ओमप्रकाश खनाल
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अहिले त्यसको चौतर्फी चर्को विरोध भइराखेको छ। प्रतिपक्षीमात्र होइन, एक समय ओलीका सत्ता सहयात्री पनि विरोधमा उत्रेका छन्। कानूनका जानकार र सिङ्गो नागरिक समाजले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनिराखेको छ। स्वयं ओली र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू ओलीको कदमको बचाउमा लागेका छन्। तर उनीहरूका बोली निरीहमात्र होइन, कुतर्क लाग्छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। ओलीको कदमलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक भनिदियो भने राजनीतिले नयाँ मोड लिनेमा विवाद आवश्यक छैन। यस अर्थमा यतिखेर सबैका आँखा न्यायालयतिर छन्। यति नै बेला यो संस्थाको नेतृत्व गरिसकेका चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीसहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त वक्तव्यमार्फत संविधानको धारा ७६ मार्फत प्रतिनिधिसभा विघटन हुनै नसक्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले यही धारा टेकेर विघटनको सिफारिश गरेका छन्। यही सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिबाट गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो। पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको अभिमत असंवैधानिक कदमको विरोधमात्र होइन, राजनीतिक सङ्कट र संविधानको मर्मसित जोडिएको विषय न्यायालयमा विचाराधीन भए पनि विधिका पक्षमा बोल्नुपर्दछ भन्ने सन्देश पनि हो।
संविधानका ज्ञाताहरूका अनुसार संविधानको धारा ७६ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै हो। संविधानले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलाबाहेक अर्को अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नै नदिएको बताइराख्दा प्रधानमन्त्री भने आफ्नो कदम संवैधानिक भएको ढिपी कसिराखेका छन्। यो धाराले प्रतिनिधिसभामा बहुमत साबित हुन नसकेर मन्त्रिपरिषद् निर्माणका अवरोध भएको अवस्थामा मात्रै नयाँ जनादेशका लागि व्यवस्था गरेको स्पष्ट छ। विगतका संविधानले जसरी यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको विशेषाधिकार दिएको छैन। विगतमा प्रधानमन्त्रीको लडह र स्वार्थमा विघटनको अभ्यासले उत्पन्न अस्थिरतालाई निकास दिन संविधानले आत्मसात् गरेको हो। बहुमत प्रमाणित गर्न नसक्दाको अवस्थाबाहेक प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानले कल्पना गरेको छैन। स्वयं प्रधानमन्त्रीले आफूलाई ६४ प्रतिशत मतको प्रधानमन्त्री भएको दाबी गरिराख्दा संविधानको धारा ७६ अनुसार कसरी प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ ? प्रश्न अनुत्तरित छ।
प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम गर्न अहसज भएकोले ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जानुपरेको तर्क गरेका त छन्, तर ६४ प्रतिशत बहुमत लिएर सत्तामा उक्लिएका प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न कसले र किन रोक्यो, यसको समीक्षा हुनु पर्छ कि पर्दैन ? प्रधानमन्त्रीको आफ्नै दम्भ र कामकारबाईले उनी अप्ठेरोमा परेका हुन् भन्न किन्तु–परन्तुको सहारा लिइराख्नुपर्दैन। संविधानको धारा ७६ अनुसार ओलीले बहुमत प्रमाणित गर्न