मुलुकमा प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएपछि उठेको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि उक्त सिफारिश तथा घोषणा वैधानिक कि अवैधानिक भन्ने विषयमा बहस चलेको हो । प्रधानमन्त्रीको कदम अवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा दायर भएका विभिन्न १३ वटा मुद्दामाथि एकमुस्ट बहस भइरहेको छ । आउँदो वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा हुनेगरी घोषित मध्यावधि निर्वाचनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको हुँदा अदालतले फैसला नगरेसम्म अन्योल छ । अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यही हुन्छ । के फैसला आउँछ भन्ने कुरा बाहिरबाट यकीन भन्न सकिंदैन र भन्न पनि हुँदैन । वादी–प्रतिवादीको दाबी तथा जिकिर आआफ्नो ठाउँमा छ । उनीहरूको तर्क उनीहरूकै पक्षले पत्याउने मात्रै हो । हुनत अन्तमा दुईमध्ये एक हुन्छ । त्यति बेला “मैले भनेको नै सही भयो” भनेर कुनै पक्षले जस लिनु, खुशी हुनु फरक कुरा हो । घोषित चुनावको अन्योलताका कारण मुलुकको समग्र राजनीतिक क्रियाकलापमा अन्योलता छाएको छ ।
आउँदो फागुनमा हुने तय भएको नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन घोषित मध्यावधि चुनावको कारण अन्योलमा परेको छ । राज्यको चौथो अङ्ग नेपाल पत्रकार महासङ्घको महाधिवेशन पनि मध्यावधि चुनावको अन्योलताले गर्दा कहिले हुने यकीन छैन । संवैधानिक निकायमा सरकारले नियुक्त गर्न चाहेका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनुवाइसमेत अन्योलमा परेको छ । यस्ता धेरै पक्ष्F छन्, जो चुनाव हुँदा या नहुँदा फरक–फरक असर पर्नेछ । यसर्थ मध्यावधि घोषणा वैधानिक हो या अवैधानिक अर्थात् मध्यावधि चुनाव हुन्छ या हुँदैन भन्नेबारे जतिसक्दो छिटो यकीन भयो, त्यति नै छिटो सबैखाले अन्योलता हट्नेछन् । यसको लागि सर्वोच्चले जतिसक्दो छिटो फैसला दिनुपर्छ । अदालतले छिटो फैसला देओस् भन्ने चाहना मुलुकवासीको छ । छिटो फैसला गर्नका लागि वादी र प्रतिवादी पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । अदालती प्रक्रिया दुवै पक्षले जतिसक्दो छिटो टुङ्ग्याउने पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको दायित्व हो ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो एवं ऐतिहासिक महत्व तथा जनसरोकारका मुद्दाहरूमा वादी–प्रतिवादीको तर्फबाट बहस गर्ने विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको सङ्ख्या पनि ठूलो हुने गर्छ । यसपटक मध्यावधि निर्वाचन मुद्दामा पनि सर्वोच्चमा वकालत गर्न वादी पक्षबाट कानून व्यवसायीहरू ६० जनाभन्दा बढी छन् । बहसका निम्ति एकैजनालाई पाँच घण्टासम्म समय उपलब्ध गराउनसमेत संवैधानिक इजलाससमक्ष माग भएको थियो । शुरूमा उक्त मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने विषयमा नै बहस भयो । वादी पक्षबाट मात्रै यस मुद्दामा १३ दिन बहस भएको छ । अब आज सोमवारदेखि प्रतिवादी अर्थात् सरकारी वकील, महान्यायाधिवक्ता एवं सरकार पक्ष्Fीय कानून व्यवसायीहरूले बहस शुरू गरेका छन् । सही र गलत छुट्टिने कुरा वकालत गर्ने कानून व्यवसायीको सङ्ख्याले निर्धारण गर्दैन । तथ्यमा आधारित बहस छोटै र थोरै पनि अदालतको नजरमा काफी छ । यसर्थ सरकार पक्षले पनि जतिसक्दो छिटो बहस टुङ्ग्याओस् र शीघ्र फैसलाका निम्ति सर्वोच्चले बाटो पाओस्, आम नागरिकको यही कामना छ ।
