ओमप्रकाश खनाल
गत आइतवार यसै स्तम्भमा मैले लेखेको थिएँ ‘प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली संसदीय दलमैं अप्ठेरोमा पर्नेछन्। इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका अगाडि यति रक्षात्मक मोडमा उभिनुपर्ने अवस्था किन बन्यो ? ओली स्वयंले आत्मसमीक्षा गरून्।’ त्यसै दिन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरे। उनले समीक्षा त गरे, तर निर्णय गलत गरे। प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ। पाँच वर्ष सत्ता चलाउन करीब दुई तिहाइको बहुमत पाएको नेकपाको आन्तरिक स्वार्थ सङ्घर्षले देशलाई पुनः अस्थिरताको बाटोतर्फ धकेलिएको छ। विकसित राजनीतिक परिदृश्यलाई झगडिया नेताहरूले जे जसरी अथ्र्याए पनि मुलुक अनपेक्षित सङ्कटतिर उन्मुख भएको छ।
केन्द्रीय सत्तामा देखिएको झगडा अब प्रदेश सरकार मात्र होइन वडा तहसम्म पुगिसकेको छ। वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि शक्ति सङ्घर्षको बादल प्रदेशतिर पनि मडारिन थालेको स्पष्ट भएको छ। यसले अब राजनीतिक दाउपेच चर्किंदै जाने र जनसरोकारका बचेखुचेको ध्यान पनि मोडिने खतरा बढेको छ। नेकपा सरकार प्रतिपक्षका कारण नभएर आफ्नै कारणले असफल र धराशयी बनेको छ। प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सरकारका मन्त्रीले नै राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीले नयाँ मन्त्री थपेका छन्। यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका पूर्व सांसदहरू नै मन्त्रिमण्डलमा परेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिराख्दा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेकपाहरूले छिट्टै आफूहरूको समूहबाट प्रधानमन्त्री चयन दाबी गरेका छन्। संसद् पुनस्र्थापना र बालुवाटारमा आफ्नो पक्षको प्रधानमन्त्री नबस्दासम्म सडक नछाड्ने अडान उनीहरूको छ। अहिले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै ओलीको विपक्षमा उत्रिएको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्ने सुइँको पाएका नेकपा नेताहरूले संसद् सचिवालयमा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। राष्ट्रपतिबाट विघटन हुनुभन्दा अगाडि दर्ता भएको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभा ब्यूँताउने आधार मानिएको छ। यसो त प्रधानमन्त्रीको कदम नै गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेको छ। अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि सरकारलाई कारण देखाउन भनिसकेको छ। पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ। न्यायालयबाट प्रधानमन्त्रीको आदेश अमान्य भएको फैसला आएमा ओलीलाई हटाएर आफ्नो समूहको प्रधानमन्त्री बनाउने दाउ असन्तुष्ट पक्षको हो। प्रधानमन्त्रीले संविधानले कल्पनै नगरेको कदम चालेको दाबी गरिएको छ। यो प्रकरणमा सर्वोच्चको निर्णय के आउँछ, त्यसले मौजुदा राजनीनिको निरूपण र बाटो तय हुनेमा आशङ्का आवश्यक छैन।
यस अर्थमा पनि यतिखेर सबैका आँखा यतिखेर न्यायालयमाथि अडिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेससमेत आन्दोलनका लागि सर्वोच्चको फैसला पर्खिने कि नपर्खिने भन्ने दुई धारमा विभाजित भइसकेको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सर्वोच्चको निर्णय कुर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने केही युवा नेता तत्काल सडक आन्दोलनको मुडमा प्रकट भइसकेका छन्। नेता गगन थापाले गत आइतवारै काठमाडौंको बानेश्वरमा सडकसभा तताइसकेका छन्।
स्मरणीय यो पनि छ कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दा सर्वोच्चले निर्णय उल्ट्याइदिएपछि सडकका रेलिङ भाँच्नेहरू अहिले पुनः न्यायालयप्रति आशावादी नजर डुलाइराखेका छन्। यो सन्दर्भ यस अर्थमा मात्र स्मरण गरिएको हो कि आफ्नो पक्षमा निर्णय आए मान्य अन्यथा आन्दोलनको मानसिकता राजनीतिक दलहरूको समस्या हो। अहिले पनि सर्वोच्चबाट प्रधानमन्त्रीको कदम अमान्य ठहर भएमा ओली पक्षका कार्यकर्ताहरू पुनः रेलिङ नष्ट गर्न ननिस्केलान भन्ने छैन।
