• श्रीमन्नारायण
उच्च शिक्षा भनेकै विश्वविद्यालय शिक्षा हो । विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको प्रत्यक्षरूपमा अन्योन्याश्रित र गाढा सम्बन्ध हुने गर्छ । विश्वविद्यालयहरू सुध्रिए देशको उच्च शिक्षा आफैं सुध्रिन्छ तर विश्वविद्यालयभित्र अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न थालियो, त्यसलाई अधोगतिमा लग्ने काम भयो भने उच्च शिक्षा पनि अस्तव्यस्त हुन पुग्छ । विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त, प्राज्ञिक र दलीय हस्तक्षेपमुक्त संस्था बनाउन सके उच्च शिक्षा अग्रगमनतर्पm लम्कन्छ भने दलीय हस्तक्षेप बढ्दै गए उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले खोलिएका संस्थाहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्छन् । विश्वविद्यालयहरूलाई सबल तुल्याउन सरकार, समाज र विश्वविद्यालय प्रशासन सबैको उत्तिकै गहन एवं जिम्मेवार भूमिका आवश्यक छ ।
नेपालको उच्च शिक्षा कहिले हचुवामा ल्याइएका नीतिबाट आक्रान्त हुँदै आएको छ, त कहिले नेता र नेताका वफादार कार्यकर्ता र पछुवाहरूको स्वार्थपूर्ति गर्ने थलो बनाइएकाले पनि शिक्षाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक दलहरूको लुँछाचुँडीको क्षेत्र बनाइने गरेकोले विश्वविद्यालयहरूले चाहेजस्तो सन्देश प्रवाह गर्न सकेको छैन । सक्षम, गतिशील र वरिष्ठहरूलाई पाखा लगाउँदै कमजोर एवं क्षमताविहीनहरूका हातमा विश्वविद्यालयहरू सुम्पने गरेकाले मधेस प्रदेशका विश्वविद्यालयहरू मात्रै नभई समग्र उच्च शिक्षामा नै आघात पर्दै आएको छ । हुनत यस रोगको शिकार देशका अन्य विश्वविद्यालयहरू पनि छन् तर मधेसमा यो बढी छ ।
विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापकहरूका रूपमा प्रवेश दिइने भनेको पढाउनका लागि हो । निरन्तर कक्षामा गएको, विद्यार्थीलाई चित्तबुझ्दो गरी पढाएको, अधिकांश विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण हुने गरी पढाएको विषयलाई गौण ठानियो । यसबापत कुनै अङ्क विभाजन गरिएन भने प्रशासनमा बसेकालाई बढी अङ्क दिइयो । पढाउन छाडेर यस्तै प्रशासनिक पदहरूमा बढीभन्दा बढी समय व्यतीत गर्नमा नै व्यक्तिको उन्नति हुने देखिन्छ । प्राध्यापकको कर्तव्य पढाउनु नै प्रमुख हो भन्नेतिर सरकार लाग्नुपर्नेमा अन्यत्र उन्मुख भएको अनुभव गरिएको छ । उपकुलपति भएर सेवाबाट बाहिरिने लक्ष्य बोकेका प्राध्यापकले जसरी तसरी विभागाध्यक्ष, सहायक क्याम्पस प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख, डाइरेक्टर, डीनलगायत पदहरू हत्याउन मरिहत्ते गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले तयार पारेको सूचीलाई जस्ताको त्यस्तै सरकारमा पेश गर्नका लागि सिफारिश समितिको कल्पना गरिएको हुँदैन तर दलहरूले योग्य व्यक्तिलाई सिफारिश नगर्ने, आयोगका सदस्यहरूको योग्यतामाथि प्रश्नचिह्न उठाइन्छ र आयोग नै खारेज गरिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा सङ्घको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सरकारी विश्वविद्यालयको पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवासम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय लोकसेवा आयोगले गर्नेगरी कानूनमा व्यवस्था गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा अन्य जनशक्ति विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर गठन हुने छुट्टै निकायले गर्नुपर्छ भन्ने नीतिगत प्रस्ताव नेपालमा आएको यो पहिलोपटक भने होइन ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तयार पारेको उच्च शिक्षा नीतिको प्रस्तावना, २०७१ मा समेत विश्वविद्यालयका शिक्षक भर्ना गर्न छुट्टै निकायको व्यवीथा गर्ने उल्लेख छ । नीतिमा पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धाको