• श्रीमन्नारायण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणपश्चात् बिआरआई परियोजना नेपालमा कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा सहमति भएको छ । शाब्दिकरूपमा यसलाई जे भनिए पनि यथार्थमा यो बिआरआई अन्तर्गतको ऋण परियोजना नै हो । “फ्रेमवर्क अफ बेल्ड एन्ड रोड कोअपरेशन”मा दुवै देशले हस्ताक्षर गरेका छन् । सुरुआतमा नेपाली पक्षले “ग्रान्ट फाइनान्सिङ कोअपरेशन मोडालिटी” भन्ने शब्द फ्रेमवर्कको मस्यौदामा राखेको थियो । तर चिनियाँ पक्षले यसमा सहमति नजनाएपछि “एड असिन्टेन्स फाइनान्सिङ” शब्द राखेर प्रस्ताव गरिएपछि यसमा हस्ताक्षर भएको छ । अब बिआरआई आधिकारिकरूपमा नै नेपालमा अघि बढ्ने पक्का भएको छ । बिआरआई सहायता अन्तर्गत चीनले विभिन्न देशलाई दिंदै आएको सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालले पनि पाउने भएको छ । देशभित्र सत्ताधारी दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले जतिसुकै सिद्धान्त र अडानको कुरा गरे पनि ‘मगन्तेले रोज्न सक्दैन’ भन्ने मान्यता यहाँ पनि प्रमाणित भएको छ । चिनियFँ शर्तमैं सम्झौता भएको छ भन्नुपर्दा अतिशयोक्ति नहोला । बिआरआई अन्तर्गत अनुदानको प्रावधान छैन, तसर्थ यो ऋण नै हुनुपर्छ । ‘एड फाइनान्सिङ’ शब्दको प्रयोगले केही भ्रम सिर्जना गरेको छ । तर यो ऋण नै हो ।
देशका तीनवटै प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्र राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले बिआरआईको पक्षमा उभिरहन बाध्य छन् । नेपालले बिआरआईको फ्रेमवर्कमा सन् २०१७ को मेमा हस्ताक्षर ग¥यो । परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा तत्कालीन उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शङ्कर दास वैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले बिआरआई परियोजनाको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेका थिए । वामपन्थी भएका कारण नेपालका कुनै पनि वामपन्थी राजनीतिक दलले चीनसित सम्बन्धित कुनै पनि सन्धि, सम्झौता वा समझदारीको विरोध गर्नुपर्ने कारण नै भएन । जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात् नेपाली काङ्ग्रेसको पनि वामपन्थीकरण भइसकेको छ । देशका बाँकी दलहरूको पनि वामपन्थीकरण भइसकेको छ । अद्र्धवामपन्थको चरित्र त नेपाली काङ्ग्रेसले शुरूदेखि नै बोकेर हिंडेको छ । ‘समाजवाद’ एउटा यस्तो कोट हो, जसको उपयोग कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो आवश्यकता र सुविधा अनुसार गर्न सक्छ । कम्युनिस्टहरू पनि आफूलाई समाजवादी नै ठान्ने गर्छन् । स्व बिपी कोइरालाले भन्ने पनि गर्नुहुन्थ्यो, “साम्यवादमा लोकतन्त्र थपिदिंदा त्यो समाजवाद हुन्छ र समाजवादबाट लोकतन्त्र झिकिदिए त्यो साम्यवाद हुन्छ ।” नेपालमा झन्डै दुई दशकदेखि नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थी दलको सहकार्यले नेपाली काङ्गे्रसलाई पनि अद्र्धवामपन्थ चरित्रको बनाइदिएको छ ।
बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा परेका १० वटा परियोजनामा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटीहल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारणलाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोट्र्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स रहेका छन् ।
यस अघि नेपालले बिआरआई अन्तर्गत नौवटा आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा केरुङ–रसुवा ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण, किमाथांका–हिले सडक, तमोर जलविद्युत् आयोजना, फुकोट जलविद्युत् आयोजना, गल्छी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति र दिपायल–चीन सीमा सडक छन् । उपरोक्त आयोजना ऋण, अनुदान वा सहुलियतपूर्णमा कसरी बन्ने भन्ने पनि टुङ्गो लागेको थिएन । तर एकैपटक पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण नै बिआरआई अन्तर्गतको ऋणबाट भएको भन्ने चिनियाँ दाबीले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू नेपाली जनतालाई भ्रममा राख्दै आएका छन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा लागेको २२ अर्ब रुपैयाँ चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋणका रूपमा लिइएको हो । यसको ब्याजदर वार्षिक दुई प्रतिशत रहेको छ । यसको लागत अहिले आएर २६ अर्ब पुगिसकेको छ । विश्व बैंक र अन्य दाता राष्ट्रले नेपाललाई दिने गरेको ऋणबापत ०.५ प्रतिशत तथा ०.०१ प्रतिशत ब्याजदर मात्र हुने गर्छ । ऋणको रकम चीनले दिने कुरासम्म त ठीकै हो तर प्राविधिक, ठेकेदार, सल्लाहकार र अधिकांश मजदूर पनि चिनियाँ नै रहने कहाँसम्म जायज हो ? आखिर चीनले सित्तैमा ऋण त दिने होइन, त्यसलाई हामीले चुक्ता पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पनि साँवा–ब्याजसहित ? यति बढी कठोर शर्तका साथ ऋण लिनुको औचित्य बुझिएन ?
