वीरगंज महानगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनमा असहयोग गरी नालामा फोहर फालेको कसूरमा एकजनालाई रु १५ हजार जरिवाना गरेर स्वच्छता संवेदनशीलताप्रति चासो देखाएको छ। यो व्यक्तिगत इवीले गर्दा भएको होइन, जरिवाना गर्ने रहरले गर्दा पनि भएको होइन, साँच्चीकै फोहरप्रति शून्य सहनशीलताको उदाहरण हो भने अति प्रशंसनीय कार्य हो। हाम्रो मानसिकता नियम–कानून तोड्दा, अरूलाई सास्ती दिंदा, कसले के गर्न सक्छ भन्ने दुराग्रहले भरिएको हुन्छ। सडकमा, नालामा, कसैको घरअगाडि जथाभावी फोहर गर्नुलाई पुरुषार्थमा दर्ने मानसिकता हामीमा नानीदेखि नै लागेको हुन्छ। नगरपालिकाले अहिले फोहर व्यवस्थापनका लागि ठेकेदार नियुक्त गरेर, ठेकेदारमार्फत शुल्क उठाउँदा त नमान्ने, शुल्क तिर्दिनँ, बरु फोहर सडकमा फाल्छुँ भन्ने धेरै मानिस देखिएका छन्। जुन सडकमा उनीहरूले फोहर फालिरहेका हुन्छन्, त्यसै सडकमा हिंड्नुपर्छ भन्नेसम्मको समझ नहुने नागरिकलाई दण्ड–जरिवानाबाहेक अरू कसरी तह लगाउन सकिन्छ ? यसर्थ महानगरपालिकाले दण्ड–जरिवाना गर्नैपर्छ र शहरलाई सफा राख्न यावत् कडाइ गर्न पछि पर्नुहुँदैन।
फोहरको सम्बन्ध सामाजिक अनुशासनसँग पनि छ। सामाजिक अनुशासन मानिसमा आफैं पलाउनुपर्ने हो। तर त्यस्तो भएको देखिंदैन। यसरी जथाभावी फोहर फाल्नेमाथि हिजो पनि दण्ड–जरिवाना नगरिएको होइन। तर त्यसले निरन्तरता नपाउँदा, जबसम्म त्यसको असर रहन्छ, मानिस सतर्क हुन्छ, फेरि फोहर फाल्न थाल्छ। किन एउटा बगरेले खसी, कुखुरा काटेर त्यसबाट लाभ लिन्छ तर फोहर व्यवस्थापन सडकमा नै गर्छ ? उसले लाभ लिने वस्तुबाट भएको निष्कासनको जिम्मा त उसको मात्र हो। सडकमा चारैतिर कुखुराका भुत्ला देखिनु, चारैतिर आन्द्रा–भुँडीको दुर्गन्ध फैलनुमा व्यक्ति त दोषी त हो नै, महानगरपालिकाको पनि दोष थोरै छैन। अधिकारसम्पन्न निकायले कि त्यस्तो जथाभावी हुन दिनुहुँदैन, जथाभावी गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ, होइन महानगरपालिका त्यस्ता व्यक्तिप्रति पनि सदाशयी बन्न खोज्छ भने उसले नै तुरुन्त त्यो फोहर व्यवस्थापन गरिहाल्नुपर्छ। आफूले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, दण्ड–जरिवाना गर्न पनि आफ्नो भोट–बैंकमा खतरा देख्ने जनप्रतिनिधिहरूको रुग्ण मानसिकताले शहर सदाकालदेखि फोहर बन्दै आएको छ र सदाकालसम्म रहि नै रहनेछ।
शहरमा छाडा चौपाया–कुकुर, बिरालो, गाई–भैंसी, घोडा, सुङ्गुर, साँढे के छैन, जसले मानिसलाई शारीरिकरूपमा दुःख त दिइ नै रहेका हुन्छन्, जथाभावी गोब्राएर पनि फोहर पारिरहेका हुन्छन्। महानगरपालिका तात्दछ, पक्राउ गर्दछ, जरिवाना पनि गर्दछ, तर समस्या भने ज्यूँकात्यूँ रहने गरेको छ। त्यस्ता चौपाया समातेपछि, कानून अनुसार दण्ड–जरिवाना गरेर तिनमा मालधनीको ट्याग लगाई तिनको लगत राख्ने गरेर दोहो–याएर ती चौपाया समातिंदा थप कडा जरिवाना गर्दा वा मालवस्तु शहरी इलाकामा राख्न नदिने नियम लगाउँदा त समस्या समाधान भइ नै हाल्ने थियो। तर यसो गर्दा भोट–बैंक खलबलिने हुँदा कोही अघि सर्दैन। जनप्रतिनिधिहरू यति सोच्दैनन् कि एकजनाले गर्दा धेरैले सास्ती पाउने कुरामा कडाइ ग–यो भने भोट–बैंक घट्ने होइन, बढ्छ नै। आखिर शहरमा कतिले यस्ता जनावर पालेका हुन्छन् ? दश होइन, बीस वा सय वा बढीमा हजार। यहाँको जनसङ्ख्या त लाखौंमा छ। कसरी भोट–बैंक खलबलिन्छ ?