आधारमा शिक्षक भर्ना, शिक्षक आचारसंहिताको पालना, सेवा व्यवस्थापनको अवस्था एवं नियमित व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी विकास एवं नियमन गर्नका लागि विद्यमान लोकसेवा आयोग समकक्षको राष्ट्रिय उच्च शिक्षा सेवा आयोगको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस व्यवस्थालाई कायमै राखी थप परिमार्जनसहित यस नीतिको मस्यौदालाई शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि २०७२ वैशाखमैं मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छ । यो नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि नीतिगतरूपमा विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा अन्य जनशक्ति छान्ने काम विश्वविद्यालयको नभई राष्ट्रिय उच्च शिक्षा आयोगको हुनेछ । त्यसो त विश्वविद्यालयमा जनशक्ति नियुक्ति गर्न विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर छुट्टै निकायको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने विश्वविद्यालयका पूर्वपदाधिकारीहरू पनि छन् ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको अप्रत्यक्ष प्रभाव रहेको विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सट्टा सम्पूर्ण विश्वविद्यालयको लागि चाहिने शिक्षक, कर्मचारी छनोट एवं सिफारिश गर्न एउटा छुट्टै विश्वविद्यालय सेवा आयोग हुनुपर्ने तर्क पनि उपयुक्त नै लाग्छ । विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक स्तर उच्च राख्न शिक्षकहरूको नियुक्ति तथा बढुवामा एकरूपता ल्याउनका लागि सबै विश्वविद्यालय समेटिने एउटै सेवा आयोग माग पनि व्यापकरूपमा भइरहेको छ । यसोको औचित्य पनि देखिन्छ । विश्वविद्यालयमा शिक्षक, कर्मचारी नियुक्तिमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको प्रभावलगायत अन्य पक्ष (जस्तै प्राध्यापक सङ्घ र राजनीतिक दल)बाट आउन सक्ने दबाबलाई कम गर्न र विश्वविद्यालय सेवामा एकरूपता ल्याउन पनि यस्तो गर्नु आवश्यक छ ।
विश्वविद्यालयमा पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवासम्बन्धी व्यवस्था विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर गठन हुने छुट्टै (सङ्घीय लोकसेवा आयोग वा उच्च शिक्षा आयोग)ले नै गर्ने व्यवस्था भएमा विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई थप कमजोर बनाउँदै आफूलाई आवश्यक पर्ने शिक्षक र अन्य प्रशासनिक जनशक्तिसमेत नियुक्ति गर्न नसक्ने निरीह संस्थाको रूपमा विश्वविद्यालयलाई पु¥याउनेछ । यसले विश्वविद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियालाई अझ बढी झन्झटिलो, सुस्त र प्राविधिक बनाउनेछ । यसरी छानिएर आएका शिक्षक र कर्मचारी विश्वविद्यालयप्रति कम र छान्ने निकायप्रति बढी जिम्मवार हुने सम्भावना छ । यस्तो पद्धतिले राम्रा अनुसन्धानदातालाई विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्न निरुत्साहित गर्नेछ । यस्ता मनसाय राख्ने प्राज्ञिक अनुहार पनि धेरै सङ्ख्यामा छन् ।
विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने शिक्षक र अन्य प्रशासनिक जनशक्तिका लागि प्रत्येक विश्वविद्यालय अन्तर्गत एक छुट्टै विश्वविद्यालय सेवा आयोग रहने व्यवस्था हरेक विश्वविद्यालय ऐनमा छ । विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको दृष्टिकोणबाट विश्वविद्यालय सेवा आयोगमार्पmत शिक्षक र अन्य प्रशासनिक जनशक्ति छान्ने प्रक्रिया सही मान्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको समस्या भनेको विश्वविद्यालय अन्तर्गत कतिपय ठाउँमा सेवा आयोग अस्तित्वमा नै नरहनु हो अथवा रहे पनि आयोगले राम्ररी काम गर्न नसक्नु हो । खुला प्रतिस्पर्धाका लागि विश्वविद्यालय सेवा आयोग नियमित खुल्ने अवस्था विश्वविद्यालयले सिर्जना गर्न सके मात्र पनि समस्या निकै कम हुन्थ्यो । तर दलगत हस्तक्षेपबाट विश्वविद्यालय मुक्त नभएसम्म यो त्यति सम्भव पनि छैन ।
