केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सङ्घीय सरकारले मुलुकमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको छ। यद्यपि सोसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार वर्तमान संविधानले सर्वोच्चलाई दिएको छ। भोलि उसले गर्ने फैसलालाई मुलुकवासीले मान्छन् नै। संसद् पुनस्र्थापना भएपनि मान्नैपर्छ, विघटनले मान्यता पाए पनि मान्नैपर्छ। संसारका हरेक चीजलाई बुझ्ने र हेर्ने नजर मानिसहरूमा फरक–फरक हुने भएकोले सबैको व्याख्या, विश्लेषण तथा ठम्याइ एउटै कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। अदालतले संवैधानिक जटिलताको बेला यसअघि गरेका फैसलाहरूमा पनि मुलुकका केहीले असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए र भविष्यमा पनि गर्ने नै छन्। मुद्दा पर्नुको मतलब विवाद वा झगडा देखिनु हो। परस्परविरोधी पक्ष आआफ्नै हितमा फैसला चाहन्छन्। उनीहरूले सकभर न्यायालयलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्न वा प्रभावित पार्न खोज्नेछन्। आफ्नो प्रतिकूल फैसला हुँदा त्यो सत्य नै भएपनि पचाउन सहज भने हुँदैन। त्यसैले त्यहाँ असन्तुष्टि जस्तो देखिन्छ। अन्यमा भन्दा राजनीतिक मुद्दाहरूमा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक स्वार्थअनुकूल मात्रै हेर्ने भएकाले पनि यस्तो हुने गर्छ।
संसद् विघटन तथा मध्यावधि चुनावको मुद्दामा मुलुकका राजनीतिक दलहरू तीन धारामा देखिएका छन्। पहिलो धारनेकपा ओली समूह जसरी पनि चुनाव होस् भन्ने पक्षमा छ। दोस्रो, नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी कुनै पनि हालतमा चुनाव नहोस् भन्ने पक्ष्Fमा छन् भने तेस्रो धार नेपाली काङ्ग्रेस चुनाव भए ठीकै, नभए पनि ठीकैको पक्षमा छ। यसरी देखिनुको पछाडि लोकतन्त्रको मर्म तथा संविधानको अन्तर्वस्तुभन्दा पनि आआफ्नो दलीय एवं व्यक्तिगत तथा समूहगत स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको पाइन्छ। संसद् पुनस्र्थापना हुँदा ओली पक्षलाई आफ्नो अस्तित्व बचाउन गा–हो पर्छ। पछि आउने निर्वाचन अरू नै सरकारको नेतृत्वमा हुने हुँदा सत्तामा रहेरभन्दा सत्ताबाहिर बसेर चुनाव लड्नु निकै सकस हुने उसलाई थाहा छ। प्रचण्ड–नेपाल समूह कुनै पनि हालतमा चुनाव नहोस् भन्ने पक्षमा छ। चुनाव भएमा अहिले आफूसँग भएको कार्यकर्ता जोगाउन पनि यो समूहलाई धौधौ हुन्छ। संसद् पुनस्र्थापना भइदियो भने आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने र ओलीतर्फ गएका केही सांसदलाई समेत आफ्नो समूहमा ल्याइ सकभर बहुमतको सरकार चलाउने दाउमा प्रचण्ड–नेपाल समूह छ। संसद् ब्यूँतिएमा सत्ता हातमा आउन सक्ने सम्भावना मरेको छैन। त्यसैले यो समूह यसमा हात धोएर लागिपरेको छ।
जसपाको आफ्नै आन्तरिक तयारी पुगेको छैन। यही अवस्थामा चुनाव भएमा त्यहाँ ठूलो असन्तुष्टि बाहिरिन सक्छ। प्रम ओलीले सरकारबाट निस्कन बाध्य पारेको अपमान पनि उसले बिर्सिएको छैन। संसद् पुनस्र्थापना भएमा ओलीइतरको सरकार बन्दा जसपाले पुनः सङ्घीय सत्ताको सम्मानजनक भागीदार बन्न सक्छ। त्यसैले ऊ संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा छ। नेपाली काङ्ग्रेस भने दुवै हातमा लड्डु पाउने भएपछि भएपनि ठीकै नभए पनि ठीकैमा पुगेको छ। संसद् पुनस्र्थापना भए आफ्नै नेतृत्वमा पनि सरकार बन्ने सम्भावना एकातर्फ छ भने चुनाव भएमा नेकपा फुट र जसपा गुठमा फसिरहेको अवस्थाको भरपूर फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने दाउमा छ। दलहरूका बाँकी सैद्धान्तिक र आदर्शका कुराहरू जनतालाई मूर्ख बनाउने आडम्बर मात्रै हुन्।
