प्रस, वीरगंज, ७ माघ/
बाराको कलैयास्थित पूर्वाधार कार्यालयमा गत आवमा भएको विकास निर्माणका काममा अनियमितता भएको भन्दै सोको छानबीनका लागि मधेस प्रदेशसभामा माग गरिएको छ ।
मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पूर्वाधार कार्यालय, कलैयाबाट विभिन्न योजनाहरूमा भएको आर्थिक अनियमितताको छानबीन गर्न सोमवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा माग गरेका छन् । यादव मुख्यमन्त्री रहँदा पनि सो कार्यालयको प्रमुखमा राजेन्द्र साह थिए । उनी विवादित छविको भएका र पर्साबाट बारामा आएर भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता प्रदान गरेको पूर्वमुख्यमन्त्री यादवको आरोप थियो ।
साहले भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा पनि मुद्दा खेपेका थिए । आज विशेष समयमा पूर्वमुख्यमन्त्री यादवले पञ्चवर्षीय गढीमाई मेलालाई केन्द्रित गरेर गत आव २०८०/८१ को वैशाखमा आफू मुख्यमन्त्री भएको बखत २१ करोडको योजना प्रस्तुत गरेको तर त्यसलाई टुक्राटुक्रा पारेर कामै नगरी सकाएको आरोप लगाए ।
उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट साहले २१ करोडको इस्टिमेट अनुसार २१ करोड निकासा बुझेको तर ४०/४० लाखका तीनवटा योजना र बाँकी १०/१० लाखका योजना टुक्रा पारेर काम गरेको र यसो गर्दा कतिपय योजनाहरूमा कामै नभएर भुक्तानी गरिएको हुँदा सो विषयमा छानबीन हुनुपर्ने माग गरे ।
उनले महागढीमाई नपाका एकजना ठेकेदारले कमिशन नदिएको कारण उनको भुक्तानी रोकिएको आरोप पनि लगाए । राम्रो काम गरेका ठेकेदारले कमिशन नदिएकै कारण भुक्तानी रोकिएको विषयमा पनि छानबीन गर्न माग गरे । उनले यस अघि पूर्वाधार कार्यालय, बाराका प्रमुख साहले अधिकांश योजनामा सन्तोषजनक काम नगरेको र उनले १६ करोडको योजना सम्पन्न भएको भनी रकम मागदाबी गर्दा आफूले रोकेको बताए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री यादवले महेन्द्रनारायण निधि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच सय गरीबका घर निर्माणका लागि पठाएको रकममा पनि साहले लक्षित समुदायको भवनमा लगानी नगरी त्यसलाई पनि टुक्रा पारेर एक हजार ६०० परिवारमा खर्च गरेको र उनीहरूसँग पनि कमिशन बुझेको आरोप लगाए । उनले लक्षित समूहमा खर्चेको भए पाँच सय गरीबको घर बन्ने थियो तर एक हजार ६०० गरीबमा ५० हजारका दरले रकम वितरण गरिएकोले सबैको घर अधूरो रहेकोले यस विषयमा पनि छानबीन हुनुपर्ने माग राखे ।
मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले घटनाबारेमा यस अघि पनि ध्यानाकर्षण भएको र अहिले पनि सम्बन्धित निकायहरूलाई छानबीन समिति गठन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन लिखित पत्राचार गरिने बताए ।
