• विनोद गुप्ता
गत अङ्कमा कान्तिपुर कनक्लेभको बारेमा लेख्दा आर्थिक पक्षतर्फ उद्योगपतिमा विनोद चौधरीले निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि पोख्नुभएको थियो भने पूर्व गभर्नर एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजनीतिक परिवर्तनलाई सघाउने गरी आर्थिक नीति नियम बन्न नसकेकोले अर्थतन्त्र आजको अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । जहाँसम्ममा विनोद चौधरीको भनाइ छ, त्यसबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षले अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर सङ्गठनको सहयोगमा नेपालको उद्योगधन्दा उकालो लागेको भनाइ सार्वजनिक भएको थियो भने गोकर्ण अवस्थीको नेपालको निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८६ प्रतिशत र रोजगारमा ९६ प्रतिशत योगदान गरेको भनाइ सार्वजनिक गर्नुभएको सन्दर्भमा अब निजी क्षेत्र कस्तो सुविधाको खोजीमा छ बुझ्न नसकिने भएको छ । युवराज खतिवडाको भनाइमा पनि आंशिक सत्यता त छ तर गणतन्त्र स्थापनापश्चात् नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र अर्थमन्त्रीसमेत रहिसक्नुभएका उहाँले यसलाई किन अगाडि बढाउनुभएन भनेर प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । के वास्तवमा नेपालमा यही सब कारणले विकास नभएको हो त ? एकपटक तथ्याङ्क हेरौं ।
विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, इन्जिनीयरिङ कलेज, वायुसेवा, अस्पताल सबैको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएकै छ । तापनि जनताको आक्रोश, कुण्ठा निराशायुक्त अभिव्यक्तिबाट १६ वर्षे गणतन्त्रबाट जनता सन्तुष्ट नभएको आभास मिल्छ । राजनीतिमा चमत्कार देखाउन सक्नेहरू विरलै हुन्छन् । तथापि १६ वर्षमा प्राप्त उल्लिखित उपलब्धिका बावजूद किन जनता सन्तुष्ट छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर त खोज्नैपर्ने हुन्छ ।
सन् २०१४/१५ मा कुल बजेटको ७६ दशमलव १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च रहेकोमा यो घट्दै गएर २०२३/२४ मा ६३ दशमलव ५० प्रतिशत पुगेको छ र पूँजीगत शीर्षकको यो खर्चलाई चौमासिकको आधारमा अध्ययन गर्दा पहिलो चौमासिकमा औसत खर्च ८ देखि ९ प्रतिशत, दोस्रोमा १५ देखि १७, तेस्रोमा २२ देखि २४ र चौथोमा ५४ देखि ५५ प्रतिशतसम्म हुने गरेको पाइन्छ । अब चौथो चौमासिकमा हुने खर्चको गुणस्तरीयता कस्तो हुन्छ, हामी सबैलाई थाहा नै छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अवस्था हेर्दा र हालसालै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको आयोजना प्रमुखहरूको छलफलबाट अधिकांश ढिलाइ बजेटको कमीबाट हुने कुरा सार्वजनिक भएको छ । बजेट पास भइसकेपछि रकम नपुग हुनुबाट नै बजेट क्ष्लाबितभम भएको बुझ्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा पहुँचवालाहरूले बजेट पाउने र अन्यले कुर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त अनुसार पूर्वाधार आयोजनाहरूले ढिलो प्रतिफल दिने भएपनि आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा ःगतिष्उष्भिच भाभअत दिन्छन् । तर जब आयोजना समयमा पूरा हुँदैन, तब यसको लागत बढ्ने भएकोले प्रतिफलका साथै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको गति पनि नियन्त्रित हुन जान्छ । नेपालका प्रायः सबै योजना विलम्बका कारण यही श्रेणीमा पर्न गएर देशले बढ्दो ऋणको भार बोक्नुपरेको छ ।
बढ्दो बेरोजगारीको कारण निष्क्रिय जनसङ्ख्या ३४ प्रतिशत रहेको छ । श्रमको न्यून मूल्यका कारण युवाहरू विदेशिने क्रम बढ्दो छ । हाल नेपालमा न्यूनतम ज्याला १७,३०० मात्र रहेको अवस्थामा जेनरेशन जेड जसले अधिकांश समय नेटमा बिताउँछन् र देशमा यिनीहरूको जनसङ्ख्या ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत छ । उनीहरू १७,३०० मा जीवनयापन नहुने देखेर वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन् । ज्याला योभन्दा बढी दिन नसकिने अडानमा रहेको वर्ग भने स्थापित क्षमताको सरदर ३८ प्रतिशत क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गरेर बाँचिरहेको छ ।
सन् २००० देखि २००१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नौ दशमलव ४६ प्रतिशत योगदान दिएको उद्योग क्षेत्र अहिले चार प्रतिशतमा झरेको छ । युवाहरू विदेशिने क्रमसँगै कृषि कर्म घट्दै गएको छ र पारिवारिक जीवनचक्रको सिद्धान्त अनुसार आफ्नो कमाइबाट आफूमाथि सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने वर्गको बहिर्गमनले आन्तरिक अर्थतन्त्र सङ्कुचित भएको छ । यसलाई उँभो लगाउने सबै प्रयास वास्तविकतामा ध्यान नदिएको कारण सफल हुन सकेको छैन र बजारमा आर्थिक मन्दी कायम नै छ । हो, यसबाट विप्रेषण बढेको छ तर आयात बढ्न सकेको छैन, जसको मूलभूत कारण युवा पलायन नै हो ।
विकास भएको छ भन्नका लागि यतिधेरै तथ्याङ्क हुँदाहुँदै जनता किन आक्रोशित छ त भन्ने कुराको उत्तर २६ जुलाईको द काठमाडौं पोस्टमा प्रकाशित हेमराज रेग्मीको आलेख अनुसार २०७८ को जनगणना अनुसार प्रदेशगतरूपमा जनताको सम्पत्ति माथिको तालिका अनुसार छ ।
त्यस्तै, बैंकको सङ्ख्या र शाखामा उल्लेख्य वृद्धि भएपनि उत्पादनशील क्षेत्रको लगानी आठ दशमलल ७७ प्रतिशत मात्रै भएको, नयाँ उद्यमीहरू एक प्रतिशतले मात्र बढेको र बैंकले कुल जनसङ्ख्याको ६७ प्रतिशतलाई मात्र सेवा दिन सकेको अवस्था रहेको छ । सहकारी क्षेत्रको स्केन्डलले पनि ठूलो धनराशिको दुरुपयोग भएको छ । समग्रमा भन्दा नेपालमा पञ्चायतकालजस्तै प्रजातन्त्र एवं गणतन्त्रमा समेत ‘विनियोजन’ शब्दको दुरुपयोग भएको पाइन्छ ।
सत्ताको शक्ति र पहुँचको बलमा योजना बलजफ्ती बनाउन लगाउने, आकर्षक देखाउन न्यून खर्चमा बन्न सक्नेगरी प्रस्तुत गर्ने तर काम शुरू भएपछि बजेट नपुगेर काम रोकिने अनि लागत बढ्दै जाने परिपाटीमा नेता तथा कर्मचारीतन्त्र नै अभ्यस्त भइसकेकाले नेपालले आजको दिन देख्नु परेको हो र भनेर ठोकुवा गर्दा अन्यथा नहोला ? त्यसैले प्रणालीले भन्दा हचुवाको भरमा देशमा योजना चलेसम्म यो अवस्था कायम रहन्छ नै ।