नेकपाभित्र एकले अर्कोलाई अवैधानिक घोषणा र कारबाहीको सिलसिला जारी छ। देशमा कम्तीमा राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा भइराखेको बेला सत्ता मात्र अस्थिर बनेको छैन, जनताले जुन एकतालाई मत दिएर सत्तामा पु–याएको थियो, त्यो राजनीतिक एकता भत्किएको अवस्था छ। नेकपा औपचारिकरूपमैं विभाजित भइसकेको छ। यतिखेर यो विवाद सडक, न्यायालयदेखि निर्वाचन आयोगसम्म विचरण गरिराखेको छ। देश राजनीतिक अस्थिरतातिर उन्मुख भएको छ। केही राजनीतिक दल सडक सङ्घर्षमा उत्रिइसकेका छन्। प्रचण्ड–नेपाल समूहले आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छ। १४ गते देशभर प्रदर्शन आह्वान गरिएको छ। प्रचण्डले भयानक सङ्घर्षको चेतावनी दिएका छन्। नेताहरूको सत्ता र शक्ति स्वार्थका कारण हुने भयानक सङ्घर्षको स्वरूप कस्तो हुने हो र त्यसले देशको आर्थिक–सामाजिक सरोकारहरूलाई कुन तहसम्म तहसनहस पार्ने हो ? यो अहिले यसै अनुमान गर्न सकिने विषय होइन। राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र प्रभावित नहुने कुरै भएन। निजी क्षेत्रले राजनीतिलाई संयमित हुन आग्रह मात्र गरेको छैन, आर्थिक गतिविधिको गति अवरुद्ध हुनेमा चिन्ता प्रकट गरिसकेको छ।
नेताहरूबीच आरोप–प्रत्यारोपका सिलसिला सघन बन्दैछन्। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कटाक्ष गर्दै भनेका छन्, “२०६२/६३ को जनआन्दोलनका बेला ओलीले बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिंदैन भनेको सबैलाई थाहा छ। आन्दोलनपछि म पनि स्वीकार गर्छु भन्नुभयो। हामीले सोच्यौं, साँच्चै स्वीकार गर्नुभयो होला भनेको त मौका परेपछि डसौंला भनेर बस्नुभएको रहेछ। उहाँको नक्कली रूप बुझ्न नसक्नु त्रुटि भयो।” प्रचण्डको यो भनाइ प्रधानमन्त्री ओली सङ्घीयता र गणतन्त्रविरोधी मनोविज्ञानका व्यक्ति हुन् भन्नेतर्फ लक्षित छ। ओलीलाई अहिले एकथरी नेताहरू २०६२/६३ यताको राजनीतिक परिवर्तनविरोधी र पश्चगामी चरित्रको रूपमा चिनाउन उद्यत् देखिन्छन्।
प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि ओली गणतन्त्र र सङ्घीयता विरोधी भएको बताउन पछि परेका छैनन्। यतिसम्म कि नेपालले त ओलीलाई तत्कालीन सोभियन सङ्घका गोर्भाचोभसित तुलनासमेत गर्न भ्याए। ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्न खोजेको आरोप पनि लागेको छ। स्वयम् ओली भने आफ्नै दलका नेताहरूले सरकारलाई काम गर्न नदिएकाले ताजा जनमतका लागि चुनावमा जानुपरेको तर्क पेश गरिराखेका छन्। घोषणा गरिएको मध्यावधि चुनाव तोकिएको समयमा हुन्छ/हुँदैन, अन्योल छ। तर ओली जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने ध्याउन्नमा छन्।
सत्ता राजनीतिले देशलाई नयाँ मुठभेडको बाटोमा अग्रसर गराइराखेको छ। ओलीको यो कदम जनमतको अपमान भने अवश्य हो। किन्तुपरन्तु नजोडी भन्ने हो भने अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको कारण अरू केही नभएर नेकपाभित्रका केही थान शीर्षस्थहरूको स्वार्थ बेमेलको उपजबाहेक अन्य केही पनि होइन। एउटा राजनीतिक दलभित्रका लालची नेताहरूको लालच र लहडको मूल्य जनताले चुकाउनुपर्ने अवस्था विडम्बनाको परकाष्ठा हो।
प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक अस्थिरताको प्रस्थानबिन्दु भएकोमा विवाद आवश्यक छैन। आर्थिक र सामाजिक संरचनाको उत्थानका लागि भएको राजनीतिक परिवर्तन र स्थायित्वको आधार भत्काउने काम भएको छ। यो घटनाक्रमले नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूलाई स्पष्ट बहुमत नपच्ने नै हो कि भन्ने आशङ्कालाई पुनः उब्जाइदिएको मात्र छैन, नेतृत्व बहुमत उपयोगमा पटक–पटक चुक्दा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढेको छ। शासकीय पद्धतिप्रतिको अविश्वासको परिणति के हुन्छ भन्ने कुरा भनिराख्नुपर्दैन।
यतिखेर स्वयम् प्रतिगामी कदम चाल्नेहरू फरक आवरणमा सडकमा पोखिएको असन्तोषलाई प्रतिगमनको जामा लगाइदिन उद्यत् देखिन्छन्। अहिले सत्ता राजनीतिमा यो आत्मघाती मनोविज्ञानका परिणति प्रकट भइराखेको छ।
सत्ता र सडक दुवैतिर मूलतः नेकपा ब्रान्डको रमिता मञ्चन भइराखेको छ। सरकार र सडकको अन्योलले जनताका खास आवश्यकता र सरोकारहरू के होलान् ? यतातिर सोच्ने फुर्सद राजनीतिमा छैन। जनता कोरोनाको दोस्रो विश्वव्यापी लहरको आशङ्का र त्रासमा बाँचिराखेको छ। पहिलो लहरमैं सरकारी रमिताको कहर भोगिराखेको जनतामाथि अहिले राजनीतिक रमिताको मार थपिएको छ। जनता कोरोनाको खोप पर्खिराखेको अवस्थामा नेता कुर्सीको लडाइँमा देशलाई नै तहसनहस पार्दैछन्। यो लज्जाजनक परिदृश्य देख्ने जो कोहीलाई ग्लानि हुन्छ। तर नेतृत्वको आँखाबाट लाजनाशक चश्मा हट्ने सङ्केत देखिंदैन।