नसकेर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको होइन भन्ने त उनकै शब्दमा ‘६४ प्रतिशतको बहुमत’ले स्थापित गरिसकेको छ। ओलीको शासकीय रवैया र उनी नेतृत्वको दलीय झमेलाको पीडा जनताले किन उठाउने ? आफ्नो दलको आन्तरिक झगडा मिलाउन नसक्ने अनि संविधानले दिंदै नदिएको व्यवस्था देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम आपत्तिजनकमात्र होइन, दण्डनीय छ। प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेरमात्र हुँदैन, यस कर्मका निम्ति ओलीलाई जनताले कारबाईको कठघरामा उभ्याउनुपर्दछ।
ओलीको करीब ३ वर्षको कार्यकाललाई फर्केर हेरौं– ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई लोकप्रियताको औजार बनाएका प्रधानमन्त्रीले जनताको समृद्धि र सुखका लागि कति काम गरे वा सुख समृद्धिको आधार बनाए ? यो समयान्तरमा हुनैपर्ने र सामान्य प्रयासमा हुन सक्ने काम भएन, तर नहुनुपर्ने काम चाहिं पर्याप्त भयो। कोरोना महामारीमा जनताको भरोसा बन्न नसक्ने ओली सरकारले आफूलाई दलाल पूँजीपति, माफिया र भ्रष्टाचारीको संरक्षकको रूपमा उभ्यायो। यतिमात्र होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरूको प्रतिरक्षामा उभिएका लज्जाजनक दृश्य देख्न नेपाली अभिशप्त भए।
लोकतन्त्रमा शासकको आलोचना त सामान्य कुरा हो। जनताको मत लिएर सत्तामा पुगेका ओली सीमित माफियातन्त्रको पक्षपोषणमा उभिंदा उनको जयजयकार कसले गर्ला ? ओलीका अरिङ्गाल जत्थाबाहेक सामान्य चेत भएका जोकोहीका लागि ओलीको आचरण आलोचनामात्र होइन, खेदजनक हुनु स्वाभाविक हो। मैले जे सोच्छु, गर्छु अरू सबै त्यसमै सहमत हुनुपर्दछ भन्ने मनोविज्ञान ओलीमा नराम्ररी स्थापित भएको छ। यसमा सामान्य अवरोध आउनेबित्तिकै त्यसलाई काम गर्ने वातावरण नभएको देख्ने प्रधानमन्त्रीको दृष्टिमैं दोष छ।
नेकपाको घर झगडामा दलका नेताबाहेक आम जनता र कार्यकतालाई खासै चासो छैन। जनताको एकमात्र चाहना भनेको स्थायित्व र विकास हो। लामो राजनीतिक सङ्क्रमण र अन्योललाई पार गरेर स्थिरताको अपेक्षा हुर्काएर बसेको अर्थ–सामाजिक दैनिकीलाई राजनीतिक घटनाक्रमले बिथोलिदिएको छ। सुशासन र विधिको शासनको अपेक्षामा घात भएको छ। यो समग्र घटनाक्रमको केन्द्रीय भागमा ओलीको दम्भ र स्वार्थ नै स्थापित भएकोमा द्विविधा छैन। प्रधानमन्त्रीले संविधानले नदिएको अधिकार स्थापित गर्न खोजेका छन्। संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्नु जनमतविरुद्ध अपराध हो। जनताले बनाएको संविधान उल्लङ्घन गर्ने अधिकार शासकलाई कसले दियो ?
कुनै पनि राजनीतिक घटनाक्रमबाट उत्पन्न परिस्थितिको निकासका निम्ति संविधान मिच्ने छुट कसैले पाउनुहुँदैन। संविधानवाद भन्छ, संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन। यसो हो भने प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेर अपराध गरेका छन्। शक्ति र स्वार्थ सङ्घर्षले काम गर्ने वातावरण दिएन भनेर देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने काम देश र जनतामाथि अपराध हो। यो अपराध कर्ममा दोषी जोकोहीलाई दण्डको भागीदार बनाइनुपर्दछ, भविष्यमा कुनै शासकले वैयक्तिक स्वार्थ र लडहमा संविधान मिच्ने दुस्साहस नगरोस्। ओलीलाई कस्तो दण्ड दिने ? असंवैधानिक कदमका लागि अवैधानिक दण्डको पैरवी मिल्दैन। उनी यतिखेर ताजा जनमत आफ्नो पक्षमा आउने स्वप्न देखिराखेका छन्। प्रकारान्तरले उनलाई कारबाई गर्ने भनेको त जनताले आफ्नो मतबाटै हो।
