वित्तीय संस्थाको इतिहास हेर्दा नेपालमा पहिलोपटक सन् १९३७ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो । त्यसताका नेपालमा कागजी नोटको चलनसमेत थिएन । वित्तीय संस्थाको मौद्रिक, नियामक र पर्यवेक्षण गर्ने प्राधिकरणको रूपमा सन् १९५६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपश्चात् नेपालमा क्रमशः वित्तीय संस्थाहरू स्थापना हुन थाले । नेपालको दोस्रो वित्तीय संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (सन् १९६६) र तेस्रो वित्तीय संस्थाको रूपमा कृषि विकास बैंक (सन् १९६८) स्थापना भयो । निजी क्षेत्रको लगानीमा पहिलो नबिल बैंक सन् १९८४ मा, दोस्रो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक सन् १९८६ मा र तेस्रो स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंक सन् १९८७ मा स्थापना भएको हो । तत्पश्चात् नेपालमा अन्य विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघु कर्जा विकास बैंकहरू क्रमशः स्थापना हुन थाले । नेपाल राष्ट्र बैंकको जनवरी, २०२० को तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा २७ वाणिज्य बैंक, २४ विकास बैंक, २२ फाइनान्स कम्पनी र ९० लघु कर्जा विकास बैंक रहेको देखिन्छ । वित्तीय संस्थाहरू निक्षेप सङ्कलन र कर्जा लगानीको काममा सक्रिय छन् । वित्तीय संस्थाको मुख्य लक्ष्य भनेको बढीभन्दा बढी निक्षेप सङ्कलन गर्नु र कर्जा लगानीमार्पmत् मुनाफा आर्जन गर्नु हो र यस कार्यमा वित्तीय संस्थाहरू धेरै हदसम्म सफलसमेत भएका छन् । सेवाग्राहीको सेवालाई ध्यानमा राखी वित्तीय संस्थाहरूले एटिएम सेवा, मोबाइल बैंकिङ, शाखारहित बैंकिङ सेवालगायतका थुप्रै सेवासमेत प्रदान गर्दै आएका छन् । नागरिकसँग भएको नगदी तथा जिन्सी सम्पत्ति सुरक्षित राख्न र आवश्यकता अनुसार कर्जाको कारोबार गर्न बैंकले ठूलो टेवा पु-याएको छ ।
सन् १९३७ देखि १९८३ को अवधिमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा तीनवटा मात्रै वित्तीय संस्थाहरू नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेड रहेका थिए । त्यस ४६ वर्षको अवधिमा खासगरी सरकारी कामकाजी, जमीनदार, ठूला व्यवसायी तथा धनाढ्यहरू बढी मात्रामा र थोरै मात्रामा अन्य नागरिकले बैंकसँग कारोबार गर्दथे । सन् १९८४ देखि निजी क्षेत्रको लगानीमा विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरू स्थापना हुन थालेपछि बैंकसँग कारोबार गर्नेको सङ्ख्या क्रमशः बढ्न थाल्यो । हाल १ करोड ८० लाखभन्दा बढीले बैंक खाता सञ्चालन गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सरकारी, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रका कर्मचारीका साथसाथै मध्यम वर्गीय र केही विपन्न वर्गसमेतको बैंकमा पहुँच हुन पुग्यो । सन् १९९९ को पूर्वाद्र्धमा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका मध्यम तथा विपन्न वर्गीय परिवारहरू वित्तीय संस्थाको पहुँचबाट टाढै थिए । उनीहरूलाई रकमको खाँचो पर्दा स्थानीय साहु महाजनसँग सैकडा मासिक रु ५ ब्याजदरमा कर्जा लिन्थे । सीमित आम्दानीको स्रोत भएका व्यक्तिले साहु महाजनको साँवा र चर्को ब्याज तिर्न नसक्दा विगतमा कैयौं व्यक्तिको जग्गाजमीन तथा धनमाल साहु महाजनले जफत गरेको तथ्य भेटिन्छ । जसको फलस्वरूप गरीबहरू झन्झन गरीब र धनीहरू झन्झन् धनी बन्दै गएको तीतो अनुभव विगतमा फर्केर हेर्दा अहिले पनि सुन्न पाइन्छ ।
