प्रस, वीरगंज, ३० माघ/
तत्कालीन भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, पर्साका प्रमुख गमबहादुर विकसमेत रहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट बुधवार जारी विज्ञप्तिमा प्रतिवादी विक र प्राणनाथ कसजुले जग्गाको मोहीको लगतसम्बन्धी अनुसूची सच्याउने तथा थपघट गर्ने कार्य गरी मोहियानी हकको नक्कली लगत खडा गरी मोही बाँडफाँडको निर्णयसमेत गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ११ बमोजिमको कसूर गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेकोमा अदालतले माघ २४ गते आंशिक सफाइ दिएकोविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।
विशेष अदालतले गरेको फैसला उपर आयोगलाई चित्त नबुझेकोले माघ २९ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको आयोगले जनाएको छ । पर्सा जिल्ला साबिक बारा जिल्ला नगवा गाविस वडा नं ५ को कित्ता नं ११२ र २१३ जग्गाको मोही लगतसम्बन्धी तीन नम्बर अनुसूची साथै साबिक नकटुवा गाविस वडा नं २ कित्ता नं ५६ को जग्गा मोही बाँडफाँडसम्बन्धी तत्कालीन भूमिसुधार पर्साको निर्णयमा मोहियानी हकको १, २, ३ नं अनुसूची बमोजिमको लगतलाई प्रमुख आधार प्रमाण लिई फैसला भएकोमा उक्त लगत प्रमाणमा कैफियत देखिएको भनी विधिविधान प्रयोगशालामा समेत प्रमाणित भएको, कित्ता नं ५६ को फिल्डबूकसमेतमा मोही सितमराउत कुर्मी जनिएको, निवेदक नागेश्वर राउत कुर्मीको नाममा मोही जनिएको उक्त कित्ता नं ५६ को मोहीसम्बन्धी अनुसूची १, २, ३ का लगतहरू किर्ते गरी गैरकानूनीरूपमा खडा गरिएका हुन् भनी उक्त मोही बाँडफाँडको मुद्दामा प्रतिवादी सितमराउत अहिरले भूमिसुधार कार्यालय, पर्सामा लिखित जवाफ पेश गरेको साथै स्थानीय निकायबाट उल्लिखित जग्गाको जोतभोग अवस्था पुनः सर्जमिन गरी पत्राचार भएको समेतका विषयमा भूमिसुधार कार्यालयले कुनै कारबाई नगरी मोहीको दाबी विरोध रहेकै अवस्थामा निवेदकको मागदाबी बमोजिम फैसला गरेको, उल्लिखित कित्ता नं को जग्गाको मोहीको लगतसम्बन्धी १ र ३ नं अनुसूची बमोजिमको पाना एवं दुई नं अनुसूचीको पानामा मोही नागेश्वर राउत कुर्मी उल्लेख रहेको विवरण थपघट तथा सच्याइएको भनी विधिविधान तथा प्रयोगशालाको परीक्ष्Fणबाट विकले सरकारी कागजात सच्याइ भ्रष्टाचार गरेको तथ्य प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा उनको इन्कारी बयानलाई मात्र आधार लिई अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बदरभागीको लागि आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ ।
तत्कालीन भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुख विकले निर्णय पेश गर्दा पेश भएका लगत तथा कागजातहरूको कानूनबमोजिम अनुसन्धान नगरी फैसला गरेको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको छ । सो जग्गा विवादित रहेको भन्ने कुरा निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि सितमराउत अहिरले पेश गरेको लिखित जवाफ र मोही लगतको प्रमाण वडा नं १५ वडा कार्यालयको पत्रसमेतबाट मोहीको दोहोरो लगत देखिएको उक्त कित्ता नंमा विवाद देखिरहेको अवस्थामा प्रमाणहरूलाई बेवास्ता गरी किर्ते गरी मोही कायम गर्न खोजिएको, नागेश्वर राउत कुर्मीसँग मिलेमतो गरी निर्णय गरेकोबाट बदनियतपूर्ण कार्य गरेको पुष्टि भएको अवस्थामा प्रमाणहरूको बेवास्ता गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै आयोगले बदरभागीको माग गरेको हो ।
