विनोद गुप्ता
२०७६ सालको एउटा कार्यक्रममा “विगतमा यस्तो रिसको झोंकमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नदिने गरी संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्था नै राखेनौं” भन्ने पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ अहिले मौन साधनामा लीन छन् भने नेकपाको विवाद समाधान गर्न आएको औपचारिक टोली फर्किसकेपछि पनि रसुवागढीको बाटो भएर आएको तीन सदस्यीय टोलीसहित चिनियाँ राजदूत सक्रिय रहेका छन्। औपचारिक र अनौपचारिक गरी दुवै टोली नेताहरूको व्यवस्थापन हुन नसकेको कारण विवाद बढेको निष्कर्षमा पुगेकाले यसैअनुरूप छलफल अगाडि बढाइरहेका छन्।
यसैबीच अर्को झस्काउने समाचार निर्वाचन आयोगबाट आएको छ। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार नेकपा विवादमा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५, उपनियम ४ बमोजिम दुवै पक्ष्Fले आफू नै संस्थापन पक्ष्F भएको दाबी पेश गरे पनि, प्रक्रिया अनुसार दाबी पेश नगरेकाले पुनः मागदाबी पेश गर्न सात दिनको म्याद दिई पत्र पठाएको छ। माथिका दुवै घटनाले के सङ्केत गर्छ भने नेकपा नेताहरू अहिले पनि पद व्यवस्थापन हुन सके मिल्न सक्नेगरी प्रतीक्षारत छन्। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय पक्ष्Fमा भए उनीहरूले के गर्ने र विपक्ष्Fमा भए के गर्ने ? संसद् पुनस्र्थापना भए फेरि मिलेर चिनियाँ सुझाव अनुसार पद व्यवस्थापन गर्ने कि नगर्ने ? र निर्णय संसद् पुनस्र्थापनाको पक्ष्F नभए मिलेर जाने चिनियाँ सुझावअनुरूप फेरि चुनावको लागि एकीकरण, मोर्चा वा चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने ?
यत्रो आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने कुरा गरिरहेको नेकपाले अब यो अवस्था रहन नदिन आफ्नो अडान स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ। यही कुरामा देखिएको अस्पष्टतालाई बुझेर नेपाली काङ्ग्रेसले संयुक्त आन्दोलनमा सहभागिताबाट अस्वीकार गरी आफ्नै ढङ्गले रणनीति बनाइ विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो जस्तो लाग्छ। नागरिक समाजलाई समेत सहभागी गराउने गरी नेकपासँगको बैठकमा राजनीतिक दलले फोहोर गर्ने र नागरिक समाजले त्यसलाई कहिलेसम्म सफा गर्ने भनी उठेको प्रश्न अत्यन्त सान्दर्भिक छ।
अब प्रश्न के छ भने फोहोर कसरी हुन्छ ? हाम्रा दुई छिमेकी छन्। उत्तरमा चीन छ भने दक्ष्Fिणमा भारत। हामी अल्पविकसित राष्ट्र भएकोले सहयोगको नाममा दुवैतिरबाट सहयोग प्राप्त हुन्छ। तर भनिन्छ, ‘मह काट्नेले हात पनि चाट्छ।’ त्यो किन र कसरी चाटिन्छ हेरौं। सन् २००८ पछि भारतीय दूतावासले नेपालमा साना–ठूला २३७ आयोजनामा रु ३७ अर्ब ८१ करोडको लगानी गरिसकेको छ। हिमाली र पहाडी १५ वटा जिल्लामा रु ८ करोड ४१ लाख लगानी गरेको पाइन्छ। २०६० देखि शुरू भएको भारतीय दूतावासको साना विकास कार्यक्रममार्फत रु ३ करोडसम्मको परियोजनामा स्थानीयस्तरमा लगानी गर्ने गरेकोमा २०६८ मा यो रकम ५ करोड पुग्यो। २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि रोकिएको यो परियोजना अब सङ्घीय तथा अर्थ मन्त्रालयसमेतको संलग्नतामा २०८० सम्म चल्ने भएको छ। यसको लागि नेपाल सरकारले रु २ अर्ब ८६ करोड ३३ लाख लागत भएको ६७ आयोजनालाई मन्जुरी दिइसकेको छ। यस्तै, परियोजनामार्फत भारत तराई हुँदै हिमालसम्म उक्लिंदै छ। सोलुखुम्बुको खुमजुङ र कुन्देमा खानेपानी, ताप्लेजुङमा छात्रावास र सङ्खुवासभामा क्याम्पस भवन निर्माणाधीन छ। यही कार्यक्रम अन्तर्गत ताप्लेजुङमा एउटा विद्यालय र दुई छात्रावास र दार्चुलाको शङ्करपुरमा मावि भवन, मुस्ताङ–जोमसोममा कालीगण्डकी पुल, मुक्तिनाथमा खानेपानी आयोजना, हुम्लामा पुस्तकालय, जुम्लामा रिजभ्र्वायरसहितको जलविद्युत् आयोजनाका साथै ठूलो परियोजनामा रक्सौल–काठमाडौं रेलवे परियोजना रहेको पाइन्छ।
त्यस्तै, चीनले पनि हिमाली भेगका जिल्लाहरूमा स्थानीय तहलाई निर्माण सामग्री सहयोग गर्न शुरू गरेको छ। चीनको ‘सी’ नेतृत्वको सरकारले साउथ–साउथ फन्डमार्फत दक्ष्Fिण एशियामा आफ्नो सहयोग केन्द्रित गरेको पाइन्छ। बारा–पर्सा औद्योगिक करिडरमा दुईवटा ट्यानरी चिनियाँ लगानीमा स्थापित भएका छन्। त्यस्तै, हिमालयन फूड इन्टरनेशनल र हिरोमिटमा समेत चिनियाँ लगानी रहेको छ। विपी कोइराला मेमोरियल अस्पताल र भरतपुर आँखा अस्पताल चीनकै सहयोगमा बनेका हुन् भने अब काठमाडौं र पोखरा केन्द्रित नीति जनस्तरमा पुग्ने गरी सञ्चालित भएको सङ्केत पाउन थालिएको छ। २०७४ सालको बाढीमा धनुषा र महोत्तरीमा राहत वितरणका साथै महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले चीनको सान्सी प्रान्तको सिन्चउ नगरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी करीब ६० करोड डलरको लगानी भिœयाउने योजना अगाडि बढाएको थियो। यसमा प्रदेश र सङ्घ दुवैको अवरोध भयो। नेपालमा गएको भूकम्पपीडितहरूको पूर्ण उद्धारमा पहाडी जिल्लासम्ममा पुनर्निर्माणको काममा आधिपत्य जमाएको भारतलाई चीनले कोरोनाकालमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन बनाउने कार्यमा पहाडदेखि तराईसम्म काम गरेर आफ्नो सक्रियता देखायो।
यति विधि सहयोग गरेपछि दुवैले आआफ्नो स्वार्थ अनुसार हस्तक्ष्Fेप गर्नु अस्वाभाविक हुने कुरा भएन तर यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने नेपाल सरकारको विकास बजेट वास्तविकरूपमा २५–२८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुँदैन, जसको फलस्वरूप विकास योजना कार्यान्वयन विदेशी सहयोगमा हाम्रFे निर्भरता बढ्दै गइरहेको छ। आफ्नै विकास योजनालाई समयमा सम्पादन गर्ने र बजेट सदुपयोग गर्ने अवस्था नल्याएसम्म यो अवस्थामा सुधार हुने देखिंदैन।
हेर्नुस्, हाम्रो दुर्भाग्य दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले यस क्ष्Fेत्रमा कदम चालेर केही राम्रा गर्नुको सट्टा संसद् नै विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। तर चुनाव हुने भयो भने सबै राजनीतिक दललाई खर्च, सवारीसाधन चाहिनेछ भने चुनाव आयोगलाई पनि गाडी, मतपेटिकालगायत अन्य सामग्रीको सहयोगको आवश्यकता पर्ला नै। यस्तो अवस्थामा विदेशी हस्तक्ष्Fेप भयो भनेर चिन्ता लिनुभन्दा आफ्नै घर सपार्नेतिर लाग्नु बेस होला। होइन भने ‘घर फुटे गँवार लुटे’ भन्ने उखान चरितार्थ भइ नै रहनेछ।
