मुलुकको राजनीति घटनाक्रम मुठभेड उन्मुख बन्दैछ। सत्तासीन नेकपाको फुटको कारण सो पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका केपीशर्मा ओलीले मध्यावधि निर्वाचनको बाटो रोज्यो। संसद्लाई अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरी आफ्नै पार्टीका प्रचण्ड, माधवहरूले ओलीलाई कुर्सीबाट लडाउन खोजेपछि ओलीले पनि संसद् विघटनको घोषणा गरी विपक्षी समूहको अस्त्र नै निष्क्रिय गराइदिए। यहाँ चेसको गोटी चालेजस्तै दुवै समूहले चाल चलिरहेका छन्। हुन पनि ओलीले संसद् विघटनको घोषणा नगरेको भए यतिबेला प्रधानमन्त्री पदबाट हात धोइसकेका हुने थिए। उनकै आफ्नै दलभित्रका अलग समूहका सांसदहरूको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुगिसकेको थियो। प्रधानमन्त्री पद जाने बित्तिकै आज उनको पछाडि जे जति छ, त्यो जनमत र शक्ति रहने थिएन। अविश्वासको प्रस्तावबाट पदच्युत भएका व्यक्तिलाई पार्टीको अध्यक्ष राखिराख्न अर्को समूहका भीम रावलहरूले कुनै पनि हालतमा दिने थिएन। अहिले ओलीको चालको कारण केही समय भएपनि उनको राजनीतिक यात्रा लम्बिएको छ। अदालतले उनको विपक्षमा फैसला गरेछ भने पनि कम्तीमा चार महीना ओलीको पदावधि लम्बियो। पक्षमा नै फैसला गरिदियो भने त चाहेजस्तै भइगयो। असमयमा विपक्षी गुटको प्रहारबाट राजनीतिक अवसान हुनुभन्दा त पछिल्लो विकल्प नै सही भन्ने ओलीको ठम्याइ हुनुपर्छ।
ओली प्रधानमन्त्री बनेको दुई वर्ष बित्ने बित्तिकै अर्को अध्यक्ष प्रचण्डले आधा–आधा कार्यकालको कुरा उठाएका थिए। आफूहरूबीचमा भएको आन्तरिक सहमतिबमोजिम प्रधानमन्त्रीमा पालो दिनुपर्ने भनेपछि उनलाई कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर चुप लगाइयो। त्यसपछि मन्त्रिमण्डल गठनकै बेला गृह मन्त्रालय नपाएपछि रुष्ट बनेका भीम रावलहरूको विरोध चरमचुलीमा पुग्यो र सरकारको भन्डाफोड गर्न थाले। पार्टी लाइन र जनभावना अनुरूप सरकार चल्न नसकेको भन्दै अरूले पनि रावलहरूको आक्रोशमा इँटा थप्दै गयो। सरकार परिवर्तन भइरहँदा मुलुकमा अस्थिरता आउने र त्यसले मुलुकलाई फाइदाभन्दा घाटा नै बढी हुन्छ। तर ओली पक्ष्Fले भने राजीनामा दिनु उपयुक्त थियो। उनले पहिलोपटकमैं राजीनामा दिएर प्रचण्डलाई पालो दिएको भए उनी पार्टी सङ्गठनमा हीरो हुने थिए। एकताको अधिवेशन हुँदा उनको विकल्पमा उभिन अरूलाई धौधौ पर्ने थियो। दोस्रोपटक अर्थात् अविश्वासको प्रस्ताव आउनुपूर्व पनि राजीनामा गरिदिएको भए पार्टीमा उनको सम्मानजनक स्थान रहन्थ्यो। तर अविश्वासको प्रस्ताव नै आइसकेपछिको अवस्था भनेको ओलीको लागि ‘गर या मर’ को अवस्था हो।
मुलुकमा जे जस्तो अप्रिय अवस्था आइरहेको छ, यसमा एउटै दल नेकपाबाहेक अरू कुनै दलको भूमिका छैन। अन्य दलले अस्थिरता ल्याउन वा पद हत्याउन खोजेका होइनन्। एउटा दलभित्रको आपसी खिचोला, पदलोलुपता, अहङ्कार र गुट–उपगुटको कारण मुलुकको राजनीतिलाई चेसको गोटी बनाइयो। मुलुक मुठभेडतर्फ जाँदैछ। एकअर्काबीच निम्नस्तरको गालीगलौज भइसक्यो। जाँड खाएर बक्ने झगडिया र नेकपाका नेताहरूले प्रहार गरिरहेका शब्द छुट्टयाउन गा–हो छ। अहिले मसल प्रदर्शन भइरहेको छ। अब त्यसपछिको अवस्था मात्रै बाँकी छ। यस्तो क्रियाकलापले लोकतन्त्र र जनमतको धज्जी उडिरहेको छ।
