नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले जटिल समस्यामा छ । कर्जा लगानी अपेक्षाकृतरूपमा बढ्न नसकेको कृषि विकास बैंकको ५८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । बैंकको बचत वृद्धि भएपनि कर्जा प्रवाहमा देखिएको मन्दीप्रति अर्थमन्त्रीले सार्वजनिकरूपमा चिन्ता व्यक्त गर्नु सहज अवस्था पक्कै होइन । बैंकिङ प्रणाली अर्थतन्त्रको जीवनरेखा हो । बैंकको कर्जा लगानीमा आएको यो शिथिलताबारे गहिरो छलफल तथा प्रभावकारी कदम चाल्ने बेला आइसकेको छ । देशमा कर्जा लगानीमा अवरोधका कारणहरू विभिन्न छन् । बैंकहरूले पनि कर्जा लगानीमा विगतमा भन्दा बढी सतर्कता देखाउन थालेका छन् । यसो गर्नुको मुख्य कारण ऋण असुलीमा देखिएको समस्या हो । पछिल्लो समय केही समूहहरूले ऋण नतिर्ने अभियान चलाएका छन्, जसले बैंकहरूको नाफा र कर्जा असुलीमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
त्यसैगरी, कर्जा लगानी बढ्न नसक्नुको अर्को कारण ‘आर्थिक शिथिलता’ हो । लामो समयसम्मको आर्थिक मन्दीले उद्योग–व्यवसायमा लगानी गर्न सङ्कोच मान्न बाध्य बनाएको छ । नयाँ उद्योग स्थापना गर्न वा उत्पादन विस्तार गर्नेतर्फ लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास कमजोर भएको छ । नियामक नीतिहरूको जटिलता अर्को एउटा कारण हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानीमैत्री बनाउनेतर्फ आवश्यक सुधार हुन नसक्दा बैंकहरूले सम्भावित क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ नेपालको ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक नवीन परियोजनाहरूको विकासमा कमजोरी देखिएको छ । कर्जा लगानीको गतिरोधले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । जस्तै, कर्जा लगानीको अभावले नयाँ उद्योग–व्यवसाय स्थापना र विस्तारको गति कम हुन्छ । यसले रोजगार सिर्जनामा कमी ल्याउँछ, जसको प्रभाव श्रमिक वर्गमा प्रत्यक्ष पर्छ । उत्पादनशीलतामा ¥हास आउँछ । विशेषगरी कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जाको अभावले उत्पादनशीलता घटाउँछ । त्यसैगरी, राजस्वमा असर पर्छ । व्यवसायको सङ्ख्यामा कमी आउँदा राष्ट्रिय राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुने नै भयो ।
समस्याबाट सुधारका लागि बैंकहरूको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । बैंकले आफ्नो कर्जा व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्दै ऋणीहरूको समस्यालाई समेट्ने नीतिहरू लागू गर्नुपर्छ । उनीहरूले उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा कर्जा लगानी बढाउन विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । कृषि, ऊर्जा र पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । यसमा नियामक निकायको भूमिका पनि रहन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई लगानीमैत्री नीति निर्माण गर्न सहयोग र सक्रिय भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । लगानीकर्ताहरूलाई उत्साहित गर्न आर्थिक नीतिहरूलाई सरलीकृत गर्दै स्थायित्व दिनेतर्फ बैंकको पहल हुनुपर्छ । यस सम्बन्धमा बैंकलाई आइपर्ने जटिलताबारे सहजीकरण गर्न सरकार अग्रसर रहनुपर्छ । त्यसैगरी, उद्यम गर्न चाहनेहरूका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा कम्पनी, उद्योग तथा संस्था दर्तादेखि लगानी र उत्पादनसम्म मात्रै नभएर बजार तथा बिक्रीमा समेत समस्या छ । जति पाइला अगाडि बढ्यो, त्यति नै अवरोध छ । त्यसैगरी, “बैंकको ऋण नतिर” भन्दै खुलेआम आह्वान गर्ने व्यक्ति तथा समूहप्रति सरकार मूकदर्शक बनेको छ । यही अवस्था रहिरहने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ ।
