सरकारलाई जति गाली गरेपनि, कोभिडको त्रासमा बाँचेका नेपालीले यसै महीनादेखि कोभिडविरुद्ध खोप पाउने भएका छन्। यो अवसर मित्रदेश भारतले जुटाइदिएको हो। भारतले यसै हप्ता नेपालमा उपलब्ध हुनेगरी एक करोड खोप निश्शुल्क उपलब्ध गराएको छ। यति मात्र परिमाणले पनि अन्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिकलाई पुग्ने देखिन्छ। तर निश्शुल्क आएको यो खोपसँगै पुनः निश्शुल्क प्राप्त होला भन्ने आसमा सरकार बस्दछ भने त्यो अधम काम हुनेछ। किनकि यति मात्राले सरकारले अति संवेदनशील भनी ठहर गरेको स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि मात्र यो मात्रा पुगेस्पुगेस् हुन्छ। अहिले त सामाजिक दूरी कायम गर्नै नसकिने चलचित्र हल, विद्यालय, सार्वजनिक यातायातहरू सबै सञ्चालनमा आइसकेका छन् वा तरखरमा छन्। यसले कोरोनाको भयावहतालाई ह्वात्तै बढाउने छ। फेरि नेपालमा प्रवेश गरिसकेको कोरोनाको दोस्रो जटिल भाइरसले गर्दा जतिछिटो हुन्छ, सबैलाई खोप दिनुपर्ने सरकारको बाध्यता बनेको छ। खासगरी विद्यालयमा अल्लारे विद्यार्थीहरूको गतिविधि रोक्न कठिन हुन्छ। बोर्डरहरूको चिन्ता नभए पनि डे–स्कलरहरू अलगअलग पारिवारिक पृष्ठभूमिका हुने हुँदा सङ्क्रमणको जोखिमबाट जोगाउन निश्चय नै गा–हो हुन्छ।
यस्तै बेला सरकार धरापमा परेको छ। सरकारप्रति प्रतिपक्ष्Fी राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, आफ्नै दलको पनि आक्रोशले सगरमाथाको चुचुरो छुन लागेको छ। यस्तोमा प्रतिपक्ष्Fीरूपी कोरोनाबाट जोगिने कि जनतालाई कोरोना (कोभिड–१९) बाट जोगाउने प्रश्न सरकारका सामु तेर्सिनु स्वाभाविक भएको छ। सरकारको अडान सफल भयो भने निर्वाचनका लागि रकमको जोहो समस्या हुनेछ, कोभिड खोप खरीद गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे पर्नेछ। अरूकै आस गर्दा समयमा नपाउने अवस्था आउन सक्दछ। हुनत भारतले यस्तो बेला सहयोग गरे सरह चीनले नगर्ला वा कोभ्याक्सको मदत प्राप्त नहोला भन्ने होइन, तर त्यसका लागि केही समय त अवश्य नै लाग्छ। त्यतिन्जेल कि बढी जमघट हुने अवस्था रोक्न पुनः लकडाउन गर्नुप–यो वा सबै काम छाडी पहिले नागरिकलाई जोगाउने महती कर्तव्य निर्वाह गर्नुप–यो। अब लकडाउनको कुनै अर्थ छैन, जनताले नै मान्दैन। देशको अर्थतन्त्रलाई थप घाइते बनाउन सरकार आफैं पनि लकडाउन गर्न चाहँदैन।
यसर्थ सरकारको अहिलेको पहिलो दायित्व भनेको कोरोनाविरुद्ध सम्पूर्ण नागरिकलाई खोप दिनु नै हो। खोप पनि भनेजस्तै उपलब्ध भइहाल्यो भने पनि खोप लगाउनु त्यति सहज छैन। हामीसँग त्यति जनशक्ति छैन, फेरि भारतमा लगाइएको खोपबाट, जुन नेपाल आउँदै छ, केही मानिस मरेका छन्। यस्तोमा ज्यानको माया मारेर कसैले खोप लगाउन नमान्ने पनि हुन सक्छ। तिनलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श आवश्यक हुन्छ। अर्थात् सरकारले दुई क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। पहिलो सबै नागरिकलाई पुग्नेगरी खोपको उपलब्धता र सबैले खोप लिऊन् भनी परामर्श पनि सँगसँगै चलाउनुपर्छ। यति भएन भने सत्ता र कुर्सी एकातिर र देश नै जोखिममा पर्ने अवस्थाको सामना गर्नुपर्नेछ। त्यस बेला कोही सहयोग गर्न आउने छैन, आए पनि केही गर्न सक्नेछैन, किनकि त्यति बेलासम्म रोग दुस्साध्य भइसक्नेछ। अब देशको अभिशाप बोकेर कुर्सीमा बस्ने कि कुर्सीको जेहोस्, पहिले जनता भनेर अघि सर्ने ?
