ओमप्रकाश खनाल
विश्लेषक चन्द्रकिशोरले यही माघ १६ गते आफ्नो फेसबूक पेजमा लेखे–असली शहीदहरूलाई सलाम। शहीदजस्तो सम्मान र श्रद्धाले ओतप्रोत शब्दको उच्चारण गर्दा पनि निकै नापतौल र लेखाजोखा गर्नुपर्ने अवस्था किन आइप–यो ? वर्षमा एकपटक शहीदहरूको स्मरणका लागि अन्य शब्द टेको लिनुपर्ने अवस्थाको कारण के हो ? नेपाली बृहत् शब्दकोशले आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रता प्राप्तिका निम्ति आफ्नो बलिदान दिएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्तिलाई शहीद भनेको छ। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले तीन महीना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनले पनि ‘फरक विचार राखेर आन्दोलनमा उत्रेकालाई सत्तापक्षले नै मा–यो भने मात्र त्यसलाई शहीद भन्न सकिने’ निष्कर्ष निकालेको थियो। तर यो मापदण्डमा मारिएका आफ्ना कार्यकर्ता नपर्ने भएपछि तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मापदण्ड नै फेर्ने यत्न गरेको थियो। उल्लिखित परिभाषा र निचोडको मर्म अनुसार शहीद घोषणा गरिएको छ त ? छैन, सत्तासीन दलहरूको आग्रह अनुसार शहीदको सूची लम्ब्याउने प्रवृत्तिले आज शहीद शब्दकै हुर्मत लिने काम गरेको छ। र चन्द्रकिशोरजस्ता सचेत जो कोहीलाई शहीदप्रति सम्मान प्रकट गर्न पनि अनेक शब्दको सहारा लिनुपरेको छ।
देश र जनताको हितका लागि प्राण उत्सर्ग गर्ने व्यक्ति नै शहीद हुन्। कवि भूपी शेरचनले लेखेका थिए, “हुँदैन बिहान मिर्मिरेमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक दुई/चार सपूत मरेर नगए।” आज शहीदको सूची २/४ सय होइन, हजारमा छ। यो बलिदानीको जगमा देश बन्यो कि बनेन ? त्यो उल्लेख गरिराख्नुपर्दैन। शहीदको सूची हजारौंमा पुगे पनि देशको मुहार फेरिएको छैन, शहीदको सपनालाई मन्त्र बनाउने शीर्षस्थ नेताहरूको जीवन र सुखसयलमा भने अकल्पनीय उन्नति देखिएको छ। शहीदहरूले शासन व्यवस्था र सत्तामा पात्रहरूको परिवर्तनका लागि जीवन उत्सर्ग गरेका थिएनन्। शहीदको सपनाको कुरा गर्ने हो भने यो दुर्गति होला भनेर ती शहीदले सपनामा पनि सोचेका थिएनन् होला।
विगतमा सरकार फेरिएपिच्छे शहीदको वर्गीकरणसहित शहीदको सूची लम्ब्याउने कामले शहीद शब्दको विशिष्टताप्रति स्वाभाविक चिन्ता जागृत भएको हो। शहीद त देशको हुन्छ। समग्र देशले शहीदलाई श्रद्धा र सम्मानले स्मरण गर्दछ। हामीकहाँको राजनीतिले शहीदलाई पनि मधेस, पहाड, हिमाल, विभिन्न जातजाति, भाषा, समुदाय र सम्प्रदायका आधारमा विभक्त गरेर शहीद शब्दको उचाइलाई पुड्को बनाउने काम गरेको छ। यो राजनीतिक हर्कत अत्यन्तै आपत्तिजक छ।