अहिले यो विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अदालती आदेशबाटै ओलीको प्रतिगामी र गैरसंवैधानिक कदमको निरूपण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अदालतबाट ओलीको कदमलाई अमान्य घोषणा भयो र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो भने राजनीतिले नयाँ मोड लिनेछ। यसो भएमा ओली पक्षधर सडकमा नउत्रिएलान् भन्न सकिन्न। विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्चले अमान्य ठह–याएपछि सडकमा रेलिङ भाँच्नेहरूमध्ये अधिकांश यही समूहमा भएकाले यो अभ्यासको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न।
ओलीको कदमविरुद्ध सडक सङ्घर्ष नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो अस्थिरताको अर्को कारण बन्नेछ। अहिले नै सडकमा प्रदर्शनहरू भइराखेका छन्। आन्दोलनका आयामहरू कदापि सुखद र सुविधाजनक हुँदैनन्। यसले आर्थिक–सामाजिक सरोकार र स्वाभाविक अपेक्षाहरूलाई कुण्ठित गर्दछ। ओलीको गैरसंवैधानिक कदम लोकतन्त्रमाथिकै हमला हो। तर, आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार ठान्ने मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस अहिले ओलीको कदमलाई प्रतिगामी भन्दै चुनावको तयारीमा लागेको छ। बितेको चुनावमा नराम्रो हार चाखेको काङ्ग्रेसका लागि नेकपामा देखिएको चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्ने औजार त बन्न सक्दछ, तर पहिलो प्राथमिकता भनेको गैरसंवैधानिक कदमको सशक्त प्रतिवाद नै हो। अहिले ओलीको कदम अनुसार चुनावमा जाँदा लोकतन्त्र र शासकीय पद्धतिमाथि खराब नजीरको रूपमा स्थापित हुनेछ।
हामीले हेक्का राख्नुपर्ने सत्य के पनि हो भने अहिले ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोधको अग्रमोर्चामा प्रकट भएका उनका तत्कालीन सहकर्मीहरू दूधले नुहाएका भने होइनन्। केन्द्रीय पात्रमा ओली प्रकट भए पनि वर्तमान राजनीतिक सङ्कटमा उनीहरूको भूमिका छैन भन्ने चाहिं होइन। नेकपाको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष केका लागि थियो ? ओली र प्रचण्ड–माधव समूहबीचको टकरावमा सुदूरसम्म जनहित र सरोकारका विषय छैनन्। स्वार्थको बेमेल र वर्चस्वको होड नै उनीहरूबीच मनमुटावको कारण हो। उनीहरूको स्वार्थसित आम सरोकारको कुनै नाता छैन। अहिले ओलीको कदमविरुद्ध देखिएको अभिमतलाई उनीहरूले आफ्नो पक्षमा प्रकट भएको मत ठान्नु आलोकाँचो बुझाइ हो। प्रबुद्ध नागरिक समाजले ख्याल गनुपर्ने तथ्य यो हो कि ओलीको स्वेच्छाचारको प्रतिवाद गर्दा प्रचण्ड–माधवहरूको स्वार्थको गोटी बनिने सम्भावनाबाट सचेत रहनुपर्दछ। विगतमा पनि नागरिक समाज बारम्बार राजनीतिक दलहरूका लागि सत्तामा जाने भ–याङ बनेकै हो। अहिले ओलीमा देखिएको प्रवृत्ति भोलिका दिनमा प्रचण्ड–माधवहरूमा देखिन्न भनेर ढुक्क हुने आधार छैन। ओलीको दम्भ र उखान टुक्काको भरमा कटुतामात्र ओकल्ने शैलीलाई वाहवाही गर्ने जमात पनि अहिलेको सकसमा जिम्मेवार छ। ओलीले ओढेको राष्ट्रवादको आवरण र हठलाई अनुमोदन गर्दै जाने जनता र उनमा देवत्वकरण गर्न खोज्नेहरू पनि यो परिस्थितिका मतियार हुन्। अब ओली प्रवृत्तिको असली पहिचान र त्यसलाई उचित समय र ठाउँमा ठेगान लगाउने जिम्मा पनि जनताकै हुनेछ।
