- श्रीमन्नारायण
अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण हेतु व्यापार, पारवहन र सहकार्यसम्बन्धी नेपाल–भारत अन्तर्सरकारी समिति (आइजिसी)को बैठक गत साता काठमाडौंमा सम्पन्न भयो। काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास तथा त्यहाँका विभिन्न मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू सम्मिलित भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भारत सरकारको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव सुनील बर्र्थवाल र नेपालका विभिन्न मन्त्रालय तथा विभाागका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले गरेका थिए। बैठकबाट भएका निर्णयहरूले दुवै देशको आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुका साथै नेपालको आर्थिक विकासमा पनि सहयोगी साबित हुने निश्चित छ।
बैठकमा भएका सहमतिहरूमा व्यापार र लगानी सम्बन्ध सुदृढ पार्ने उद्देश्य रहेको यस द्विपक्षीय संयन्त्रलाई आइजिसीको बैठकले द्विपक्षीय व्यापार र आर्थिक सम्बन्धको समस्त क्षेत्रको विस्तृत समीक्षा ग–यो। एजेन्डामा रक्सौल–वीरगंज रेललाइनको विद्युतीयकरणसहित पारवहन सन्धि र व्यापार सन्धिको समीक्षा, विद्यमान सम्झौताहरूमा प्रस्ताविक संशोधन, मापदण्डहरूको समन्वय र वयापर पूर्वाधारको समक्रमिक विकाससम्बन्धी विषयमा पनि छलफल भयो। दुवै पक्षले पारस्परिक बजार पहुँचका मुद्दाहरू, आइपिआर र करसम्बन्धी विषयहरूको पनि समीक्षा गरे।
बैठकमा भारतीय पक्षले दुई लाख मेट्रिक टन गहुँ आपूर्तिका लागि नेपालले गरेको अनुरोध स्वीकृत भएको जानकारी गरायो। नेपाललाई अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चत गर्न भारतीय पक्ष्Fले निरन्तर सहयोग गरेकोमा नेपाली पक्षले धन्यवाद व्यक्त गरेको थियो। नेपाली पक्षको अनुरोधमा भारतीय पक्षले फूलबारी (भारत) रूट हुँदै काँकडभिट्टा (नेपाल)–बङ्गलाबन्ध (बङ्गलादेश)मा कार्गो–इन–ट्रान्जिटको हकमा सडक परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्रालयको प्रचलित नियमावली अनुसार दुई एक्सल तौल १८.५ टन र तीन एक्ेल सवारी साधनका लागि २८ टनको एक्सल तौल नेपाली साधनको हकमा पनि लागू गर्न सकिने कुरामा सहमति जनायो।
नेपाली पक्षको अनुरोधमा प्रतिक्रिया जनाउँदै भारतीय पक्षले भारतको प्लान्ट क्वारेन्टाइन अर्डरमा सालको बीउ र इस्कुसलाई समावेश गरिएको जानकारी गरायो। प्रशोधित वस्तु (वनस्पति पैदावार)को सूचीमा जटामासी–जरा एक्सट्र्याक्ट, सुगन्ध कोकिला बेरी एक्सट्र्याक्ट, सुगन्धवाल राइजोम (मोटो जरा) एक्सट्र्याक्ट र टिमुर बेरी एक्सट्र्याक्टलाई समाावेश गर्ने अनुरोधलाई पनि स्वीकार गरिएको छ। उपरोक्त सम्झौताहरूबाट नेपाललाई ठूलो लाभ हुनेछ।
भारतीय पक्षको अनुरोधमा नेपाली पक्षले आफ्नो प्राविधिक प्रणालीमा इपाक्यु र पोलिहाइड–२८ जस्ता उत्पादनहरूको पुनवर्गीकरणसम्बन्धी कागजातहरूको समीक्षा गर्न सकारात्मक रहेको जानकारी गरायो। भारतीय पक्षले नेपालतर्फ दूध निर्यातमा देखिएको समस्याबारे जानकारी गराएको थियो। नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन नहुने मोही, चिजलगायत दूग्धजन्य पदार्थका लागि भारतीय पक्षको अनुरोधमा नेपाली पक्षले सकारात्मक तवरले विचार गर्ने सहमति जनाएको छ।
बैठकले नयाँ एकीकृत जाँच चौकी र रेलवे लिङ्क निर्माणलगायत भारत–नेपालबीच निर्वाध अन्तर्देशीय कनेक्टिभिटीलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यका साथ लिइएका द्विपक्षीय पहलहरूको स्वागत ग–यो। दुवै पक्षले समृद्ध द्विपक्षीय व्यापारको साझा दृष्टिकोण प्रतिविम्बित गर्दै द्विपक्षीय कनेक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नेपाल र दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)सँग अनलाइनको स्वीकृतिबारे छलफलका लागि दुवै पक्षले संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने विषयमा सहमति जनाए। अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण हेतु व्यापार, पारवहन र सहकार्यसम्बन्धी सहसचिवस्तरीय अन्तर्सरकारी उपसमिति (आइजिएमसी) बैठक यस अघि गत वर्ष यसै महीनामा काठमाडौंमा भएको थियो।
