शिक्षाको वर्तमान अवस्था र सुधारमार्ग

• भरत सहनी

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक अन्तर्गत प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निश्शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निश्शुल्क पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । नेपालमा विद्यालय शिक्षाभित्र पूर्वप्राथमिक शिक्षा, कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत शिक्षा र कक्षा ९ देखि १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षा गरी तीन तहको शिक्षा सञ्चालनमा छन् । शिक्षामा वार्षिक १० प्रतिशत सङ्घीय बजेट खर्च भए तापनि यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अवस्था छ । नेपालमा विद्यालय शिक्षाभित्रका अनेकौं समस्याहरूमध्ये प्रमुख समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायको खोजी गर्नु आजको आवश्यकता हो । हाल नेपालमा पूर्वप्राथमिक शिक्षा तथा बालविकास कार्यक्रममा १२ लाखभन्दा बढी, आधारभूत तहमा ५४ लाखभन्दा बढी र माध्यमिक तहमा करीब १८ लाख गरी कुल ८४ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । यो सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको करीब २९ प्रतिशत हो । जनसङ्ख्याको यति ठूलो हिस्सालाई शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरी दिशानिर्देश नगर्ने हो भने देशले अपेक्षा गरेको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को परिकल्पना पूरा हुन सक्दैन ।

पूर्वप्राथमिक शिक्षा तथा बालविकास कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्रको प्रारम्भ बिन्दु हो । नेपालमा यसको पहुँच विशेषगरी गरीब, सीमान्तकृत र जोखिममा परेका समुदायमा पुगेको देखिंदैन । राष्ट्रियस्तरमा पूर्वप्राथमिक शिक्षामा खुद भर्नादर ६९ प्रतिशत मात्र छ, अझै पनि ३१ प्रतिशत बालबालिका बालविकास केन्द्रमा जाँदैनन् । मधेस प्रदेशमा खुद भर्नादर ५४.६ प्रतिशत मात्र छ भने गण्डकी र बाग्मतीमा ८६ प्रतिशत छन् । गरीब, सीमान्तकृत र जोखिममा परेका समुदायका बालबालिकामा यसको पहुँच र सहभागिता बढाउन समुदाय लक्षित भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । जनसाङ्ख्यिक संरचनामा आएको परिवर्तन अनुसार नयाँ बालविकास केन्द्र खोल्ने निश्चित मापदण्ड तयार भएको देखिंदैन । तसर्थ मापदण्ड तयार गरी जनसङ्ख्याको चाप अनुसार केन्द्रको सङ्ख्या थपघट गर्नु आवश्यक छ । बालविकास केन्द्रमा दिवा हेरचाह सेवा उपलब्ध छैनन् । बालविकास केन्द्र शिक्षाको पहिलो तह भएकोले यसमा दिवा हेरचाह सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, बालविकास केन्द्रमा काम गर्ने शिक्षिका न्यून तलबमा काम गरिरहेका छन् । तसर्थ बालविकास केन्द्रमा कम्तीमा प्राथमिक तहको शिक्षक बराबरको तलबको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । बालविकास केन्द्रमा अध्ययनरत बालबालिकाका लागि सीमित मात्रामा निश्शुल्क पाठ्यसामग्री उपलब्ध छन् । तसर्थ कक्षा १ देखि १० का विद्यार्थीकै सरह बालविकास केन्द्रका बालबालिकालाई पनि निश्शुल्क पाठ्यसामग्रीको पूर्ण सेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालमा अझै पनि ४.९ प्रतिशत आधारभूत तह उमेरका बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । आर्थिकरूपले विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय, दलित, जनजाति र भौगोलिकरूपमा दुर्गम स्थानमा बसोबास गर्ने र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका परिवारका बालबालिकाको गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षामा पूर्ण पहुँच पुग्न नसकेको अवस्था छ । आधारभूत शिक्षामा पहुँच वृद्धिका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा आर्थिकरूपले विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय, दलित, जनजाति र भौगोलिकरूपमा दुर्गम स्थानमा बसोबास गर्ने र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका परिवारलक्षित विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउनु आवश्यक छ । भर्ना भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउन स्थानीय परिवेश अनुसारका थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । नेपालमा कक्षा दोहो¥याउने र छाड्ने दर अझै पनि बढी छ । कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ३३ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र कक्षा १२ मा पुग्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

