ओमप्रकाश खनाल
सरकारी आयोजनामा हालै नवौं राष्ट्रिय कर दिवस मनाइएको छ। जनतालाई कर तिर्न प्रोत्साहित गर्ने अभिप्रायले बर्सेनि कर दिवसको अवसरमा केही करदातालाई सम्मानित गरिन्छ। यस वर्ष पनि यो कर्मकाण्ड पूरा गरियो। सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गरिए पनि कसले कति कर तिरेर सम्मानित भएको हो भन्ने कुरा गोप्य राखियो/राख्ने गरिएको छ।
कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले राज्यलाई तिरेको रकम सरकारले थाहा पाउन हुने र सर्वसाधारणले थाहा पाउन नहुने भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त र अभ्यास छैन। संसारका उन्नत शासकीय व्यवस्थामा यस्ता कुराहरू अपारदर्शी हुँदैनन्। तिरिएको कर रकम गोप्य राख्नुपर्ने कुनै पत्यारिलो कारण नभएकाले यसको औचित्य र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्नु पनि अस्वाभाविक होइन। प्रश्न उठिरहेको पनि छ।
करदाताको सम्मान कर तिर्न अभिप्रेरित गर्ने एउटा उपाय हो। तर कर दिवसका अवसरमा केही थान व्यक्ति, व्यापारिक तथा औद्योगिक संस्थानलाई सम्मानपत्र थमाएर मात्र उद्देश्यमा पुग्न पर्याप्त आधार निर्माण हुँदैन। करदाता सम्मानको एउटै मापदण्ड र विधिका कारण हरेक वर्ष सम्मान एकैजसो व्यक्ति र प्रतिष्ठानमा सीमित भएको छ। तर यस वर्ष व्यक्तिगत आयकरतर्फ भने नयाँ व्यक्ति परेका छन्।
छनोटको मापदण्ड र विधिमा विविधीकरण गर्दा प्रभावकारिता बढी हुन सक्छ। करदातालाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य हो भने वर्षको एकपटक सम्मानपत्र दिएर मात्र हुँदैन, उसको पहिचान र त्यसबापत विशेष सुविधाको प्रबन्ध गरिनुपर्दछ। उत्कृष्ट करदाताप्रति राज्यको व्यवहार पनि विशेष हुनुपर्दछ। त्यो अभ्यास हामीकहाँ स्थापित हुन सकेको छैन।
कुन करदाताले कति कर ति–यो भन्ने विवरण सरकारी माध्यमबाट चाहिएको बेला सहजै हेर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्दछ। यसबाट पारदर्शिताको संशय समाधान हुन्छ। नागरिकलाई कर तिर्न प्रोत्साहन पनि मिल्न सक्दछ। उन्नत लोकतन्त्र र जनमुखी शासन भएका देशमा सरकारका प्रत्येक कामकारबाही पारदर्शी हुन्छन्। हामीकहाँ यस्तो अभ्यास छैन।
जनहितमा गरिएका काम र सूचना गोप्य राख्न आवश्यक ठानिंदैन। हामीकहाँ जनतालाई जति धेरै गुमराहमा राख्न सक्यो, त्यति नै स्वार्थ सुरक्षित हुने मनोविज्ञान सत्ता सञ्चालकहरूमा हावी छ। सूचना सार्वजनिक हुँदा मिलिभगतका पोल खुल्ने डरले लुकाउनै नपर्ने सूचना पनि गोपनीयताको नाममा गुप्त राखिन्छ।
सरकारले औपचारिकताका लागि जस्तोसुकै नारा दिएर कर दिवस मनाए पनि यसले करदातामा कर तिर्न उत्साह भरेको भने देखिएको छैन। अहिले प्रत्यक्ष कर तिर्ने १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ। कर संरचनामा करीब दुई तिहाइ योगदान अप्रत्यक्ष करको छ।
कर संरचनामा अप्रत्यक्ष करको हिस्सा बढी हुनु भनेको जनताको आयस्तर कम हुनु हो वा आय गर्नेले पनि करले मात्रै सरकारलाई कर बुझाइराखेका छन्। हामीकहाँ अधिकांश जनता करयोग्य आयको अवसरबाट वञ्चित भएका छन्। सीमित करदाता आफूले तिरेको करको सदुपयोगमा विश्वस्त हुन नसक्दा सकभर कर तिर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञान बलियो बन्दै गएको देखिएको छ।
आय गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीले राज्यलाई निश्चित कर तिर्नुपर्दछ। आम्दानीबाट केही हिस्सा राज्यलाई तिर्नु यसको अभ्यास हो। राज्य सञ्चालनका लागि कर आवश्यक हुन्छ। सरकारलाई विकास निर्माण र नागरिकको हितमा काम गर्न रकम चाहिन्छ। यस्तो रकम जनताले तिरेको तिरोबाटै आउने हो।
जनताले तिरेको कर सदुपयोगका निम्ति कर प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्छ। जनतालाई कर तिर्न प्रेरित गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको करको सदुपयोग नै हो। तर प्रश्न उठ्छ– के जनताले खाइनखाइ तिरेको कर सदुपयोग भइराखेको छ त ? यसको सर्वथा अभाव छ। करदातामा कर तिर्ने उत्साह छैन। अहिले पनि सरकार आयको अभिवृद्धिभन्दा अप्रत्यक्ष करमा बढी केन्द्रित छ। जनताबाट कर लिएको सरकारले आयको वातावरण बनाइदिनुपर्दछ।
