अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
संवैधानिक कानूनको इतिहास हेर्दा सन् १२१५ को बेलायतको म्याग्नाकार्टाको सिद्धान्तलाई बेलायतको अलिखित संविधानको रूपमा मात्र होइन, नागरिकको अधिकारको स्रोतको रूपमा मानियो र सो बेलादेखि अन्य मुलुकले पनि लिखित कानूनको आवश्यकता महसूस गरी संविधान बनाउन थाले। अहिले प्रायः मुलुकमा लिखित संविधान छ। संविधानको पूर्ण परिपालना तथा संविधानभन्दा माथि कोही नहुने संविधानवाद जस्ता सिद्धान्त कायम छन्। संविधानले विधिशास्त्रका विभिन्न सिद्धान्त अङ्गीकार गर्दै कानून र संवैधानिक सिद्धान्तलाई निरन्तरता दिएको छ। विधिशास्त्रका अनुसार कानून परिवर्तनशील हुन्छ तर कानूनका सिद्धान्तहरू परिवर्तनशील हुँदैनन्। जस्तै प्राकृतिक कानून परिवर्तनशील हुँदैन, त्यसैगरी कानूनको सिद्धान्त परिवर्तनशील हुँदैन। प्राकृतिक कानून अनुसार दिनपछि रात, वर्षाकालमा पानी पर्नेे, जाडोमा जाडो हुने ऋतु अनुसार फूल फुल्ने ऋतु अनुसार जनावरहरू मैथुन गर्ने सन्तान उत्पादन गर्ने कार्य पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ। यसैगरी संविधानका सिद्धान्तको व्याख्याले परिवर्तन हुँदैन। यसैले भनिएको छ कानून निर्माता संविधान निर्माता होइन। कानून निर्माताले संविधानलाई कच्याककुचुक पारेर कानून बनाउन सक्दैन। विधायिकाले संविधान संशोधन गर्न सक्छ तर संविधान परिवर्तन गर्न सक्दैन। यो सिद्धान्तलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो नजीरमार्फत प्रस्ट्याएको छ। संविधानको मर्म अनुसारको व्याख्यामा कानूनको विशुद्ध सिद्धान्तले वकालत गर्छ। अस्ट्रियाका प्रोहयान्स केल्सन यस सिद्धान्तका प्रतिपादक हुन्। बीसौं शब्ताब्दीतिर जब प्राकृतिक चरमोत्कृष्ट अवस्थामा थियो, उनले प्राकृतिक कानूनको कटु आलोचना गर्दै कानून विशुद्ध नियमको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। उक्त समयमा प्रथम विश्वयुद्धपछि युरोपियन महाद्वीपका विभिन्न देशहरू लिखित संविधान निर्माणको क्रममा थिए। यो सिद्धान्त आज पनि जस्ताको त्यस्तै लागू छ। हामीकहाँ सत्तरी वर्षमा सातवटा संविधान जारी भयो तर मनपरि व्याख्याको कारण कुनै पनि संविधान लामो समय टिकेन। जबकि अन्य मुलुकको संविधान सयकडौं वर्षदेखि जीवितमात्र छैन, मुलुकलाई विकसित एवं शक्तिशाली पनि बनाएको छ।
बेलायतमा संविधान नै नभएपनि प्रजातन्त्रको जननी मानिन्छ भने त्यहाँको अलिखित दस्तावेज अन्य मुलुकको संविधानको स्रोत बनेको छ। हामीकहाँ सबैभन्दा मान्य प्रजातान्त्रिक विधि अनुसार संविधानसभाबाट बनेको संविधान ५ वर्ष नबित्दै असफलतातिर लम्कन थालेको छ। नेपालमा सबैभन्दा लामो समयसम्म राजाले बनाएको निरङ्कुश संविधान २०१९ नै टिक्यो। यसबाट संविधान बनाउने विधिभन्दा संविधानको परिपालना गर्ने राजनीतिक संस्कारको महत्व प्रस्टिन्छ। हामी बलिदान दिन्छौं, संविधान बनाउँछौ, तर मानसिकतामा परिवर्तन हुन दिंदैनौं। हामी राष्ट्र तथा राष्टियताभन्दा बढी स्वार्थलाई महत्व दिन्छौं। वर्गीय, क्षेत्रीय तथा जातीय र साम्प्रदायिक कुरामा बढी जोड दिन्छौं। त्यही भएर उत्कृष्ट कहलिएको संविधानले न सबैको मन जित्न सकेको छ, न सफल नै हुन सकेको छ। यसमा राजनीतिज्ञ, नागरिक एवं बौद्धिक जमात सबै जिम्मेवार छन्। संविधान, कानून र मुलुकको मर्मभन्दा आफ्नो पक्षको चाहना अनुसार व्याख्या गर्छौं। बौद्धिक वर्ग त सबैको हो र कसैको होइन। उसले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ, तर यहाँ बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज सबै विभाजित छन्। यहाँसम्म कि न्यायमूर्तिको नियुक्ति पनि दलीय आस्थाको आधारमा राजनीतिक भागबन्डाबाट गरिन्छ। स्वतन्त्र संवैधानिक निकायमा राम्रो होइन, आफ्नो हेरिन्छ। आपसी विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा उछाली मुलुकको बदनामी गराइन्छ। यस्ता प्रवृत्तिमा सुधार नभएसम्म कुनै पनि संविधान सफल हुन सक्दैन। कुनै पनि परिवर्तन संस्थागत हुन सक्दैन।