आधारभूत तहमा विद्यार्थीको सिकाइ दर असाध्यै कमजोर देखिन्छ । कक्षा ८ मा सिकाइ दर नेपालीमा ५९, अङ्ग्रेजीमा ५२, गणितमा ३२ र विज्ञानमा ३८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । पढ्न, गणना गर्न र उमेर अनुसार सिकाइ दक्षता प्रदर्शन गर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि राष्ट्रव्यापी द्रुत सिकाइ कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ । विद्यार्थीको सिकाइ दर बढाउन प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलगायत सबै सरोकारवाला जवाफदेही हुने पद्धतिको विकास गर्नु आवश्यक छ । स्रोत केन्द्रको खारेजी र शिक्षक तालीम केन्द्रको सङ्ख्या कटौतीपश्चात् आधारभूत तहको शिक्षण सिकाइको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य कमजोर हुँदै गएको छ । तसर्थ स्थानीय तहमा शिक्षक पेशागत सहयोगका लागि एक विज्ञ समूह निर्माण तथा उनीहरूको क्षमता विकास गरी आधारभूत विद्यालयको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सुदृढ गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । अर्कोतर्पm सामुदायिक विद्यालयले ६ देखि ८ कक्षा पढाउन स्वीकृत दरबन्दीका विषयगत शिक्षक पाउन नसकेको अवस्था छ । प्राथमिक तहका शिक्षकको भरमा जेनतेन आधारभूत तह सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तसर्थ शिक्षक सेवा आयोगले द्रुतगतिमा स्वीकृत दरबन्दी बमोजिमका विषयगत शिक्षकको परिपूर्ति गर्नु आवश्यक छ ।

माध्यमिक विद्यालय शिक्षा क्रमशः सरकारी क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रतर्पm स्थानान्तरण हुँदै गएको आभास हुन थालेको छ । निजी क्षेत्रमा बालविकासमा ४५, प्राथमिक तहमा ३०, आधारभूत तहमा २७ र माध्यमिक तहमा २३ गरी कुल ३० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रका संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी बढ्दै गएको र सामुदायिक विद्यालयमा घट्दै गएका छन् । यसको समाधान गर्न सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याइ संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा फर्कने वातावरणको सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि प्रधानाध्यापकलाई व्यवस्थापन तालीम दिन, छोराछोरी सम्बन्धित विद्यालयमा पढाउने अभिभावकलाई मात्र व्यवस्थापन समितिमा बस्न दिने, प्रधानाध्यापक र शिक्षकको मूल्याङ्कन विद्यार्थीको सिकाइ दर र कक्षा १० र १२ को नतीजाका आधारमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हुने खानेका छोराछोरी संस्थागतमा र हुँदा खानेका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भन्ने सामाजिक मनोविज्ञानले ठूलो आकार ग्रहण गरेको छ । विद्यालय शिक्षामा धनी र गरीबबीचको खाडल प्रारम्भिक चरणमा छ, यसलाई थप बढ्न नदिई समयमैं समाधान गर्नु नितान्त जरुरी देखिन्छ । अन्यथा देशमा सृजना हुने अवसर संस्थागत विद्यालयका स्नातकले कब्जा गर्दै जाने र सामुदायिक विद्यालयका स्नातकहरू उपेक्षित हुँदै जाने स्थिति सिर्जना भई सामाजिक विद्रोह ननिम्तिएला भन्न सकिन्न । यो अवस्था निम्तिन नदिन सरकारी सेवा सुविधा पाउने कर्मचारी तथा शिक्षक, राजनीतिज्ञ र सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकका बालबच्चासमेतलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ ।

विद्यालय शिक्षाले जनसाङ्ख्यिक संरचनामा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी विद्यालयका आवश्यकता सम्बन्धमा भौगोलिक नक्शाङ्कन गरी पुनरावलोकन गरेको देखिंदैन । २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्यपछि सामुदायिक विद्यालय खुल्ने क्रम बढ्यो र यो क्रम २०४६ को परिवर्तनपछि झन् बढेर गयो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको प्रगतिस्वरूप सामुदायिक विद्यालय स्थापना हुँदा प्रतिमहिला प्रजननदर पाँच बच्चा रहेकामा हाल उक्त दर विस्थापन तह (२.१)भन्दा तल झरिसकेको छ । अर्कोतर्पm नेपालको जनसङ्ख्या हिमाल र पहाडबाट शहर र तराईतर्पm, गाउँका भित्री भागबाट सडकको पहुँच क्षेत्र र शहरी क्षेत्रबाट विकसित देशतर्पm सरिरहेको छ । देशको जनसाङ्ख्यिक संरचनामा ताŒिवक परिवर्तन भएकाले महिलाले कम बच्चा जन्माउन थाले, केही बसाइँ सरेर गए तर विद्यालयको आवश्यकता सम्बन्धमा भौगोलिक नक्शाङ्कन गरी विद्यालयको पुनः वितरण गरिएन र सङ्ख्या यथावत् राखियो । यसले गर्दा केही ठाउँमा विद्यालय र शिक्षक छन् तर विद्यार्थी नहुने अवस्था आयो । त्यसैले भौगोलिक नक्शाङ्कन गरी प्रत्येक विद्यार्थी ३० मिनेटको यात्रामा विद्यालय पुग्न सक्नेगरी विद्यालयको पुनः वितरण तथा समायोजन गर्नु आवश्यक छ ।

