काम समयमा नगर्ने र वर्षको अन्तिम दुई महीनामा हतारहतार काम सक्ने प्रवृत्ति हाम्रो मुलुकको विकास निर्माणमा देखिएको सबैभन्दा गम्भीर समस्या हो । आर्थिक वर्ष शुरू भएदेखि नै योजनाहरूको कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने र असार मसान्तमा बजेट खर्च गर्ने होडबाजी गर्नु जिम्मेवार तहमा बस्नेहरूको पुरानै रोग हो । राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि यो प्रवृत्तिमा सुधारको सङ्केत छैन । यसको मुख्य असर नागरिकको विकास र सेवामा पर्छ । यसभित्र गहिरो भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारीपन लुकेको छ । वित्तीय वर्ष शुरू हुने साउनदेखि योजना निर्माण र कार्यान्वयन थाल्नुपर्ने हो । तर सरकारी कार्यालयहरूले साउनमा खाता मिलान भन्दै समय बिताउँछन् । भदौ र असोजमा कर्मचारीको सरुवा, दशैं–तिहारको बिदा, अनि मङ्सिरतिर मात्र योजनाका कागजी काम शुरू हुन्छ । पुस–माघमा सम्झौता प्रक्रिया थालिन्छ र चैतदेखि काम गर्ने भनिए पनि ठेक्कापट्टा र अन्य प्रक्रियामा ढिलाइ गरी असारमैं योजना पु¥याइन्छ ।
यो प्रवृत्तिको जडमा योजना दिने निकाय, निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीतन्त्रबीचको अनैतिक साँठगाँठ छ । असारमा काम गर्दा भ्रष्टाचारको मौका बढी हुन्छ । काम कस्तो भयो भन्ने हेर्न सर्वसाधारणले वर्षाको चटारोमा गुनासो गर्न सक्दैनन्, जसले योजना पूरा भएको देखाइ बजेट फछ्र्योट गर्न सहज हुन्छ । त्यसैगरी, बर्खाको बेला हुने काममा गुणस्तर कायम गर्न कठिन हुन्छ । खोला, नदी तटबन्ध, सडक निर्माणजस्ता काममा तत्कालै मर्मतको आवश्यकता पर्छ । निर्माण सामग्री ओसिलो माटो, पानी र अन्य प्राकृतिक कारणले बिग्रँदा काम दीर्घकालीन हुँदैन । बर्खा र असारको व्यस्तताका कारण सर्वसाधारणले विकासको अनुगमन र आलोचना गर्न सक्दैनन् । नागरिकको मौनताले भ्रष्टाचार गर्न झन् सजिलो हुन्छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बजेट खर्च नगरेमा फिर्ता हुने डरले पनि स्थानीय उपभोक्ता चुप रहन बाध्य हुन्छन् । योजना दिने निकायका अधिकारीहरूले पनि यही मौकाको फाइदा उठाएर आफ्ना विश्वासपात्र व्यवसायी र उपभोक्ता समितिलाई कमिशनको आधारमा रातारात योजना दिन्छन् । यो प्रवृत्तिले विकास निर्माणमा दीर्घकालीन गम्भीर असर पु¥याइरहेको छ । सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीजस्ता आधारभूत संरचनाको गुणस्तर कमजोर हुँदा त्यसले प्रत्यक्षरूपमा नागरिकको जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । योजना समयमा कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति मुख्यतः सरकारी निकायको व्यवस्थापकीय कमजोरी, भ्रष्टाचार र जिम्मेवारीहीनता हो । ठेकेदारले आफ्नो अनुकूल समय र सुविधा अनुसार काम गर्छन्, तर यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल छ ।
गुणस्तरीय र पारदर्शी काम गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष शुरू भएसँगै योजनाको तयारी र कार्यान्वयन थाल्नुपर्छ । कागजी प्रक्रिया र सम्झौताको ढिलाइ हटाइ काम शुरू गर्न समयसीमा तोक्नुपर्छ । विकास निर्माणको गुणस्तर मापन र अनुगमन गर्न प्राविधिक समूह नियमितरूपमा खटाउनुपर्छ । काम समयमा नभएमा ठेकेदारलाई सजाय दिने कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । त्यसैगरी, बजेट व्यवस्थापनमा पनि केही सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । असारको अन्तिम समयमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति हटाउन त्रैमासिक बजेट कार्यान्वयनलाई अनिवार्य गरिनु जरुरी छ । काम नगर्ने र ढिलाइ गर्ने योजना संयोजकलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ । साथै योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म उपभोक्ताको सक्रिय सहभागिता र अनियमितता देखिए तत्काल उजूरी गर्ने व्यवस्था सहज हुनुपर्छ ।
