भूमि समस्यासम्बन्धी समाधान आयोगको कार्यालय मुलुकका अधिकाश जिल्लामा खुलिसकेको छ। अघिल्लो चैत ९ गते सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोगको केन्द्रीय समिति गठन गरेको थियो। तत्कालै जिल्लास्तरमा आयोग गठन गरेर काम गर्नुपर्नेमा सत्तारुढ नेकपाभित्रका समूह, उपसमूहबीच भागबन्डाको खिचलोले प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। नेकपाको औपचारिक समूह विभाजनपछि सरकारले बितेको माघ १९ गते ७७ वटै जिल्लामा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त गरेको छ। अहिले जिल्ला र पालिकाहरूमा आयोगलाई एकाइ कार्यालय सञ्चालन गर्ने चटारो छ। लालपुर्जासम्बन्धी मुद्दा जनसरोकारको विषय भएकोले ‘छिटो काम गर्न सके मतदाता आफूतर्फ आकर्षित गर्न सकिन्थ्यो’ भन्ने सरकार सञ्चालकहरूको सोच छ। त्यसैले जतिसक्दो छिटो लालपुर्जा वितरण गर्ने हतारमा सरकार पक्ष देखिएको छ। तत्काल करीब एक लाख भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरी भूमिको मालिक बनाउने आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले घोषणा गरिसकेका छन्। कुनै विध्न बाधा नआए चुनावअघि नै केही लालपुर्जा वितरण गर्ने आयोगको तयारी छ।
यसपटक गठित आयोग, विगतको सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगभन्दा अधिकारसम्पन्न छ। नेपालको नयाँ संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार विसंं २०७५ मा भूमिसम्बन्धी ऐनमा सातौं संशोधन र २०७६ मा भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन गरियो। भूमि अधिकारवादीहरूले समेत यसको स्वागत गरेका थिए। विगतमा लालपुर्जा वितरणका लागि आयोगलाई परेका अप्ठेराहरू सबै फुकाएर भूमि समस्यासम्बन्धी समाधान आयोग गठन भएको हो। २०७५ मा आयोगको अधिकार थप गर्दै भूमिहीन दलितहरूलाई एकपटकका लागि विसं २०७८ भित्र जमीन उपलब्ध गराउने भनिएको छ। त्यसैगरी, २०७६ सालमा गरिएको संशोधनले भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई पनि जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। विगतमा वनजङ्गलसँगको खिचोलाले पुर्जा वितरण हुन नसकेका घटनाहरू अव दोहोरिनेछैनन्। स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर प्रमाण जुटाएपछि आयोगले पुर्जा दिन सक्छ।
तर आयोगको यो अधिकार दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। केन्द्रदेखि जिल्लास्तरसम्म नियुक्त आयोगका पदाधिकारीहरू सर्वपक्षीय छैनन्। विज्ञ सदस्य भनेर नियुक्त गरिएकाहरू अधिकांश राजनीतिक कार्यकर्ता हुन्। एउटा पार्टीभित्र पनि एउटा समूहको, विषयगत अनुभवहीन कार्यकर्ताहरूले आयोगमा नियुक्ति पाएका छन्। चुनाव केन्द्रित भएर पुर्जा वितरण गर्नु छ, तयारी गर्ने समय सीमित छ। ऐन नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार तयारी प्रक्रिया लामो छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका भूमिहीन सुकुमबासीमध्ये दलितको सूची छुट्टै तयार गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी, आफ्नो क्षेत्रभित्र वितरण गर्न मिल्ने जग्गा र अव्यवस्थित बसोबासको सूची आयोगमा बुझाउनुपर्छ। परिवारका कुनै पनि सदस्यको नाममा मुलुकभर कहींकतै जग्गा जमीन नभएको र पैतृक सम्पत्तिबाट समेत भूमि पाउने अवस्था नरहेकालाई सुकुमबासी मानिन्छ। सीमित समयमा यो छुट्टयाउन सहज छैन। पर्याप्त प्रमाणको अभावमा पुर्जा वितरण गर्दा सोझा, सीधा सुकुमबासीभन्दा पनि जाली, फटाहा, पहुँचवाला हुकुमबासीले फाइदा लिने निश्चित छ।
