प्रस, वीरगंज, ३ पुस/
तत्कालीन वीरगंज उपमहानगर–५ र हाल वीरगंज महानगर–४ मुख्य सडकस्थित सिटी स्क्यान रहेको ५ कट्ठा १५ धुर ९ कनवा जग्गा किर्ते गरी नामसारी भएको सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय, पर्साको पूर्ण संलग्नता रहेको पर्सा जिल्ला अदालतको फैसलाबाट देखिन आएको छ।
पर्सा जिल्ला अदालतले सङ्गठितरूपमा किर्ते तथा ठगी मुद्दामा पुस १ गते गरेको फैसलामा मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख सुमनकुमार झा र कम्प्युटर अपरेटर नासु श्रीनारायण साहसमेतको संलग्नतामा किर्ते ठगी भएको उल्लेख छ। मालपोत कार्यालय, पर्साले वीरगंज–४ को कित्ता नं. ३, ७१, १४३ र १४६ को ५ कट्ठा १५ धुर ९ कनवा जग्गा र सोमा बनेको घरसहित स्व कमलादेवी राजभण्डारीको नामबाट निजका नक्कली जेठो छोरा बनेका मुकेश राजभण्डारी भन्ने केवलप्रताप राणासँगको मिलेमतोमा जग्गा किर्ते भएको देखिन आएको छ।
मालपोत कार्यालय, पर्साले जग्गा नामसारी गर्दा आवश्यक कागज प्रमाणहरू नबुझेर नामसारी गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको थियो। जग्गा नामसारीको लागि पेश गरिएको कागजपत्रका साथै मृतकको सक्कल जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र चालू आवको मालपोत तिरेको सक्कल रसीद तथा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनुपर्छ। तर यी कागजातहरूबेगर नै मालपोत कार्यालय, पर्साले मुकेश राजभण्डारी भन्ने केवलप्रताप राणाको नाममा नामसारी गरेको देखिन आएको छ। योसमेतको आधारमा अदालतले किर्ते जालसाज ठहर गर्दै मालपोत प्रमुख सुमनकुमार झा, कम्प्युटर अपरेटर नासु श्रीनारायण साहसमेत पाँचजनालाई पुर्पक्षको लागि जेल चलान गरेको हो। जेल चलान भएका मालपोत कार्यालयका प्रमुख झाको पक्षबाट किर्ते जग्गा नामसारी गर्न प्रयोग भएका कागजपत्रहरू प्रहरीले बरामद गरेको थियो।
मालपोत कार्यालय, पर्साबाट २०७६/११/१९ मा मुकेश राजभण्डारी भन्ने केवलप्रताप राणाले सो जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गराउन सफल भएका थिए भने वीरगंज–४ का गिरधारीलाल अग्रवाललाई बिक्री गर्न उनीसँग रु ५० लाखको लेनदेन गरेका थिए। योसँगै उनले जग्गा बिक्रीको लागि विश्वास तिवारीमार्फत एनआइसी एशिया बैंकमा रु २० करोड ऋण निकासाको लागि प्रयास गरेको देखिन आएको छ।
घटनाक्रममा अग्रवालसँग लिएको रु ५० लाख बैना नियोजित देखिन्छ। यही रकम राणाले किर्ते जालसाजमा खर्च गरेको स्रोतले जनाएको छ। यो घटनामा प्रहरीले १७ जनाविरुद्ध अभियोगपत्र बनाएको र ७ जनालाई पक्राउ गरी जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पेश गरेको थियो। तर जिल्ला न्यायाधिवक्ता पद्मबहादुर कार्कीले अग्रवालको मुद्दा मुलतबीमा राखेर उनलाई रिहा गरेका थिए। यो कुरामा प्रहरी र न्यायाधिवक्ताबीच आरोप–प्रत्यारोप जारी छ। प्रहरीले आफूले सातैजनाविरुद्ध सङ्गठित किर्ते तथा ठगी मुद्दाको माग दाबी गरेको बताएको छ भने जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्कीले प्रहरीले नै अग्रवालविरुद्ध मागदाबी नगरेको हुँदा उनको मुद्दा मुलतबी राखेर रिहा गरिएको बताएका छन्।
