प्रस, वीरगंज, २६ साउन/
उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंजले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
वीरगंजमा स्वास्थ्य सेवा नपाएर बिरामीहरू मृत्युवरण गर्नुपरेको र संविधानतः नागरिकले पाउने निश्शुल्क स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित पार्ने काम भएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव, रामनारायणप्रसाद कुर्मी, नीरजकुमार गुप्ता, रामबलिप्रसाद चौहानसमेतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सासमेतलाई विपक्षी बनाएर दिएको रीटमा सोमवार न्यायाधीश वीरबहादुर डाँगीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भदौ ८ गतेसम्म स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचारका लागि जाने बिरामी, कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य सतर्कतामा ध्यान दिएर उपचार सेवा दिन, दिलाउन कुनै पनि बहानामा इन्कार नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । भदौ ८ गते अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने, नदिने बारेमा छलफलको लागि अदालतमा बोलाइएको पनि छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने क्रममा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि बिरामीलाई उपचार गरी निको बनाउनु चिकित्सकको मूल कर्तव्य हो भन्दै अहिले वीरगंजमा कोरोना भाइरसको बहानामा उपचार नगर्नु चिकित्सासम्बन्धी सिद्धान्त, आचारसंहिता एवं प्रचलित कानूनी व्यवस्थासमेतले मिल्ने देखिंदैन भनेको छ ।