श्रीमन्नारायण
गत साता नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको छैठौं बैठक भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भयो। यस बैठकको नेतृत्व नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतको तर्फबाट त्यहाँका विदेशमन्त्री डा. एस जयशङ्करले गरेका थिए। दुई पक्षीय बैठकमा व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, सीमा, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, लगानीवृद्धि, पर्यटन, संस्कृति, बाढी–डुबान, प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन र सन् १९५० को शान्ति एवं मैत्री सन्धिलाई समयानुकूल पुनरावलोकनलगायत कतिपय विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको थियो। नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर जारी गरेको नयाँ नक्शाका आधारमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको भूभाग ल्याउने विषयमा छलफल गर्नुका साथै भारतमा उत्पादित कोभिड–१९ विरुद्ध खोप आयातबारे पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको थियो। करीब एक वर्षपछि राजनीतिक स्तरबाट भएको यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण थियो। भारतजस्तो घनिष्ट छिमेकी एवं मित्रराष्ट्रसित द्वीपक्षीय सम्बन्धमा उत्पन्न कटुता अन्त्य गर्न यो भ्रमण पूर्णतः सफल साबित भएको छ।
संयुक्त आयोगको बैठकमा अपेक्षा गरिएका कतिपय विषयमा सार्थक छलफल पनि भयो। परराष्ट्रमन्त्री एस जयशङ्कर तथा मोदी सरकारका प्रभावशाली रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलगायत नेताहरूसित नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको द्विपक्षीय भेटवार्ता हुनुलाई आपसी सम्बन्धलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने एउटा सार्थक कदम मान्न सकिन्छ।
दक्षिण छिमेकी भारतले नेपाललाई कोरोनाविरुद्ध १० लाख खोप अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउनु र नेपाललाई खोप बिक्री गर्न सहमति प्रदान गर्नु परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमणको ठूलो उपलब्धि हो। वर्तमान अवस्थामा भारतबाट उत्पादित कोरोनाविरुद्ध भ्याक्सिनको विश्वव्यापी रूपमैं माग बढेको छ। दक्षिण एशियाका देश मात्र होइन, विश्वका धेरैजसो देश भारतसित कोरोना भ्याक्सिन खरीद गर्न चाहन्छन् तर नेपालले उच्च प्राथमिकता पाउनु हाम्रFे परम्परागत एवं बहुआयामिक सम्बन्धको एउटा ठूलो उदाहरण हो।
नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रीको भारत भ्रमण हुन लाग्दा काठमाडौंका केही कथित बुद्धिजीवीहरू अनावश्यक रूपमा शङ्काको खेती गर्न थाल्छन्। भारतको नाम सुन्नेबित्तिकै त्यसमा अनर्थ मात्रै हेर्ने यस्ता बुद्धिजीवीहरूकै कारण नेपालमा न भारत, न पश्चिमेली राष्ट्रहरूले लगानी गर्न सकेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि भारत भ्रमणमा जान लाग्दा काठमाडौंका बुद्धिजीवीहरूले काम चलाउ सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीले महत्वपूर्ण सम्झौता नगर्न दबाब दिएका थिए। एकातिर नेपालमा परराष्ट्रमन्त्रीलाई महत्वपूर्ण सम्झौता नगर्न धम्की दिने अर्कोतिर तिनै व्यक्तिहरू भारतले सम्झौता नै गरेन ? भन्ने प्रश्न उठाउने कुरा दुर्भाग्यपूर्ण हो।
विगत एक वर्षदेखि नेपाललगायत सिङ्गो विश्वलाई कोरोना महामारीको सङ्क्रमण तथा यसको भयले त्रसित बनाएको छ। विश्वका प्रायः शक्तिशाली एवं विकसित राष्ट्रहरू यस कोभिड–१९ को महामारीसित मुकाबिला गर्न र यसलाई निर्मूल गर्न भ्याक्सिनको निर्माणमा एकाग्रचित भएर लागेका थिए। वैज्ञानिक, चिकित्सक र अनुसन्धानकर्ताहरूको भगिरथ प्रयत्न पश्चात् कोभिड–१९ विरुद्ध भ्याक्सिन निर्माण पनि भयो। दक्षिणी छिमेकी भारतका वैज्ञानिक, चिकित्सक र अनुसन्धानकर्ताहरू पनि यसका निम्ति बधाईका पात्र हुन्। यिनले निकै कम समयमा भरपर्दो, सटिक र स्तरीय भ्याक्सिन निर्माण गर्न सफलता हासिल गरे। भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोरोनाविरुद्ध खोप कोभिशिल्ड एक साताभित्रै नेपालसहित मालद्विप्स, बङ्गलादेश, भूटान र म्यान्मालगायत देशलाई अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउनु मानवीयताको हिसाबले मात्रै होइन, सङ्कटको बेला सहयोग गर्ने असल छिमेकीको चरित्र भारतले प्रदर्शन गरेको छ। नेपालमा करीब ६ वर्ष अघि विनाशकारी भूकम्प आएको बेला पनि भारत महत्वपूर्ण एवं अग्रणी सहयोगी साबित भएको थियो। नेपाल र भारतको जलवायु पनि मिल्दोजुल्दो भएका कारण भारतीय उत्पादनका औषधिहरू