उत्तराखण्ड भारतको पहिलो राज्य बनेको छ, जहाँ समान नागरिकसंहिता (युसिसी) लागू गरिंदैछ । मुख्यमन्त्री पुस्करसिंह धामीका अनुसार युसिसीबाट राज्यमा समानता आउने र सबै नागरिकले समान अधिकार र जिम्मेवारी पाउनेछन्, चाहे नागरिक कुनै पनि धर्म वा समुदायका किन नहुन् । समान नागरिकसंहिता लागू भएपछि त्यहाँ यसको कस्तो प्रभाव पर्नेछ, विवाहित जोडी र लिभ–इन रिलेशनमा बस्नेहरूमाथि कस्तो प्रभाव पार्नेछ, यसबारे चर्चा हुन थालेको छ ।
के हो समान नागरिकसंहिता (युसिसी): समान नागरिकसंहिता यस्तो कानून हो, जुन सबै नागरिकको लागि समान कानूनी ढाँचा तयार गर्ने कोशिश गर्दछ, चाहे ती कुनै धर्म वा समुदायबाट किन नहुन् । यसको उद्देश्य विवाह, सम्बन्धविच्छेद, सम्पत्ति अधिकार, वारेस र कुनै बच्चालाई पाल्नेजस्ता विभिन्न व्यक्तिगत कानूनलाई समान बनाउने हो । यसको मुख्य उद्देश्य समानता ल्याउनु हो र सबै नागरिक एउटै कानूनको अधीनमा छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु हो ।
युसिसीको मुख्य विशेषताः विवाह र पञ्जीकरणको आवश्यकताः विवाह र लिभ–इन सम्बन्धको अनिवार्य पञ्जीकरण गरिनेछ । यस प्रकारको सम्बन्धलाई कानूनी मान्यता दिइनेछ र नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गरिनेछ ।
बहु/बालविवाहमाथि प्रतिबन्धः यस नयाँ कानूनले बहुविवाह र बाल विवाहमा कडा प्रतिबन्ध लगाइने छ । यो कदम भनेको महिलाको अधिकार र बच्चाको रक्षा गर्नु हो ।
विवाह गर्ने कानूनी उमेरः अहिलेसम्म भारतमा विवाहको लागि केटीको उमेर १८ र केटाको उमेर २१ वर्ष छ । तर युसिसी अन्तर्गत विवाहको कानूनी उमेर २१ वर्ष तय गरिएको छ । यो दुवै लिङ्गको लागि समान छ । यसको उद्देश्य विवाह गर्नु अघि व्यक्ति राम्ररी शिक्षित र मानसिकरूपमा तयार गराउने हो ।
लिभ–इन रिलेशनः युसिसी अनुसार लिभ–इन रिलेशनको अनिवार्य रजिस्टे«शन गराउनुपर्नेछ । यदि लिभ–इन रिलेशनमा रहेका व्यक्तिको उमेर २१ वर्षभन्दा कम छ भने उनीहरूले मातापिताको सहमति लिनुपर्छ । यदि कसैले लिभ–इन रिलेशन दर्ता गर्दैनन् वा गलत जानकारी दिन्छन् भने उनीहरूमाथि भारु २५ हजार जरिवाना हुने र तीन महीना जेल सजाय हुने उल्लेख छ ।
कानूनको दायराः यो कानून केवल उत्तराखण्डका बासिन्दाहरूको लागि मात्र लागू हुँदैन, राज्यबाहिर बस्नेहरूमाथि पनि लागू हुनेछ ।