लघु उद्यमीलाई लघु कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सन् १९९९ बाट नेपालमा लघु कर्जा विकास बैंकहरू स्थापना हुन थाले । लघु कर्जा विकास बैंकको रूपमा स्थापना हुने निर्धन उत्थान लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड नेपालको पहिलो बैंक हो । हाल लघु कर्जा विकास बैंकहरूको सङ्ख्या ९० छ र खुल्ने क्रम पनि जारी नै छ । विनाधितो समूह जमानीको भरमा कर्जा दिने भएकाले ग्रामीण भेगमा महिलाहरू लघु कर्जा विकास बैंकको मुख्य सेवाग्राहीको रूपमा पर्दछन् । लघु उद्यम गर्नेका लागि लघु कर्जा वरदान साबित भएको छ भने लघु उद्यम नगर्नेका लागि अभिशाप । लघु कर्जा लिई उद्यम नगरेकाहरूको अवस्था एकदमै दयनीय रहेको छ । शुरू–शुरूमा लघु कर्जा विकास बैंकले लघु उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई मात्र कर्जा प्रवाह गर्थे तर पछि गएर लघु कर्जा विकास बैंकहरूको विस्तारसँगै यी बैंकहरू लघु उद्योगको ख्यालै नगरी ब्याज आर्जन गर्ने अभिप्रायले हचुवाको भरमा लगानी गर्न थाले । जसले गर्दा कुनै एक लघुकर्जा विकास बैंकबाट लिएको कर्जाको मासिक किस्ता तिर्न दोस्रो बैंकबाट र दोस्रो बैंकको मासिक किस्ता तिर्न तेस्रो बैंकबाट कर्जा लिंदै गई एकजना महिलाले दर्जनौं लघुवित्त बैंकबाट कर्जा लिनुपरेको तथ्य गाउँघरमा जहाँतहीं देख्न सकिन्छ । गाउँमा भएका सबै लघु कर्जा विकास बैंकबाट कर्जा लिइसकेपछि बैंकको मासिक किस्ता तिर्न स्थानीय साहु महाजनबाट मिटर ब्याज (सैकडा मासिक रु ३० ब्याज)मा कर्जा लिन थालिसकेका र मिटर ब्याजको भार थेग्न नसकी आप्mनो नाममा दर्ता रहेको घरघडेरीसमेत साहु महाजनको नाममा नामसारी गरी सैकडा मासिक रु ३–५ को ब्याजदरमा कर्जा लिई मिटर ब्याजको रकम तिर्नुपरेको घटना ग्रामीण भेगमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छ । अन्तमा गएर साहु महाजनको साँवा र ब्याज तिर्न नसकी घरबारसमेत गुमाउन बाध्य भई घर छाडेर भाग्ने र आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति समाजमा बढ्दो छ । वित्तीय संस्थाको ऋण र साहु महाजनबाट लिएको मिटर ब्याजका कारण जीराभवानी, पर्साका मालतीदेवी थरुनी, विराटनगरका विवेक अग्रवाल, राकेश बागवानी, विनोद दुगड र चित्लाङ, मकवानपुरका जमुना रेग्मीसहित उनका दुई बाबुनानीहरूले आत्महत्या गरेको घटना यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । माथिका आत्महत्याका घटनाहरू प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । मिडियामा नआएका यस्ता कैयौं घटना छन्, जसको आत्महत्यापछाडिको रहस्य खुल्न सकेको छैन । जसले गर्दा नियामक निकायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ ।
वित्तीय संस्थाको पर्याप्त उपस्थितिसँगै मानिसहरूमा कर्जा लिने होडबाजीसमेत चलेको छ । घरजग्गा हुनेहरूले धितो राखी वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट कम ब्याजमा कर्जाको कारोबार गर्दै आएका छन् । तर भूमिहीन तथा विपन्न वर्गलाई वाणिज्य बैंकलगायतका ठूला बैंकहरूले समेट्न नसकेकाले उनीहरू बाध्य भएर लघु कर्जा विकास बैंकबाट चर्को ब्याजदरमा कर्जाको कारोबार गर्दै आएका छन् । लिएको कर्जा दैनिक आय हुने उद्यममा लगानी हुन नसक्दा उद्यमीहरूलाई मासिक किस्ता बुझाउन आर्थिक समस्याको सामना गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । कर्जा तिर्नका लागि कर्जा लिनुपरेको अवस्था छ । जसले गर्दा लघु कर्जाको कारोबारबाट सेवाग्राही कम र वित्तीय संस्थाहरू धेरै मात्रामा फस्टाउँदै गएका छन् । कुनै एक लघु कर्जा विकास बैंकबाट कर्जा लिएका ऋणीलाई अर्को लघु कर्जा लगानी गर्नमा बैंकले रोक लगाउन सक्नुपर्छ र यसको नियमनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्नुपर्छ । यसो गर्न नसके आगामी दिनमा बैंक सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू मोटाउँदै जाने र सेवाग्राहीहरू दुब्लाउँदै गई मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ ।