विषयगत शिक्षकको लामो समयसम्म समायोजन नहुनु, खाली दरबन्दीको पूर्ति समयमैं नहुनु, विषयगत शिक्षक शहरी क्षेत्रमा केन्द्रिकृत हुँदै जानुले गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी छन् तर शिक्षक छैनन् । शहरका विद्यालयमा पनि शिक्षक छन् तर विद्यार्थी छैनन्को अवस्था सिर्जना भएको छ । शिक्षक समायोजन गर्दा राष्ट्रिय मापदण्ड तय गरी शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात मिलाउनुपर्छ । देशको आवश्यकता अनुसार समायोजन गर्दा घरपायक चाहिन्छ भन्ने अडान छाडी शिक्षकले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । अर्कोतर्पm सामुदायिक विद्यालयको माध्यमिक तहमा गणित र विज्ञान विषयको पढाइ क्रमशः खस्कँदै गएको छ । कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने कुल विद्यार्थीमध्ये १३.६ प्रतिशतले मात्र विज्ञान अध्ययन गरिरहेका छन् । अझ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीको मात्र गणना गर्दा जम्मा ७.४ प्रतिशतले मात्र विज्ञान अध्ययन गरेको देखिन्छ । माविको प्राविधिक धारतर्पm जम्मा ६.९ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र अध्ययनरत छन् । यस समस्याको समाधान गर्न कम्तीमा ५० प्रतिशत सामुदायिक माविमा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढाउने दीर्घकालीन लक्ष्य तय गरी काम प्रारम्भ गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा कम्तीमा क्रमशः एक, दुई, तीन र चार सामुदायिक माविमा विज्ञान विषयको पढाइ विस्तार गर्नुपर्छ । विज्ञान प्रयोगशाला, विषयगत शिक्षक, सन्दर्भ सामग्री र पाठ्यपुस्तक आदिको पनि सँगसँगै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कक्षा १२ पास गरेपछि विदेश पढ्न जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । विद्यालय शिक्षामा उद्यमशीलतासम्बन्धी पढाइ र सीप सिकाइको व्यवस्था नहुँदा शैक्षिक संस्थाका स्नातकले आफैं अवसरको खोजी गर्ने र स्वउद्यम सञ्चालन गर्ने सोचको राम्रो विकास हुन नसकेको अवस्था छ । उनीहरूमा देशका महाविद्यालयमा अध्ययन गर्नुभन्दा विदेश गएर पढ्दै कमाउँदैको प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । तसर्थ नेपालको विद्यालय शिक्षामा कक्षा ८ देखि नै उद्यमशीलता विकास र सीप विकाससम्बन्धी पढाइ थप गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यस किसिमको शिक्षाका लागि शुक्रवारलाई छुट्याई त्यस दिन पाठ्यक्रमका विषयवस्तु नपढाइ आयआर्जन हुने सीप सिकाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी २०४६ सालपछि ह्वात्तै बढेर गयो । निजी विद्यालय खुकुलो सरकारी नियमनमा फस्टाइरहेका छन् र यिनीहरूले लगाएको चर्को मासिक शुल्कले निजी विद्यालयमा बालबच्चा पढाउने मध्यम आय भएका परिवारले खर्च जुटाउन सकस भोगिरहेका छन् । सीमान्तकृत र गरीब परिवारका बालबालिका निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्न नसक्ने हुँदा गरीब र धनीबीचको वर्गीय विभाजन विद्यालय तहबाटै मौलाउँदै गएको छ । बिहानै घरबाट बसमा उठाउने, शहरका विभिन्न भाग घुमाउँदै विद्यालय पु¥याउने र बेलुका उसैगरी घर फर्काउने गरिएकोले विद्यार्थीमा थकान बढ्ने सम्भावना रहेकोले यसबाट सिर्जनशीलतामा ¥हास आउने देखिन्छ ।

संस्थागत विद्यालय तहको समग्र शिक्षाको झुकाव देशमा उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि प्रोत्साहन गर्नेतर्पm अग्रसर रहेको देखिन्छ । संस्थागत विद्यालय शिक्षाका समस्या समाधान गर्न सरकारी नियमन कडा गर्ने, मासिक शुल्कको अधिकतम र न्यूनतम सिलिङ वार्षिकरूपमा सरकारले तोक्ने गर्नुपर्छ । संस्थागत विद्यालयले दिने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीको छनोट पारदर्शीरूपमा गरिनुपर्छ । यसका लागि विद्यालयको प्रभाव क्षेत्रका गरीब र सीमान्तकृत विद्यार्थीबीच प्रतिस्पर्धा गराउनु उपयुक्त देखिन्छ । निजी क्षेत्रका विद्यार्थीलाई उद्यमशील विषयमा थप अध्ययन गर्न लगाइ विदेश जान प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा देशमैं स्वउद्यम सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्न सके विद्यालय शिक्षाका धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन् ।