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापाको दमकमा चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोट्र्स एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स रहेका छन् । त्यसैगरी, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा अमरगढी सिटीहलको निर्माण चिनियाँ सहयोगमा हुने भएको छ । आधा दर्जनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा र तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीलाई आफ्नो क्षेत्रको विकास पनि चीनको सहयोगमा चाहिएको रहेछ ।
चीनले पठाएको बिआरआईसम्बन्धी प्रस्तावित दस्तावेजमा दुई अर्थ लाग्ने, सुरक्षा र गठबन्धनको छनक दिने शब्द तथा भाषाहरू थिए । नेपालले यसमा संशोधन गरी अनुदान मात्र स्वीकार गर्ने र त्यो पनि नेपालका लागि आवश्यक र राष्ट्रिय आवश्यकतामा निहित हुने प्रस्ताव गर्ने तयारी थियो । नेपालले सन् २०१७ मा बिआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । चीनले सन् २०२० देखि नै बिआरआई अघि बढाउन कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुपर्ने भन्दै ताकेता गरिरहेको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिड्ढो महŒवाकाङ्क्षी आर्थिक र रणनीतिक परियोजनामा सहभागी देशहरूले ढिलो, चाँडो चिनियाँ राष्ट्रपतिका थप तीनवटा परियोजनामा पनि सहभागी हुनुको विकल्प छैन । चीनले बिआरआईपछि जिडिआई, जिएसआई र जिसिआई भन्ने परियोजना पनि अघि बढाएको छ । ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जिडिआई) त बिआरआईसँग कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्धित विषय नै हो । बिआरआई अन्तर्गतको ऋण लिने देशहरू चिनियाँ सुरक्षा परियोजना (ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ–जिएसआई)मा सहभागी हुन बाध्य हुनेछन् । चीनले बाध्य पनि पार्न सक्छ । निर्धारित समयमा ऋण र ब्याज चुक्ता नगर्ने ऋणीले साहुको इशारामा हिंड्नु स्वाभाविकै हुन्छ । फेरि साहु यदि विलियम शेक्सपियरको ‘द मर्चेन्ट अफ भेनिस’को पात्र ‘सायलक’ जस्तो भइदिए थप बढी भनिरहनुपर्दैन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसिएटिभ (जिसिआई) पनि एक किसिमले चिनियाँ सभ्यता र संस्कृतिलाई विदेशमा स्थापित गराउनु नै हो । गत वर्ष पोखरामा आयोजित डुङ्गा चलाउने प्रतिस्पर्धालाई जिसिआईको उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । चीनले आफ्नो नयाँ वर्षमा मनाउने गरेको ‘वसन्त उत्सव’लाई जिसिआईसित जोडेको थियो ।
‘एड’ अन्तर्गतको फ्रेमवर्कमा परियोजनालाई अगाडि बढाउने गरी दुई देशबीच सहमति भएको हो । एड भन्ने बित्तिकै हामीले विकासको लागि सहायता भनेर बुझ्दै आएका छौं । तर यसभित्र सहुलियत दरको ऋण पनि भन्ने बुझिन्छ । कुनै योजना शुरूमा अनुदानमा दिने र त्यसलाई पछि ऋणमा परिवर्तन गर्ने पनि यसैभित्र पर्छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण चीनको ऋण सहयोगमा भएको हो । जबकि चीनले यसलाई बिआरआई अन्तर्गतको ऋण भएको दाबी गरिसकेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरू भन्ने यसलाई मान्न तयार छैनन् तर यथार्थता यही नै हो कि यो बिआरआई अन्तर्गतकै ऋण हो, जबसम्म नेपाल सरकारले आधिकारिकरूपमा यसबारे चिनियाँ दाबीलाई खारेज गर्दैन, तबसम्म यही बुझ्न जनता बाध्य छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले ऋणको भारीले थिचिएको नेपालको टाउकोमा एउटा अर्को ठूलो भारी बोकाउने काम गरेको छ ।
