जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, २२ माघ/
बारा जिल्लाको निजगढ नगरपालिका र कोल्हवी नगरपालिकालाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न, नगराउन, नदिनु, नदिलाउन उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंजले यही माघ १४ गते सोमवार जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको पूर्णरूपमा पालना गर्न, गराउन पुनः एक साताका लागि मङ्गलवार आदेश जारी गरेको छ ।
आजको बहसमा ६ नं इजलासका न्यायाधीश नीलम पौडेल र हरिप्रसाद जोशीको इजलासले अर्को पेसी तोक्ने गरी एक साताका लागि निजगढ नगरपालिका र कोल्हवी नगरपालिकालाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न, नगराउन पुनः आदेश जारी गरेको उच्च अदालत वीरगंजका उपरजिस्ट्रार एवं सूचना अधिकारी शम्मीकपूर शाहले बताए ।
चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान नेपालको तर्फबाट निवेदक अजय यादवले निजगढ नगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति बारा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बारा, डिभिजन वन कार्यालय, बारा र वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेस प्रदेशसमेतलाई विपक्षी बनाएर यही माघ १३ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनको रिटमा माघ १४ गते सोमवार न्यायाधीश ऋषिराम निरौलाको इजलासले निजगढ नगरपालिका र कोल्हवी नगरपालिकालाई नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न, नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतको आदेशमा निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुुको गम्भीरतालाई मनन गरी दुवै पक्षबीच छलफल गराइ निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने हुँदा आज माघ २२ गते छलफलको मिति तोकिदिएको र सो छलफल नहुन्जेलसम्म निवेदनमा उल्लिखित निजगढ नगरपालिका, जयगणेश सप्लायर्स, कोल्हवी नगरपालिका र महागौरी सप्लायर्ससँग भएको सम्झौता र सोअनुरूप निवेदनमा उल्लिखित बकैया खोला, लाल–भक्तलाल, शक्ति खोला, बगर खोला र धन्सार खोलाबाट रोडा, ढुङ्गा, ग्राभेल, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्नु, नगराउनुु र गर्न नदिनु, नदिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(२) बमोजिम सो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले सो आदेश जारी गरेसँगै चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष सुनील यादवसहितको टोलीले माघ १५ गते मङ्गलवार बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारी र डिभिजन वन कार्यालय, बाराका प्रमुख राजीवकुुमार झालाई कार्यकक्षमा भेटी र जिल्ला समन्वय समिति, बारालाई अदालतद्वारा जारी गरिदिएको आदेशको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसहित सम्बन्धित स्थानीय तह, ठेकेदार कम्पनी, कार्यालयहरूलाई यथाशीघ्र पालना गर्न, गराउन ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो ।
अदालतबाट जारी भएको आदेशलाई ज्ञापनपत्रमार्फत नियमनकारी सरोकारवाला सरकारी निकायका प्रमुखलाई बुझाए पनि माग २२ गते मङ्गलवार बिहानसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नु गराउनु दुःखद कार्य भएको सो अभियानका अध्यक्ष यादवले बताए । अदालतको आदेश पूर्णरूपमा पालना नगरे अवहेलनाको मुद्दा दायर गर्नेसमेत उनले चेतावनी दिए ।
खोला ठेक्का लगाउने स्थानीय पालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्यको प्रभावकारी अनुुगमन नगर्दा स्थानीय पालिकाको मिलेमतोमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार घाटगड्डी नगरी सोझै खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै ठेक्का परिमाणभन्दा बढी उत्खनन, बिक्री गर्ने गरेका छन् । विगत वर्षदेखि पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको निजगढस्थित बकैया पुल, आर्यघाट उच्च जोखिममा पर्दै पक्की ड्यामलगायतका तटबन्ध भत्किएको छ भने, वर्षयाममा भेलबाढीले वन क्षेत्र कटान गरी दर्जनौं हरिया ठाडा रूखसमेत ढलेर नष्ट हुने गरेका छन् ।
यस अघि २०७९ सालमा पनि निजगढ नगरपालिकाविरुद्ध उच्च अदालत वीरगंजमा मुद्दा परेपछि २०७९/०१/०५ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । सो आदेश जारी भएसँगै निजगढ नगरपालिकाले सो वर्ष खोला ठेक्का लगाउन सकेको थिएन ।