भारत, नेपालको लागि सबैभन्दा ठूलो व्यापार र लगानीको साझेदारको रूपमा रहेको छ। यसले नेपाली आयात र निर्यात दुवैमा उल्लेखनीय योगदान पु–याएको छ। आइजिसीमा हुने छलफलले दुई देशबीचको आर्थिक र व्यावसायिक सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। भारतीय उद्योग परिसङ्घ (सिआइआई) र नेपाली उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसिसिआई)ले पनि यसै समयमा बैठकको साइडलाइनमा संयुक्त व्यापार मञ्चको दोस्रो संस्करणको बैठकको आयोजना ग–यो। नेपाल–भारत दुई पक्षीय व्यापारमा नेपालले भाोग्दै आएको व्यापार घाटा कम गर्न पनि भारतले ठूलो सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले भारतमा बिजुली बिक्री गरी नाफा कमाएको थियो। एक वर्षमा नेपालले भारतमा एक हजार मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न सफल भएको छ। भारतले आउँदो १० वर्षमा नेपालसित १० हजार मेगावाट बिजुली खरीद गर्ने सहमति भएको छ। नेपालले बिजुली उत्पादन तथा बिक्री गरेर आफूलाई अरब देशजस्तो धनी बनाउन सक्दछ। तर यसको निम्ति वैदेशिक लगानी चाहिन्छ। वैदेशिक लगानीको रङ हेर्नुहुँदैन। नेपाल बिजुलीको ठूलो उत्पादनकर्ता र भारत त्यसको ठूलो खरीदकर्ता बन्न सक्दछ। व्यापारिक सम्बन्ध प्रगाढ भएमा नेपाललाई नै बढी लाभ हुनेछ।
नेपाल–भारत संयुक्त व्यापार मञ्चको दोस्रो बैठकले दुवै देशको व्यापारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। दुई देशीय आर्थिक र व्यावसायिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले काठमाडौंमा भएको यस बैठकमा दुई देशका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
संयुक्त बैठकमा जलविद्युत् नवीकरणीय ऊर्जा, सौर्य, वायुलगायत परियोजनामा सहकार्य गर्दै स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्ने, सडक, रेल र हवाई सम्पर्क सुदृढ गर्दै सीमापार व्यापार सहज बनाउने लगायत विषयमा सहमति भएको छ। बैठकमा भएका सहमति नेपाल र भारतका वाणिज्य सचिवलाई हस्तान्तरण गर्ने काम पनि भइसकेको छ।
मञ्चको बैठकपछि आयोजित दुवै देशका सरकारी निकायबीचको अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै मञ्चको बैठकबाट भएका सहमतिलाई दुवै पक्षले कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास व्यक्त गरे। उनले दुवै देशबीच आयात–निर्यातमा देखिएका समस्याको समाधान सहज ढङ्गले काम हुने विश्वास व्यक्त गरे।
भारतका वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवालले संयुक्त वयापर मञ्चमा उठेका एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि आफ्नो पक्षबाट पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले दुई देशबीचको आर्थिक मुद्दाहरूमा यो बैठक महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै यहाँ उठेका विषयमा सहजीकरणका लागि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने बताए।
सो अवसरमा मञ्चका अध्यक्ष भवानी राणाले नेपाल–भारतबीच लगानी र व्यापारको व्यापक सम्भावना रहेको र त्यसबाट लाभ लिन आवश्यक सहजीकरण हुनुपर्ने धारणा राखिन्। भारतीय पक्षबाट सुनील कुमारले नेपाल–भारतबीच सडक, रेल र हवाई कनेक्टिभिटीमा सुधार भइरहेकोले आउने दिनमा थप सहजता हुने विश्वास व्यक्त गरे। मञ्चको अर्को बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने कुरामा सहमति भएको छ। कोभिड–१९ को बेला जब विश्वका सारा देश आफ्नो सिमाना बन्द गरी आयात–निर्यात व्यापार बन्द गरेका थिए, त्यतिबेला पनि भारतले नेपालतर्फको निर्यातमा कमी ल्याएन तथा आवश्यक खाद्यान्न, तरकारी, औषधि, इन्धन र अन्य आवश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति नेपालमा गरिरहयो। राजधानी काठमाडौंमा सम्पन्न व्यापारसम्बन्धी बैठकहरू र त्यसमा भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयनपश्चात् नेपाल–भारत सम्बन्ध झन् बढी प्रगाढ हुनेछ।