नेपालको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ असोज ३ मा जारी भई कार्यान्वयनमा छ। यसले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको छ। भरखर बितेको चौथो संविधान दिवसलाई पनि सबै क्षेत्रका जनताले खुलेर मनाएको देखिएन। कतै दिपावली मनाइयो भने कतै कालो दिनको रूपमा। कुनै नेताले गुणगान गाए, कसैले आलोचना गरे। ५ वर्ष बिते तापनि संविधानले सबैको अपनत्व पाउन सकेको छैन। यसै अवधिमा आयु छँदै संसद् विघटनको घटनाले संविधानलाई मरेतुल्य बनाएको छ। यसले परिवर्तनको संस्थागत एवं संविधानको सफलतामा ठूलो अशङ्का उत्पन्न गरेको छ।
२००४ सालको राणा प्रधानमन्त्रीको घोषणादेखि हालसम्म छवटा संविधान जारी भयो। यस अघिको सबै संविधान र वर्तमान संविधानमा मूलभूत फरक के हो भने विगतको संविधानले एकात्मक शासन व्यवस्था र राजतन्त्रात्मक प्रणालीलाई बोकेको थियो भने वर्तमान संविधानले अढाई सय वर्षको राजतन्त्र र एकात्मक शासनलाई अन्त्य गर्दै सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गरेको छ। तर यतिले संविधानको सफलताको मापन हुन सक्दैन। वर्तमान संविधानको यो विशेषतालाई लगभग सबै शक्तिले स्वीकार गरेका छन्। जुन संविधानको लागि अवसर हो। यसले सङ्घीयता र गणतन्त्रको आयु बढाउँछ। यद्यपि संविधानको धारा १७४ ले संसद्को दुईतिहाई बहुमतले संविधानको कुनै पनि धारा खारेज वा संशोधन गर्ने अधिकारले सङ्घीयता र गणतन्त्रमा जोखिम छ। तथा संविधानको धारा १७४ ले राष्ट्रिय अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता लगायत कुरालाई असंशोधनीय बनाएको छ। यसले अत्यधिक जनताले समर्थन जनाएको सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई परिवर्तन गर्ने चाहना खासै कुनै संसद्ले गर्दैन। तर संविधानको अन्य विषयवस्तुमा अत्यधिक जनताको असमर्थन र विरोध भयो भने साझा उपलब्धि पनि जोखिममा पर्न सक्छ। वर्तमान व्यवस्थामध्ये समय सापेक्ष र बहुसङ्ख्यको असन्तुष्टि रहेको कुरालाई संशोधन गर्दै जानु संविधानको आयु बढाउनु र संविधानप्रति अपनत्व बढाउनुको एउटा वैधानिक उपाय पनि हो। वर्तमान संविधानले प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरबाहेक अन्य व्यवस्थाको संशोधनलाई लचिलो बनाएको छ। जुन संविधानको गतिशीलता हो। यो संविधानको त्यस्तो महत्वपूर्ण कडी हो, जसले आपत परेको बेला संविधानलाई जीवन प्रदान गर्न सक्छ। असन्तुष्ट बुँदा संशोधनको माध्यमले सहज बनाई विद्रोह हुनबाट रोक्छ। गतिशीलता भनेको संशोधन गर्ने सहज प्रक्रिया हो। विदेशी मुलुकको संविधान लामो समयसम्म टिक्नुको पछाडि गतिशीलता नै मुख्य कारण छ। हाम्रो संविधान जारी हुँदा आधाभन्दा बढी जनता विरोधमा रहेको र ५ वर्ष बिते पनि कालो दिनको रूपमा मनाएकोले संविधानमा सबैको अपनत्व नरहेको पुष्टि हुन्छ। जसलाई संशोधन मार्फत पूरा गर्नैपर्छ।
संविधानको गतिशीलतालाई अवरोध गर्न खोज्नु अशान्ति फैलाउनु हो। केन्द्रदेखि तल्लो एकाइसम्म अधिकार दिने संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था नै सङ्घीयता हो। सरकार एवं व्यवस्थाको सफलता आर्थिक स्रोत साधनमा भर पर्छ। सङ्घीय व्यवस्था सफल हुनु र सबैको चाहनाको विषय बन्नुको एउटा कारण भनेको सङ्घीयताले सबैको समान अधिकारको सुनिश्चित गर्नु हो। विकेन्द्रीकरण र सङ्घीयता झट्ट हेर्दा उस्तैउस्तै देखिएपनि यसमा मूलभूत भिन्नता छ। सङ्घीयतामा पनि केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म अधिकार र साधनस्रोतको बाँडफाँड भएको हुन्छ भने विकेन्द्रीकरण व्यवस्थामा पनि त्यही अभ्यास गरिन्छ तर विकेन्द्रीकरणमा तल्लो तहलाई कानूनी अधिकार हुन्छ भने सङ्घीयतामा संवैधानिक अधिकार हुन्छ। विकेन्द्रीकरणमा स्थानीय तहको संरचना कानूनले सुनिश्चित गर्छ भने सङ्घीयतामा संविधानले। संविधान एवं सङ्घीयतालाई वास्तवमा सफल पार्न राजनीतिक संस्कार परिपक्व हुनुपर्छ। जनता र देशको हितलाई सबैले महत्व दिनुपर्छ।
