प्रस, वीरगंज, ५ चैत/
वीरगंजको मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर सडकको जग्गा अतिक्रमण खाली गराउने विषयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको उत्प्रेषण आदेश गत फागुन २८ गते खारेज भएपछि मुख्य सडक फराकिलो गर्ने विषयमा वीरगंज महानगरपालिकाले पहल शुरू गरेको छ ।
महानगरले मुख्य सडकमा पर्ने सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू र यससँग सम्बन्धित निकायहरूको मङ्गलवार बैठक गरेर केही सहमति बनाएको छ ।
बैठकमा सहभागी सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूले संरचना हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको नगरप्रमुख राजेशमान सिंहका जनसम्पर्क सल्लाहकार नवराज फुयाँलले बताए ।
उनले मुख्य सडकको केन्द्रबिन्दुदेखि २५/२५ मिटर दायाँबायाँमा रहेका सरकारी संरचनाहरू हटाउनका लागि माथिल्लो निकायसँग समन्वय भइरहेको कार्यालय प्रमुखहरूले जानकारी गराएको बताए ।
यस अघि वीरगंज भन्सार कार्यालय, नारायणी सिंचाइ र नेपाल बैंक लिमिटेड सिटी अफिसले सडक क्षेत्राधिकार छाडेर संरचना निर्माण गरिसकेका छन् भने महानगरले सोही क्षेत्रभित्र पर्नेगरी गत वर्षदेखि जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला वीरगंज–३ मालपोत सडकअगाडि निर्माण गरेको थियो ।
बैठकमा नगरप्रमुख सिंहले सर्वाेच्च अदालतको आदेश अनुसार सडक विस्तार कार्यलाई सडक डिभिजन कार्यालयको पहलमा सहकार्य गर्दै अघि बढाउने बताए । उनले पहिलो चरणमा मुख्य सडकमा रहेका सरकारी कार्यालयहरूले आआफ्नो संरचना हटाएको खण्डमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए । उनले यो कार्यमा सघाउन कार्यालय प्रमुखहरूलाई आग्रह गर्दै संरचना हटाउने विषयमा सम्बन्धित माथिल्लो निकायसँग समन्वय गर्न सुझाए ।
बैठकमा सडकसीमा निर्धारण, संरचना हटाउने प्रक्रिया, सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा अवरोध हुन नदिनुपर्ने तथा अन्य प्राविधिक पक्षबारे छलफल भएको थियो ।
बैठकमा नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधि रामप्रसाद शर्माले टेलिकमका संवेदनशील उपकरण तथा नेटवर्किङ तार व्यवस्थापनका लागि केही समय लाग्ने बताए । उनले सेवाग्राहीलाई समस्या नहुने गरी संस्थाले आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने जानकारी गराए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सडक विस्तार कार्यलाई सहजीकरण गर्न पोल स्थानान्तरण गर्ने जानकारी गराएको थियो भने खानेपानी कार्यालयले पनि पाइपलाइन व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक तथा भौतिक सहयोग गर्ने जनाएको छ ।
सडकसीमा निर्धारण यस अघि भइसकेको भएपनि केही स्थानमा सङ्केत चिह्नहरू मेटिइसकेकाले पुनः सो कार्यका लागि सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाको नेतृत्वमा नापी र मालपोत कार्यालयले एक हप्ताभित्र पहल गर्ने बैठकमा निर्णय भएको सल्लाहकार फुयाँलले बताए ।
बैठकमा सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले अति संवेदनशील कार्यालयबाहेक अन्य कार्यालयले तत्कालै स्वस्फूर्तरूपमा सडक सीमाभित्र पर्ने संरचना स्थानान्तरण गरी बाटो विस्तारमा सहयोग गर्न, संरचना हटाउँदा सडक क्षेत्रबाहेकका सेड ब्याकको क्षेत्रसमेत खाली गराउन लगाउन, सडकसीमाभित्र रहेका संरचना स्थानान्तरण गर्दा सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध नहुने गरी कार्य गर्नका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरूले माथिल्लो निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न सुझाएका थिए ।
बैठकमा मालपोत कार्यालय, पर्साका प्रमुख अशोककुमार भट्टराई, नापीका दीपककुमार सिंह, नेपाल बैंक सिटी अफिस वीरगंजकी सङ्गीता पोखरेल, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका वसन्त गुरागाईंलगायत सडक क्षेत्रमा पर्ने कार्यालयका प्रमुखहरू उपस्थित थिए ।
बैठकको संयोजन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले गरेका थिए ।