देशमा लघु कर्जा विकास बैंकको विस्तारसँगै एकातिर न्यून आय भएका व्यक्तिहरूको वित्तीय संस्थामा पहुँच पुगेको छ भने अर्कोतिर व्यावसायिक योजनाविना नै कर्जा लगानी हुँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भई मासिक किस्ताको बोझमुनि बाँच्नुपरेको अवस्था छ । विगतमा साहु महाजनबाट लिइने गरिएको सैकडा मासिक रु ५ ब्याजको तुलनामा अहिलेको मिटर ब्याज ६ गुणाले बढी छ । मिटर ब्याजमा पल्केका कतिपयले आप्mनो जग्गाजमीन धितोमा राखेर तथा बिक्रीसमेत गरेर मिटर ब्याजमा कर्जा लगानी गर्दै आएका छन् । व्यवसायी तथा सेवाग्राहीलाई कर्जाको सबै विकल्प बन्द भएपछि बाध्य भएर मिटर ब्याजमा कर्जा लिनुपरेको अवस्था छ । लघु कर्जा विकास बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्न मिटर ब्याजबाट, मिटर ब्याजको कर्जा तिर्न जग्गाजमीन नामसारी गरी साहु महाजनबाट र साहु महाजनबाट लिएको कर्जा तिर्न जग्गाजमीन बेच्नुपरेको अवस्था छ । यस मानेमा लघु कर्जा विपन्न वर्गका लागि अभिशाप साबित हुँदै गएको छ । मिटर ब्याजका कारण समाजमा नराम्रो नजीर स्थापित हुँदै गएकोले मिटर ब्याजमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको पहिचान गरी कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनले ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
दैनिक जीवनमा आर्थिक समस्या जोसुकैलाई पनि पर्न सक्छ । आर्थिक समस्या पर्दैमा हतोत्साहित भएर जोसुकैसँग हतारमा कर्जाको कारोबार गर्नुहुँदैन । कर्जा लिनुपूर्व कर्जाको सदुपयोगबारेमा सोचविचार गर्न जरुरी छ । समयमा विचार नपु¥याउँदा पछि गएर सर्वस्व गुमाउनुपर्ने अवस्था सृजना भई घरको न घाटको अवस्था आउने निश्चित छ । कर्जा क्यान्सर रोग जस्तै हो । जसरी क्यान्सरबाट छुट्कारा पाउन सजिलो छैन, त्यसरी नै कर्जा खाने बानीबाट हतपत उन्मुक्ति पाउन गा¥हो छ । सकेसम्म कर्जाको कारोबार नगर्दा नै बेस होला, गर्नै परे कम ब्याज लिने वित्तीय संस्था तथा व्यक्तिको छनोट गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । आप्mनो आन्तरिक आम्दानीबाट कर्जा चुक्ता नहुने अवस्था देखिएमा आपूmसँग भएको धनमाल बिक्री गरेर गर्जो टार्नु उत्तम मानिन्छ । यसो नगर्दा वर्तमानमा हुने सानो नोक्सानीको साटो भविष्यमा ठूलो नोक्सानीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा दैनिक आयआर्जन हुने काममा लगानी गर्दा आर्थिक प्रगति ल्याउँछ भने उद्देश्यविहीन काममा लगानी गर्दा विनाश ल्याउँछ । कर्जाकै कारण जग्गाधनीहरू भूमिहीन बन्दै गएका, घरघडेरी तथा सामाजिक प्रतिष्ठा गुमाउनुपरेको, डर तथा त्रासको वातारणमा बाँच्नुपरेको, गाउँबाट विस्थापित हुनुपरेको, आत्महत्यासमेत गर्नुपरेको घटना दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । कर्जाको कारोबार गर्न सरकारले व्यक्तिगत लगानीकर्ता तथा वित्तीय संस्थाका लागि एक निश्चित ब्याजदर कायम गरेको छ । सरकारले तय गरेकोभन्दा बढी ब्याज लिने व्यक्ति तथा बैंकमाथि कडा निगरानी बढाउनुका साथै उनीहरूलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनु नितान्त जरुरी छ । यसो गर्न नसके लघु कर्जाले आर्थिक प्रगतिको साटो आर्थिक विनाश ल्याउने निश्चित छ ।