राज्यको ढुकुटी नेताहरूको व्यक्तिगत सुविधा र फजुल खर्चमा गइराखेको छ। अनावश्यक खर्च कटौती गरेर जनताको न्यूनतम आवश्यकताको पूर्तिलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्दछ। जनताले राज्यको ढुकुटीमा कार्यकर्ता पोस्नका लागि कर जम्मा गरेको होइन।
जनताले तिरेको कर जनहितका काममा खर्च हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति नभई कर तिर्ने इच्छा कदापि जागृत हुँदैन। अहिले त जनताले मन नलागीनलागी करकापमा कर तिरिराखेको अवस्था छ। आयका अवसरहरूको अभिवृद्धिमार्फत प्रत्यक्ष करको भार बढाउनुपर्नेमा सरकार करको दरलाई कसेर आय बढाउने ध्याउन्नमा एकोहोरिएको प्रतीत हुन्छ।
अहिले राज्यका हरेक तह र तप्कामा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। राज्यको ढुकुटी भ्रष्टाचारमा खेर गइराखेको छ। राज्य कोषमा सत्ता सञ्चालक र तिनका आसेपासेहरूको लूट मच्चिएको छ। तहगत सरकारका कामकारबाहीमा नीतिगत भ्रष्टाचारको गन्ध आउँछ।
जनताले चुकाएको कर आफ्नै हितका लागि खर्च हुन्छ भन्ने कुराको निश्चित नभई कर तिर्ने स्वेच्छा निर्माण हुन सक्दैन। अहिले तिरेको कर जति सामान्य खर्च, नेता र कर्मचारीको सेवा सुविधा धान्नै ठीक भइराखेको अवस्थामा बचेखुचेको आम्दानी सत्ता सञ्चालक र तिनका कार्यकर्ता रिझाउने स्रोत बनेको छ। यस्तो अवस्थामा जनतामा कर तिर्ने उत्साह कसरी जाग्न सक्दछ ?
कर भन्ने चीज राज्य सञ्चालनमा रहेका मानिसहरूको सुविधा भोगको औजार मात्र होइन। तर आमजनतामा यही मनोविज्ञान छाएको छ। करबारे जनतालाई दायित्वको पाठ घोकाएर मात्रै सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन। यस्ता विरोधाभासहरूको निदान गर्न सकिएको छैन।
दाताको सहयोग र ऋणमा चलेको विकास खर्चमा लूट चलेको छ। सरकारी सम्पत्ति र स्रोतमा दलाल पूँजीपतिहरूको ब्रह्मलूट मच्चिएको छ। लोकप्रियतामुखी योजना छनोट र त्यसको आवरणमा मौलाएको अनियमितताको दृश्यावलीमा करदाता आफूले तिरेको करको सदुपयोगमा आश्वस्त हुन सम्भव छैन। जतिखेर कर जनहितमा खर्चिने कुराको सुनिश्चितता हुनेछ, करको औचित्य त्यति बेला मात्र सार्थक हुन सक्छ।
जनता आफ्नै आँखाअगाडि भ्रष्टाचार हेर्दाहेर्दै कर तिर्न उत्साहित हुन सक्दैन। सरकारले जनताले तिरेको कर जनताकै हितका लागि सदुपयोग भइराखेको छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ, तर यो हुन सकेको छैन। सरकारी तथ्याङ्कले नै राष्ट्रिय आम्दानीमा प्रत्यक्षको तुलनामा भन्सार महसूल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कजस्ता करको भार बढी देखाइराखेको छ।
आयकरको अंश अपेक्षित अभिवृद्धि हुन सकेको छैन। कर संरचनामा आयमा लगाइने करको योगदान नबढ्नु जनताको आयस्तर अभिवृद्धि नहुनुको प्रमाण पनि हो। जनताले करले नै कर तिरिराखेको छ। कर त रहरले तिर्ने वातावरण हुनुपर्ने हो। अहिलेसम्म कर तिर्नु राज्यप्रति नागरिकको दायित्व हो भन्ने मात्र पारिएको छ। तर जनताबाट कर असुलेपछि जनताप्रति त्यसबापत राज्यको केही दायित्व छ कि छैन ? प्रश्न त यो पनि हुनुपर्दछ।
यदि छ भने पनि राज्य सञ्चालकले अहिलेसम्म त्यसको प्रत्याभूति दिलाउन सकेका छैनन्। राज्यप्रदत्त सेवा र सुविधाको ओज कसैबाट लुकेको विषय पनि होइन। शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता अत्यावश्यकीय सेवामा राज्यको भर भत्किंदै गएको छ। आवश्यकीय सेवा र सुविधामा राज्यको भर पर्दा बिजोग हुने अवस्था छ। राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा जनताको भरोसा उठ्दै गएको अवस्थामा कर भने जसरी भएपनि तिर्न लगाउने नैतिक आधार सरकारसित रहन्न।
करको आधार र आकार बढाउन जनताले तिरेको करबाट आयको आधार बनाइनुपर्दछ। यसका लागि सरकारले लगानी र रोजगारको माहोल बनाउन खर्च गर्नुपर्दछ। तर सरकार यो दायित्वमा नराम्ररी चुकेको छ। सरकार त जनतालाई आयको अवसर जुराइदिएर कर लिनुभन्दा सीमानाकामा कर्मचारी खटाएर आयातमा कर असुल्न सहज ठान्दछ। यो आयको सहज तरीका त होला, तर यसले स्रोतलाई दिगो बनाउँदैन। अर्थतन्त्रलाई आश्रित बनाइराखेको छ।
