हाम्रो मुलुकका लागि सबैभन्दा भरपर्दो नगदेबालीको रूपमा स्थापित हुन सक्ने उखुखेती क्रमशः घट्दो छ। आजभन्दा करीब १५ वर्ष पहिलेसम्म महोत्तरी जिल्लामा मात्रै २० हजार बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा उखुखेती हुन्थ्यो। क्रमशः घट्दै चालू आवमा साढे ६ हजार बिघामा झ–यो। सोमध्ये दुई हजार पाँच सय बिघा दोस्रो वर्षे खुटी हो। खुटी काटेपछि त्यहाँ नयाँ उखु रोप्ने किसानको मनसाय छैन। यसो हो भने आउने वर्ष महोत्तरीमा उखुखेती चार हजार बिघामा सीमित हुनेछ। मुलुकमा उखुखेती गरिरहेका प्रायः सबै जिल्लाको अवस्था उस्तै छ। यसको मुख्य कारण भनेको किसानले समयमा भुक्तानी नपाउनु नै हो। किसानले ऋण काढेर उखुबालीमा लगानी गरेका हुन्छन्। कतिपयले त खेतसमेत भाडा तथा ठेक्कामा लिएका हुन्छन्। उखुको भुक्तानीमा जति विलम्ब भयो, उनीहरूलाई ऋणको साँवा र ब्याजले उति नै थिच्दै जाने गर्छ। अन्ततः खेतीबाट अलिअलि बच्ने फाइदा पनि ब्याज र हर्जाना तिर्दैमा ठीक हुन्छ। अर्कोतर्फ आफूसँग भएको पैसा उखुमा लगानी गर्दा बालबालिकाको पढाइलगायत अरू धेरै महत्वपूर्ण कामका लागि रकम अभाव भइदिन्छ। समयमा भुक्तानी नपाउँदा अति आवश्यक कामहरू अधूरो रहने भएकाले कृषकहरू दोहोरो–तेहोरो क्षति बेहोर्न बाध्य हुन्छन्।
आफूले पाउनुपर्ने भुक्तानीका लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने, मन्त्री भेट्नुपर्ने, नेता गुहार्नुपर्ने, उखु क्रसिङ गरेको कागजातमा चिनी उद्योगले नानाभाँतीका खोट देखाउनेलगायतका समस्याका कारण उखुखेतीप्रति कृषकको आकर्षण घट्दै गएको छ। यी सबै समस्याको मुख्य दोषी नेपाल सरकार नै हो। सरकारले उखुलाई चिन्न सकेन। बहुउपयोगी यस खेतीलाई चिन्न सकेको भए एउटै बालीबाट कैंयन प्रकारका फाइदा उठाउन सकिने थियो। मुलुकका ठूलो जनसङ्ख्या उखुखेतीमा संलग्न थियो, चिनी उद्योग र चिनीको बजारीकरणका कारण हजारौं व्यक्ति तथा परिवारले प्रत्यक्षरूपमा रोजगार पाएका थिए। उखुखेतीको विकास गर्न सके चिनी उद्योगबाट निस्कने उपउत्पादन मोलासिसबाट स्प्रिट, मदिरा, जैविक मल, बोक्राबाट कागज, काडबोर्ड, रस उमाल्दा निस्कने रापबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिनेलगायत थुप्रै उद्योगको एउटा शृङ्खला नै चल्न सक्छ। त्यस्तै, मोलासिसबाट इथानोल उत्पादन गरी वैज्ञानिक मापदण्ड अनुसार इन्धनमा मिसाउन पनि सकिन्छ। इथानोलको प्रयोगबाट इन्धनको आयातमा केही मात्रामा भएपनि कटौती गरी विदेशी मुद्रा बचत गर्ने र वातावरणमा पनि अनुकूलता थप्न सकिन्छ। त्यसैगरी, चिनी खरीदका लागि हरेक वर्ष अर्बौं स्वदेशी मुद्रा बाहिरिने थिएन।
सरकारले उखुबालीलाई राष्ट्रिय बालीमा सूचीकृत गरेको छ। तर यसरी सूचीकृत बाली र त्यसका कृषकलाई दिनुपर्ने सेवासुविधाको न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गरिएको छैन। विगतका सरकारहरूले पनि उखुबाली प्रोत्साहनका लागि कुनै कदम चालेको पाइँदैन। सङ्घीयस्तरबाट केही नगर्ने भएकोले उखुखेतीका लागि अब प्रदेशस्तरबाट सोच्नुपर्छ। उखु विशेषतः प्रदेश नं २ मा धेरै हुने भएकोले यसलाई प्रादेशिक बाली अर्थात् यस प्रदेशको मुख्य बालीको रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ। उखुबालीसम्बन्धी उपयोगी ऐन, नियम बनाएर प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने हो भने यही बालीले सुखी प्रदेशवासी र समृद्ध प्रदेश दिन सक्छ।