खासगरी, दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ यता राजनीतिक आग्रहका आधारमा शहीद घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा हजारौंलाई शहीद घोषणा गरियो। अपराधमा संलग्न भएर ज्यान गुमाएकालाई पनि राजनीतिक आस्थाकै आधारमा शहीद घोषणा गरियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले द्वन्द्वकालमा मारिएका ८ हजार ४ सय कार्यकर्ता र लडाकूलाई ‘जनयुद्धका शहीद’ घोषणा गरेका थिए। तीमध्ये २ हजार ४ सयजनाको विवरण बुझाउन नसकेपछि त्यो सङ्ख्या ६ हजारमा झारिएको लज्जाजनक सन्दर्भ विस्मृत भइसकेको छैन। २०६२/६३ यता अज्ञात समूहको आक्रमणमा मारिएकादेखि आपराधिक भिडन्तमा मरेकासमेत शहीदको सूचीमा राखिए। शहीद शब्दको ओजलाई वर्गीकरणले खुल्याउने काम गरेको छ। विभिन्न आन्दोलनका शहीद, कर्मचारी शहीद, वित्तीय कर्मचारी शहीद, शिक्षक शहीद, धार्मिक शहीदलगायतमा विभक्त गरिनु शहीदप्रति सम्मान होइन, राजनीतिक रोटी सेक्ने उपाय मात्रै हो। शहीदको गरिमाप्रति निर्मम प्रहार हो। शहीद घोषणा सत्तासीनका लागि आफ्ना कार्यकर्ता खुशी पार्ने फगत औजार मात्र बनेको छ।
कुनै समूहलाई राजनीतिक स्वार्थ मिलाउन परे पनि यो उपायलाई सहमतिको औजार बनाइयो। तर द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार हननका मुद्दा आज पनि उत्तिकै पेचिलो बन्दैछ। पीडितले न्याय माग्दै ज्यान फालेका छन्। तर विभिन्न कालखण्डका सरकारले कतिपय अवस्थाका पीडकलाई नै संरक्षण दिएका उदाहरण खोज्न टाढा जानुपर्दैन। शहीदलाई क्षेत्रीयता र समुदायका आधारमा बाँडेर राजनीतिक दुनो सोझ्याउने उपक्रम अहिले पनि रोकिएको छैन। शहीदको मूल्य लगाउनेजस्तोे निकृष्ट काम राजनीतिबाट भयो। पछिल्लो मधेस आन्दोलनताका राजेन्द्र महतोले मधेस आन्दोलनमा शहीद हुनेलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने भन्दै देखाएको प्रलोभन अहिले पनि बेलाबेलामा चर्चामा आउँछ। मधेसमा आफ्नो सरकार बनेमा शहीदका परिवारलाई दिने भनिएको यो रकम कुनै शहीद परिवारले पाएको थाहा छैन। जबकि अन्य ६ वटा प्रदेशमा वामपन्थीको सरकार बन्दा प्रदेश २ मा मधेसवादी गठबन्धनले सत्ता चलाइराखेको छ। ५० लाख रुपैयाँको आस लगाइराखेका परिवारलाई प्रदेश सरकारले भैंसी उपहार दिएको सन्दर्भ पुरानो भइसकेको छैन। प्रकारान्तरले मधेस आन्दोलनमा कार्यकर्ता र समर्थकलाई ज्यान फाल्न उकास्नेहरूले यतिखेर आफ्नो दलको नामबाट मधेस शब्द नै हटाइसकेका छन्। शहीद वा बलिदानी दिवस, जे जसरी भएपनि स्मरणको कर्मकाण्ड पूरा गर्ने मात्र प्रवृत्ति छ। अघिपछि शहीद परिवारको दिनचर्या कसरी चलेको छ भन्नेमा राजनीतिलाई कुनै चासो छैन।
मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व शहीदको उत्सर्गको बलमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने अभिभारामा भने निरन्तर चुक्दै आएको छ। २००७ सालदेखि अहिले विभिन्न कालखण्डमा भएका सच्चा उत्सर्गका नायकहरूको मानमर्दन भइराखेको छ। अहिले त जो सत्तामा छ, उसका कार्यकर्ता आपसी झगडामा मारिए भने पनि शहीद घोषणा हुन्छ। भर्खरै मात्र पर्सा जिल्लामैं सत्तासीन दलका कार्यकर्ताको आपसी भिडन्तमा मारिएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरिनुपर्ने माग उठेको थियो। शहीद घोषणाको सम्मानजनक मापदण्ड र परिभाषा नहुँदा शहीद शब्दकै उपहास भइराखेको छ। शहीदका नाममा दिइने रकम तिनका परिवारलाई राहत पुगोस् भन्नका लागि हो। रकमले क्षतिको पूरण त सम्भव छैन। तर हामीकहाँ यो प्रावधानको व्यापक दुरुपयोग भइराखेको छ। मारिएका आफ्ना कार्यकर्ताका परिवारलाई रिझाएर आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउन सत्तामा भएकाहरूले यो मापदण्डको चरम दुरुपयोग गरेका छन्। १० लाख रुपैयाँको लागि जथाभावी शहीद घोषणा गर्दा टोले झगडामा मारिएकालाई पनि शहीदको सूचीमा राखेर असली शहीदको घोर अपमान भइराखेको छ। यस्ता कति सन्दर्भ हेर्दा शहीदको नाममा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको भान हुन्छ। त्यो रकम नेताको खल्तीबाट होइन, गरीब नेपालीले खाइनखाइ आफ्नो गास काटेर दिएको तिरोबाट गएको छ।
राजनीतिको यो प्रवृत्तिले शहीद शब्दको हुर्मत लिएको छ। असली शहीदका परिवारलाई आज आपूmलाई शहीद परिवारका सदस्य भनेर चिनाउन सङ्कोच मान्नुपर्ने भएको छ। सरकार फेरिएपिच्छे शहीदको सूची लम्बिए पनि अहिलेसम्म राज्यसँग शहीदको यकीन सङ्ख्या छैन। शाब्दिक श्रद्धाञ्जलिका लागि समेत ज्ञात–अज्ञातको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छँदैछ। परिवर्तनको उद्देश्य र उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने काममा च्युत भएको राजनीतिले यतिबेला शहीद शब्दलाई नै सङ्कुचित तुल्याइराखेको छ। परिवर्तनका लागि जीवन आहुति दिनेहरूको सपना कुल्चिंदै सत्ता र शक्तिको आसपास रुमलिएका नेताहरूले मुलुकको गन्तव्यलाई नै दिशाविहीन तुल्याएको अवस्था छ। अहिलेसम्मका राजनीतिक उपलब्धि शक्ति सङ्घर्षकै शिकार भएका छन्।
दोस्रो आन्दोलनयता दलहरूले शहीद घोषणाको होड र शहीदको उत्सर्गमा प्राप्त उपलब्धिको व्यवस्थापनमा देखाएको चरम गैरजिम्मेवारीकै कारण शहीद शब्दको ओज हलुका भएकोमा किन्तुपरन्तु आवश्यक पर्दैन। दुई दशक लामो राजनीतिक सङ्क्रमणले निकास पाएकाले अब जनताको दिन आउनेमा पलाएको आशामा पुनः राजनीतिकै कारण पानी पोखिएको छ। राजनीतिक स्थायित्व र त्यसका आधारमा आर्थिक विकासको अपेक्षा यतिखेर अन्योलले जेलिएको छ। यथार्थमा अहिले सत्तासीन दलको आन्तरिक कलहले स्थायित्वको आधार मानिएको संविधानको मर्म नै धरापमा परेको छ। पुनः राजनीतिक अस्थिरता र विग्रहले ठाउँ पाएको छ। सरकार र सडक दुवैतिर देखिएका आरोप–प्रत्यारोपको केन्द्रमा जनहित नभएर केही नेताको स्वार्थ सङ्घर्ष मात्रै प्रतीत हुन्छ। सत्तासीन दलका शीर्षस्थहरूको स्वार्थको लडाइँमा शहीदको सपना र जनताको अपेक्षा दुवै शहीद भइराखकोमा द्विविधा छैन।
