ओमप्रकाश खनाल
राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक विकासमा सोच र स्रोतको खाँचो पर्दछ। यी तीनै आयामहरूको अग्रगतिका निम्ति आर्थिक स्रोत मात्र भएर पुग्दैन, सोच र इमानदारी पनि चाहिन्छ। हाम्रा सरोकारहरूमा आर्थिक र नैतिक दुवै स्रोतको अभाव खट्किएको छ। राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दिनचर्या पश्चगमनतिर उन्मुख भएको भान हुन्छ। हुनैपर्ने काम भएका छैनन्, नहुनुपर्ने काम बढी भएका छन्। कोरोना महामारीले अर्थ–सामाजिक दैनिकी अप्ठेरोमा पर्दा यो विडम्बना पीडा बनेर प्रकट भइदिएको छ।
राजनीति जनजीविकाको सरोकारको सट्टा व्यक्तिगत स्वार्थको पछाडि कुदिराखेको छ। अहिले सत्तासीन राजनीतिमा देखिएको किचलो विशुद्ध शक्ति सङ्घर्षबाहेक अन्य केही पनि होइन। अहिलेको यो शक्ति तानातानको विकृत आचरणका बारेमा यो स्तम्भमा यसअघि पनि चर्चा भइसकेको छ। आर्थिक विकासको गति कुन हदसम्म पछाडि फर्किएको छ भन्ने त यसका अवयवहरूको सतही अध्ययन मात्र पनि पर्याप्त हुन सक्छ। कतिसम्म भने उत्पादन र माग घटेर अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक देखिंदा सरकार त्यसलाई आफ्नो सफलताको रूपमा प्रचार गर्न उद्यत देखिन्छ। सामाजिक विकासलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव पारिरहेका योजनाहरूको कार्यान्वयन हेर्ने हो भने त्यस्ता योजनाको औचित्य नै सकिने बेलासम्म योजना कार्यान्वयन नै भएका हुँदैनन्। भइहाले पनि समयमा पूरा हुँदैनन्। यस्ता योजनाले आर्थिक–सामाजिक विकासका सघाउनुको सट्टा देशको स्रोतमा आर्थिक भार मात्र थपिरहेका हुन्छन्। यो आलेखको अभिप्राय पनि तिनै नमूना योजनाहरूको बेथिति खोतल्नु हो, जो विकासका नाममा वर्षौंदेखि आसको खेतीका औजार मात्र बनेका छन्। हास्यास्पद के भने बर्सेनि सार्वजनिक खर्चमा बोझ बनेका औसत यस्ता योजनालाई सरकारले गौरवको सूचीमा राखेको छ।
अहिलेको कोरोना महामारी विकास निर्माणमा नीतिगत र नियतवश अवरोधको अपजस लुकाउने हतियार बनेको छ। यो महामारीबाट विकास अवरुद्ध भएको छैन भन्ने होइन, तर महामारीअघि विकास योजनाहरूले अपेक्षित गति लिएको उदाहरण पनि हामीसित छैन। कोरोना महामारी ठेकेदारहरूलाई समय थप्ने र दृश्य/अदृश्य लाभ लेनदेनको उपयुक्त अवसर मात्र बनेको छ।
विकास योजनाका बेथिति राजनीतिबाटै शुरू हुने हो। राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रमा लोकप्रियताले प्रशस्त स्थान पाउँछन्। समस्याको सुरुआत यहीबाट हुन्छ। बजेट विकासको स्वरूप र गतिलाई निर्दिष्ट गर्ने मार्गनिर्देशक हो। तर बजेटमा राजनीतिक लोकप्रियतालाई घुसाउँदा यसको उपादेयता राजनीतिक पर्चाबाहेक अन्य भइरहेको छैन। राजनीतिक लोकप्रियता र माग असीमित हुन्छन्। तर बजेटले यथार्थलाई समेट्नुपर्ने हो। बजेटलाई लोकप्रियताको पुलिन्दा बनाउने परिपाटीको टेकोमा उभिएर अल्पकालीन विकास लक्ष्यमा पनि पुग्न सम्भव छैन। यो सपना देखाएर जनता अल्मल्याउने उपायबाहेक अन्य केही साबित हुँदैन।
देशको आर्थिक अवस्थालाई कुन नीतिबाट अघि बढाउने हो, त्यसको स्पष्ट चित्रण बजेटमा भेटिनुपर्दछ। तर बजेट आवश्यकताको सम्बोधन कम राजनीतिक लोकप्रियतामुखी योजनाको पुलिन्दा बढी हुने गरेको छ। परिणाम, बजेटमा आवश्यकताभन्दा नेताहरूका महत्वाकाङ्क्षा र कार्यकर्ता खुशी पार्ने खालका योजनाको आकार बढी हुन्छ। जनता बिहान–बेलुकाको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलिंदा शासकहरू भ्यू टावरबाट समृद्धि चियाउने ध्याउन्नमा प्रकट हुन्छन्।
कति योजना यस्ता पनि छन्, जो दशकौंदेखि चर्चाको चुलीमा त छन्, तर पूर्णता पाउनेमा आशावादी हुने आधारसमेत फेला पार्न सकिएको छैन। राष्ट्रिय गौरवको नाम दिइएका अधिकांश योजनाको दुर्गति यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। सम्झना हुन्छ, केही वर्षअघि बाराको निजगढबाट राजधानी काठमाडौंलाई जोड्ने द्रुतमार्गको निर्माणमा दबाब दिन निजगढ सार्वजनिक सरोकार समितिले आन्दोलन नै गरेको थियो। द्रुतमार्गको लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्न माग गर्दै शुरू भएको प्रदर्शनलाई थामथुम पार्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै निजगढ झर्नुपरेको थियो। दाहालले द्रुतमार्गलाई द्रुतगति दिने आश्वासन दिएसँगै अनशन स्थगित त भयो। तर द्रुतमार्गको गति कसैबाट लुकेको छैन।
दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि कागजी बन्दोबस्तीमा बढी सीमित द्रुतमार्ग निर्माण थालिएकै दशकभन्दा बढी भयो। पाँच वर्षमा काम सक्ने लक्ष्य राखेर २०६६ सालमा शुरू भएको योजना अहिलेसम्म अलमलमा छ। काम शुरू भएको ८ वर्षसम्म त योजनाको प्रगति ६ प्रतिशत मात्र थियो। त्यसयता चार वर्षमा निर्माण सक्ने भनेर नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाइएको पनि समय घर्किने तरखरमा छ। यो मार्गको गति दुर्गतिमा परिणत भएको छ। कहिले पूरा हुने हो टुङ्गो छैन।
एउटा कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भनेका थिए, “यहाँ द्रुतमार्ग असफल पार्न सुरुङ मार्ग अघि सारिन्छ।” हेटौंडा–कुलेखानी हुँदै राजधानी जोड्ने अभिप्रायको अर्को प्रस्तावित सडक पूर्वाधार सुरुङ मार्गको योजना अहिले के हुँदैछ अत्तोपत्तो छैन। तर एकताका त्यो सडकको नाममा तहल्का पिटिएको थियो। पूर्वाधार विकास कम्पनीका नाममा सडक निर्माणका लागि उठेको पैसाको हिसाबकिताब के भयो ? स्वयम् लगानीकर्तालाई पनि थाहा नहोला।
यी निकट उदाहरण मात्रै हुन्। काठमाडौं उपत्यकावासीको प्यास मेटाउन यो दशैं र त्यो दशैंमा आउँछ भनिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना हेरौं, निर्माण शुरू भएकै दुई दशक पुगिसक्यो। यसका नाममा सतहमा आएका भ्रष्टाचारका पहेलीहरू सार्वजनिक सरोकारका अलग विषय हुन्। मेलम्चीको पानी काठमाडौं आएपछि पानीको छेलोखेलो हुने भनिएको थियो। यो दुई दशकमा काठमाडौंको जनसङ्ख्या कति बढ्यो ? अब मेलम्चीले काठमाडौंको एक तिहाइ बासिन्दाको पनि प्यास मेटाउन सक्दैन। कुनै समयमा सापेक्ष मानिएका योजनाहरू समयमैं पूरा नहुँदा उपादेयता कमजोर हुँदै जान्छन्।
विकासका योजना निर्धारित समयसीमामा पूरा नहुनु विकासको कुरूप दृश्य बनिसकेको छ। आवश्यकताभन्दा पनि आग्रहलाई योजना छनोटको आधार बनाउने परिपाटीले उपादेयतामा प्रश्न तेर्सिने गरेको छ। एकपटक महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले योजना घोषणाको मापदण्डको अभावलाई बेथितिको कारण भनेको थियो। योजनामा आवश्यकता र औचित्यभन्दा पनि नेतृत्वको लोकप्रिय हुने रहर हावी हुने गरेको छ।
चालू वर्ष २०७७/७८ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेट वक्तव्यमा पूर्वाधार विकास र वित्तीय अनुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताइए पनि नेताको लहड नै योजनाको प्राथमिकतामा परेको दखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्लामा भ्यू टावरदेखि प्रभावशाली नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा पारिएका योजनाहरूमा आवश्यकताभन्दा पनि प्रभावको झल्को बढी देखिन्छ। नीति र नियम बनाउनुपर्ने माननीयहरू विकासे योजना लिएर गाउँ–गाउँमा किन जान्छन् ? योजना बनाउने काम माननीयहरूको होइन।
हामीकहाँ योजनाको कार्यान्वयनमा अर्को समस्या भनेको दक्ष जनशक्तिको अभाव हो। प्रशासकीय जनशक्तिले योजना हाँक्ने गलत अभ्यास स्थापित भइराखेको छ। वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित योजनाको ४७ प्रतिशत रकम परामर्शका नाममा बाहिरिएको तथ्याङ्क छ। योजना कार्यान्वयन र साधारण प्रशासन फरक विषय हुन्। हामीले गौरवका योजना घोषणा त ग–यौं, तर यस्ता योजना अघि बढाउन कस्तो जनशक्ति कति परिमाणमा चाहिन्छ भन्ने अनुमान पनि गर्न आवश्यक ठानेनौं, जनशक्ति निर्माण त परको कुरा भयो।
कुनै पनि योजनाले प्रतिफल दिन एउटा निश्चित स्तरसम्मको लगानी आवश्यक हुन्छ। योजना छर्ने परिपाटीले कुनै पनि योजनाका लागि यस्तो बजेट पुग्दैन। संसद्को विकास समितिले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा ६ वर्षभन्दा बढी समय नलगाउन निर्देशन दिएको थियो। हामीकहाँ ३० वर्षदेखिका योजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा राखिएको छ। सन्दर्भ र औचित्य नै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेका आयोजनालाई गौरवको उपनाम दिएर आत्मरतिमा रमाउने काम मात्रै गरिरहेका छौं।
