दो साइकल वितरणतर्फ रकमान्तर गर्ने प्रयास हुने गरेको पाइएको छ।
प्रभावकारी र सजिलो कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि यसको सदुपयोगतर्फ अनुगमन कति पनि छैन भने अर्कोतर्फ यस कार्यक्रमका सञ्चालक र नीति निर्माताहरूले विचार नपु–याउँदा छात्रा–छात्राबीचमा नै विभेदको बीजारोपण गरिंदै छ। सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूका लागि साइकल वितरण गरिन्छ। तर निजी विद्यालयका छात्राहरूलाई यो अवसर छैन। निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरू सबै सम्पन्न छन् र सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरू सबै विपन्न हुन् भन्ने सोचाइ अज्ञानता हो। छोरी शिक्षाको लागि टेवा पु–याउने हो भने छोरी–छोरीबीचमा नै विभेद किन ? सम्पन्न र विपन्नको मापदण्ड राखेको हो भने निजी विद्यालयमा बालबालिका अध्ययन गराउन बाध्य शहरिया गरीबहरूको समस्या नदेख्ने आँखा खराब हो। निजी विद्यालयतर्फ कार्यक्रम दिन नचाहेको हो भने राष्ट्रनिर्माणमा शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा निजी विद्यालयको योगदान छैन वा यसले राजस्वमा पनि योगदान पु–याएको छैन भनेर सम्बन्धित पक्षले स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ।