खुला प्रतिस्पर्धाका लागि सामान्यतः प्रत्येक वर्ष खुल्नुपर्ने त्रिवि सेवा आयोग २०५५ सालयता जम्मा चार/पाँच पटक मात्रै खुलेको छ । यसले त्रिविमा करार र आंशिक शिक्षकको समस्या ल्यायो । त्रिवि सेवा आयोग नियमितरूपमा नखुल्दा विश्वविद्यालयमा आफ्नो क्यारियर बनाउन खोज्नेहरू निराश बन्न पुगे । यही अवस्थाले गर्दा राम्रा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरी स्वदेश फर्केको जनशक्ति पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जान हिचकिचायो ।
मधेसको अवस्था त झन् जटिल छ । सस्तो लोकप्रियता र राजनीतिक लाभका लागि जथाभावी विश्वविद्यालय खोल्ने काम भए । शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्ति जथाभावी भइरहेका छन् । कर्मचारीको सूची कम्प्युटरमा अद्यावधिक हुँदैन । केवल कागजमा लेखिएका हुन्छन् । मधेस प्रदेश अधीनका तीनवटा विश्वविद्यालयमा कर्मचारीले डिजिटल तरीकाले हाजिर जनाउने मेशीन जडान गरिएको छैन । बिदाका दिन विश्वविद्यालयका गाडी हेटौंडामा पिकनिक मनाउन गएको हुन्छ । अनिश्चित करिअर भएको संस्थामा राम्रा र सक्षम व्यक्तिहरू जान चाहँदैनन् ।
विश्वविद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने काम सतहमा हेर्दा प्रशासनिक जस्तो देखिए पनि यो मूलतः विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गतिविधिसँग जोडिएको विषय हो । विश्वविद्यालयमा फरकफरक किसिमका विभाग र अनुसन्धान केन्द्र अन्तर्गत फरकफरक प्रकारका विषयहरू अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान हुन्छन् । विश्वविद्यालयले विभिन्न प्रकारका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न त्यस्ता शैक्षिक कार्यक्रमहरू सुचारु गर्न योग्य शिक्षक तथा अन्य प्रशासनिक जनशक्तिको नियुक्ति र आवश्यकता परेको खण्डमा बर्खास्तगी पनि गर्ने सम्पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालयमैं निहित हुनु आवश्यक छ । बिस्तारै विश्वविद्यालय ऐनमा संशोधन गरी शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रियालाई अझ विकेन्द्रित गर्दै सम्बन्धित विषयगत विभागको सिफारिशमा डीन कार्यालयलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिनु वा अधिकार दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्न सके विभागलाई आवश्यक पर्ने शिक्षक नियुक्त गर्न उनीहरू स्वतन्त्र हुन्छन् र योग्य शिक्षकको नियुक्ति पनि हुनेछ ।
विश्वविद्यालयमा हुने शिक्षक र प्राध्यापक पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवासम्बन्धी नियमलाई विश्वविद्यालयमैत्री, विकेन्द्रित र थप लचिलो बनाउनुपर्नेमा हामी भने नीतिगतरूपमा नै यस प्रक्रियालाई अनावश्यकरूपले जटिल र केन्द्रित बनाउँदै लगिरहेका छौं । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिको अखाडा बन्न दिनुहुँदैन । यसमा आफ्नो मान्छेलाई भर्ना गर्न र अनावश्यकरूपमा दबाव दिने काम गर्नुहुँदैन । मधेसको शिक्षा व्यवस्था तहसनहस हुन पुगेको छ । पूरै देशमा सबैभन्दा कमजोर शिक्षाको गुणस्तर र शैक्षिकदर पनि मधेस प्रदेशकै छ । तसर्थ अब पनि शिक्षा क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगरी केवल विश्वविद्यालय र आयोग खोलेर हुँदैन । यसलाई पूर्वाधारले सम्पन्न, अधिकारसम्पन्न र आवश्यक आर्थिक सहयोग पनि उपलब्ध हुनु आवश्यक छ । विश्वविद्यालयलाई पर्याप्त मात्रामा बजेट पनि दिइनुपर्छ र यसको समुचित उपयोग भए–नभएको जाँच पनि हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयको आर्थिक र प्रशासनिक दुवै कारोबार पारदर्शी हुन आवश्यक छ । साथै कार्यकर्ता भर्तीको केन्द्र पनि बन्न दिनुभएन ।
