प्रस, निजगढ, ४ माघ/
बारा निजगढ नगरपालिकाका स्थानीय सरोकारवाला जग्गाधनीहरूलाई कुनै जानकारी नदिई विद्युतीय रेलमार्गको सर्वे कार्य गर्दै निजी जमीनमा पिलर गाडेपछि स्थानीयहरूमा घरबासै उठ्ने भय, त्रासले आक्रोशित भएका छन्।
आइतवार रेल विभागका प्राविधिक, कर्मचारी, सरोकारवाला जनता र निजगढ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबीच छलफल हुने भनिए पनि रेल विभागको तर्फबाट कोही नआएपछि छलफल हुन सकेन। सो विषयमा निजगढ नगरपालिका पुगेका सरोकारवाला स्थानीयहरू नगरप्रमुख सुरेशकुमार खनाल र उपप्रमुख लीलादेवी लामिछानेलाई संयुक्तरूपमा भेटी बस्तीबाट रेलमार्ग जान नदिने र त्यसको लागि जनप्रतिनिधिहरूले पहल गर्नुपर्ने आग्रह गरेका छन्।
नगरप्रमुख खनालले बस्ती, खेतीयोग्य जमीनबाट रेलमार्ग लैजान नहुने बेहोराको नगरपालिकाबाट पत्र बनाइ रेल विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सरोकारवाला स्थानीयहरूको सुझावलाई समेट्ने गरी पत्र लिई आज काठमाडौं गएको निजगढ नपा स्रोतले जनाएको छ।
रेल विभागका डिई देवेन्द्रप्रसाद साहसँगै बुझ्दा आफूहरूले माघ ५ गते निजगढमैं आई छलफलमा बस्ने भने पनि विविध कारणले काठमाडौंबाट आउन नसकेको बताए। तर माघ ७ गते बुधवारयता जुनै समयमा पनि निजगढ आई छलफल गर्न सकिने बताए। तर नगरप्रमुख खनाल भने कुनै जानकारी नै नदिई काठमाडौं गएको उपप्रमुख लामिछानेले बताइन्।
स्थानीय सरोकारवाला जनता, रेल विभागका प्राविधिक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिबीच बसेर छलफल गर्दा पनि राम्रो हुने अधिकांश सरोकारवाला स्थानीयको भनाइ छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गतको रौतहटको चोचासम्मको काम ठेक्का सम्झौता भइसकेको रेल विभागका डिई साहले जानकारी दिए। सोही मार्गलाई निरन्तर अघि बढाउन स्थानीय सरोकारवाला जग्गाधनी, वडा कार्यालय, नपालाई कुनै जानकारी नै नदिई निजगढमा डिपिआर तयार गर्न अन्तिम सर्वे भएपछि यहाँका स्थानीयले विरोध गरेका हुन्।
“हामी विकासका विरोधी हैनौं। तर बस्ती, खेतीयोग्य जमीन तहसनहस हुने गरी रेलमार्ग निर्माण गर्न दिदैनौं,” स्थानीय सरोकारवालाहरूले भने।