नेपालीका निम्ति फाइदाजनक साबित हुँदै आएको छ। भारत सरकारले नेपाललाई अनुदानसरह १० लाख डोज उपलब्ध गराएको छ। नेपालले कोभिशिल्डलाई आपत्कालीन प्रयोगको लागि सशर्त अनुमति प्रदान गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणमा आउने कोरोनाविरुद्ध भ्याक्सिन लगाउने महिला स्वयंसेविकासहित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत दुई लाख स्वास्थ्यकर्मीको सूची तयार पारिसकेको छ। दोस्रो चरणमा सम्भवतः ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिइने छ। त्यसपछि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका वर्गलाई यसको खोप दिलाउने सम्भावना रहेको छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ७२ प्रतिशत नागरिकलाई कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप लगाउने सरकारको योजना छ। नेपालमा १५ वर्षमुनिका २८ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको र उनीहरूलाई खोप लगाइने छैन। सरकारले खोप ल्याउन ४८ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कोरोनाविरुद्ध खोप भण्डारणका लागि सरकारले सबै तयारी पूरा भएको दाबी गरेको छ। खोप अभियान प्रत्येक स्तरमा पारदर्शिता र न्यायपूर्ण तरीकाले सम्पन्न गरिने विश्वास दिलाउनु सरकारको कर्तव्य र धर्म पनि हो। सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआइआई)ले उत्पादन गरिरहेको कोभिशिल्ड बेलायतको अक्सफोर्ड युनभर्सिटी र एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर विकास गरिएको खोप हो।
भारतसित विगतमा चारपटक युद्ध लडिसकेको पाकिस्तानले पनि आफ्नो नागरिकको जीउज्यानको रक्षाको निम्ति भारतसित कोभिड–१९ विरुद्ध खोप खरीद गर्ने सम्भावना छ। त्यहाँका डाक्टर, बुद्धिजीवी र राजनीतिज्ञहरू पनि भारतसित भ्याक्सिन खरीद गर्न अन्यथा नमान्न सुझाव दिइरहेका छन्। अफगानिस्तान र श्रीलङ्काले पनि भारतबाट नै खोप खरीद गर्ने मानसिकता बनाएका छन्। कोभिड–१९ को प्रकोपले विश्वसामु धेरै चुनौती थपिएको छ। तर यस सङ्कटको घडीमा कतिपय देशलाई एकअर्काको नजीक ल्याउने काम पनि गरिरहेको छ। खासगरी दक्षिण एशियाली देशहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध विकसित गर्न यसले महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको छ। सार्कलाई पनि सक्रिय बनाउने अवसर यस सङ्कटले प्रदान गर्न सक्दछ।
११ महीना अघि पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न कठिन चुनौतीको कसरी मुकाबिला गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूका कार्यकारी प्रमुख तथा प्रतिनिधिसित छलफल गरेका थिए। मोदीले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत कोरोनाविरुद्ध लडाइँमा एकजुट भएर मुकाबिला गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यस सम्मेलनमा सार्कका सबै देशका नेताहरूले कोरोना सङ्क्रमण फैलिन नदिन एकै ठाउँमा उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। त्यतिबेला भारतले एक करोड अमेरिकी डलर बराबरको आपत्कालीन कोष स्थापनाको घोषणा गरेको थियो। यस कोषको उद्देश्य सार्क क्षेत्रमा कोरोनाविरुद्ध लडाइँमा उपयोग गर्नु हो। मोदीले कोरोनाविरुद्ध संयुक्तरूपमा लड्न सार्क विपद् व्यवस्थापन केन्द्रलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने, सार्कस्तरीय साझा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सकिने र इन्डिया काउन्सिल अफ मेडिसिन रिसर्च (आइसिएमआर)ले यसको संयोजनमा सघाउने प्रस्ताव गरेका थिए। सम्भवतः कोरोनाविरुद्ध लडाइँ लड्न सामूहिकरूपमा गरिएको यो पहिलो प्रयास थियो। कोभिड–१९ विरुद्ध खोप उत्पादन शुरू भइसकेपछि सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूलाई केही खोप अनुदान सरह उपलब्ध गराउने भारतको घोषणालाई स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्दछ। साथै भारतले सार्क मुलुकहरूलाई नै कोभिड–१९ को खोप बिक्रीमा प्राथमिकता दिए त्यो झन् प्रशंसनीय कार्य हुनेछ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमणलाई जुनरूपमा विश्लेषण गरिए पनि कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको समयमा नेपाली जनताको जीउज्यान जोगाउन कोभिडविरुद्ध भ्याक्सिनको उपलब्धताबारे सफल वार्ता गर्नु सानो उपलब्धि होइन। कुनै पनि देशको काम चलाउ सरकारसित न त महत्वपूर्ण सम्झौता गर्ने म्यान्डेट हुन्छ, न चुनावपछि आउने सरकारले त्यसप्रति अक्षरशः समर्थन नै जनाउने गर्दछ। तसर्थ यस भ्रमणलाई कोभिड–१९ कूटनीतिक रूपमा बुझ्न उचित हुनेछ।
