राधेश्याम पटेल, परवानीपुर, २५ कात्तिक/
नेपाल आयातमा निर्भर मुलुक हो। यहाँ सियोदेखि सुनसम्म छिमेकी राष्ट्र भारत, चीन तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ। त्यहीं आयात–निर्यातलाई सहज बनाउने लजिस्टिक कम्पनी सञ्चालन नियमावली नबनेको कारण आयातकर्ताहरू समस्यामा छन्।
नेपाल सरकार र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लजिस्टिक व्यवसाय व्यवस्थित सञ्चालनका लागि नियमावली यसअघि बनाउनुपर्ने हो। लजिस्टिक नियमावली नबनेको कारण लजिस्टिक कम्पनीहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेर काम गर्न बाध्य भएको वीरगंजका उद्योगी व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मातहतका पारवहन तथा यातायात समिति संयोजक एवं वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष अशोक टेमानीले भने, “सरकारले चाहेको छैन कि लजिस्टिक व्यवसाय पनि एउटा उद्योग सरह नै दर्ता भएर नेपालमा फस्टाओस्, त्यस कारण ऐन नियमावली नबनाएको हो, नियमावली बनेको भए अहिलेसम्म नेपाली लगानीकर्ताहरूले विदेशबाट मालसामान आयात–निर्यात गर्न लगानी गरिसकेका हुने थिए।”
अहिले वीरगंज र काठमाडौंमा समेत गरी दुई दर्जनभन्दा बढी लजिस्टिक कम्पनी कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता भएर काम गरिरहेका छन्। उद्योगी टेमानीले तीन वर्ष पहिले वीरगंजमा २ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर यश लजिस्टिक प्रालि दर्ता गरेर व्यवसायलाई सहजीकरण गरिरहेका छन्। यदि सरकारले लजिस्टिक व्यवसायको लागि नियमावली बनाएको खण्डमा विदेशी लजिस्टिक कम्पनीहरू पनि स्थानीय साझेदार खोजेर कम्पनी दर्ता गरी सेवा उपलब्ध गराउन दबाब पुग्ने उनको विश्वास छ।
उनले निजी क्षेत्रले श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहको यार्ड अभावलाई मध्यनजर गर्दै ड्राइपोर्ट भन्सारबाहिर १० बिघा जग्गा लिएर निजी टर्मिनल यार्ड बनाउन खोज्दा पनि सरकारले चासो नदिएको बताए। “निजी क्षेत्रले निजी ड्राइपोर्ट बनाउन चाहेका छन्, जग्गा पनि खरीद भइसकेको छ, सरकारले अनुमति दिनुप–यो, अनि भारतीय रेलवेको कनेक्टिभिटी पनि उक्त ड्राइपोर्टसम्म पु–याइदिनुपर्छ। यसो भएमा श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहको भार पनि कम हुन्छ र प्रतिस्पर्धा बढ्दा निजी क्षेत्रका सामान आयातकर्ताहरूलाई आयात खर्च घटाउन बार्गेनिङ गर्न सकिन्छ,” टेमानीको तर्क छ।
वीरगंजका अर्का उद्योगी माधव राजपालले लजिस्टिक नियमावली नबन्दा विदेशी कम्पनी दर्ता हुन नपाएकाले नेपाली व्यवसायीले डलर र भारतीय रुपैयाँमा भुक्तानी गर्न समस्या भएको सुनाए। “भारतको कोलकातामा अधिकांश विदेशी लजिस्टिक कम्पनीका कार्यालय छन्, नेपाली व्यवसायीले बैंकिङ प्रणालीबाट भारतीय रुपैयाँ खरीद गरी ती लजिस्टिक कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने झन्झट हुन्छ, यसरी दुई/तीन दिन बैंकको प्रक्रिया पूरा गर्नमैं बित्छ, अर्कोतर्फ हामीले भारु खरीद गर्दा अतिरिक्त शुल्क पनि तिर्नुपर्छ। कोलकातामा कार्यालय नखोलेका विदेशी लजिस्टिक कम्पनीहरूलाई त डलरमैं भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ।”
यस सम्बन्धमा वीरगंजका अर्का उद्योगी सुरेश रूँगटाले नेपाल सरकारले चर्को राजस्व, शुल्क तथा जरिवाना लिन मात्रै जानेको उद्यम व्यापारका लागि कसरी सहज हुन्छ भन्नेतर्फ सोच्दा पनि नसोचेको बताए। उनले श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह र आइसिपीमा उद्योगी व्यवसायी तथा एजेन्टको लागि न्यूनतम सेवासमेत प्रवाह नभएको औंल्याए। सेवाग्राहीका लागि राम्रो शौचालय, बस्ने कोठा, चालकको लागि आराम गर्ने कक्ष, क्यान्टिन, होटललगायतका केही सुविधा छैन। २४ घण्टामा १० घण्टा भन्सार बन्द रहन्छ। १४ घण्टा मात्र भन्सारले सेवा दिने भएकोले एक दिन पास भएको ट्रक अर्को दिन निस्किंदा दुई दिनको पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।
यस विषयमा नेपाल सरकारको वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले नेपाल सरकारले लजिस्टिक व्यवसायलाई एउटा अवसरको रूपमा अध्ययन गरी आगामी वैशाखभित्र लजिस्टिक व्यवसाय सञ्चालन र नियमन गर्न नियमावली बनाउन लागेको बताए। उनले भने, “उद्योगी–व्यवसायी र विज्ञको सुझावको आधारमा आगामी वैशाखसम्म सरकारले लजिस्टिक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नियमावली बनाउनेछ। त्यसपछि यो व्यवसायमा पनि आकर्षण थपिनेछ भने व्यवस्थित हिसाबले लजिस्टिक व्यवसाय अघि बढ्नेछ।”
