• राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
सङ्घीयता आधुनिक शासन प्रणालीको उत्कृष्ट अवधारणा हो, तथापि यसको सफलता सञ्चालक कस्ता छन् भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । शासन सञ्चालनका क्रममा सञ्चालकले विवेकशीलता प्रयोग गर्दा उपलब्धिमूलक हुन्छ भने बेमनासिब तरीकाले सञ्चालन गर्दा अर्थहीन बन्न जान्छ । हचुवाको भरको कार्यान्वयनले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्दैन । न संविधानका अक्षरले जनताले अनुभूतयोग्य सेवा दिन सक्छ । यसका लागि विद्यमान कानूनको विवेकशील कार्यान्वयन गर्दै छरितो सङ्घ, समन्वयकारी प्रदेश र बलियो स्थानीय तह बनाउन जरुरी छ । शासन ठूलो कुरा होइन, जुनसुकै वाद वा व्यवस्थाबाट गरिए पनि, सुशासन भने महŒवपूर्ण कुरा हो ।
विश्वमा सङ्घीयताको अनुभव हेर्दा समृद्धिको सहायक, सङ्घीय शासन मात्र हो भन्ने देखिन्न । सङ्घीयता हाम्रा लागि नौलो अभ्यास हो । यो कतिपय देशमा सफल त कतिपय देशमा असफल भएको छ । अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकमा सङ्घीय शासन व्यवस्था अब्बल छ । राजतन्त्रसहितको सङ्घीयता अवलम्बन गरेको नर्वे समृद्ध राष्ट्रमैं गनिन्छ ।
सुडान, नाइजेरिया, इथियोपिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तानजस्ता देश सङ्घीय गणतन्त्र भए पनि भाँडभैलोमा रुमलिएका छन्, जहाँ जातीय, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक युद्ध चर्किएका छन् । त्यसैगरी चीन, जापान, बेलायतजस्ता मुलुक एकात्मक भएर पनि स्थिर तथा समृद्ध छन् । नेपालको सङ्घीयता लागू गर्दा यिनै विश्व दृष्टान्तका अनुभव तथा उदाहरणको सूक्ष्म विश्लेषण र गहन अध्ययनलाई केन्द्रमा राखियो । वास्तवमा सङ्घीयता शरीर हो र कुनै अङ्गमा चोट लाग्दा अन्य अङ्गले मदत गर्नुपर्छ । आँखाबाट आँसु आउँदा हातले पुछ्नुपर्छ । एउटा अङ्गलाई चोट लाग्दा अर्को अङ्गले सहयोग र समन्वय गर्ने अन्तर्निर्भर सङ्घीयता हुनुपर्छ । त्यसको लागि हामीले खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा ताŒिवक सुधार गर्नु ज्यादै जरुरी छ, नत्र यो सङ्घीयता गलगाँड हुनेछ ।
नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा केही प्रमुख कमजोरीहरू छन्, जसले जनप्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया प्रभावकारी हुन बाधा पु¥याएको छ । यी कमजोरीहरू निम्न छन् :
१. पारदर्शिताको अभाव
निर्वाचन प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको कमी देखिन्छ । मतगणना प्रक्रियामा अपारदर्शी प्रणाली र सार्वजनिक पहुँचको सीमितताले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँछ ।
२. पैसाको प्रभाव
निर्वाचनमा धनाढ्य व्यक्तिहरूको प्रभाव बढ्दै गएको छ । पैसा खर्च गरेर प्रचार–प्रसार, मतदातालाई प्रभावित गर्ने र चुनाव जित्ने चलनले सामान्य नागरिकको पहुँच कम भएको छ ।
३. राजनीतिक अस्थिरता
पार्टीहरूको आन्तरिक कलह र गठबन्धनको राजनीतिले सरकार गठन र सञ्चालनमा समस्या ल्याउँछ । यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर बन्छ ।
४. शिक्षा र सचेतनाको कमी
ग्रामीण मतदाताहरूले मतदानको महŒव बुझ्न नसक्ने अवस्था छ । शिक्षा र राजनीतिक सचेतनाको कमीले योग्य व्यक्तिको छनोटमा असर पु¥याउँछ ।
५. पहिचान र समावेशिताको अभाव
विभिन्न जाति, लिङ्ग, र भूगोलको प्रतिनिधित्व समानरूपमा हुँदैन । महिला, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता अझै न्यून छ ।
६. दण्डहीनताको अवस्था
चुनावी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारविरुद्ध कडा कारबाई नहुनु अर्को प्रमुख समस्या हो । यो प्रवृत्तिले अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन दिन्छ ।
७. प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कमजोरी
इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेशीनको अभाव, मतदाता नामावलीमा त्रुटि र मतदाता परिचयपत्र वितरणमा समस्या जस्ता प्राविधिक चुनौतीहरूले पनि प्रणालीलाई प्रभावकारी बन्न दिंदैन ।
८. माफियाकरण र अपराधीकरण
राजनीतिक दलहरूले अपराधी पृष्ठभूमिका उम्मेदवारलाई अघि सार्ने प्रचलनले लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति जनताको विश्वास कमजोर बनाएको छ ।
सुशासनका लागि निर्वाचन प्राणालीमा के सुधार गर्ने ? :
देशमा सुशासन कायम गराउन अब पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनुको विकल्प छैन ।
लोकतन्त्रमा सुशासन अत्यन्तै महŒवपूर्ण मानिन्छ । सुशासनले नै लोकतन्त्रलाई सबल र सुदृढ पार्छ । सुशासन स्थापित गर्न निर्वाचन प्रणालीको असाध्यै महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिमा विकृति, विसङ्गति सिर्जना गरिरहेको छ । जब मुलुकमा विकृति र विसङ्गति बढ्न थाल्छ, तब सुशासनका मूल्य र मान्यता भत्कन थाल्छन् । परिणामतः जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्छ । अनि, यसका लागि ‘प्रणाली’लाई दोषी देखाउन थालिन्छ । अहिले नेपाली राजनीतिमा देखा परेको समस्याको कारण विद्यमान निर्वाचन प्रणाली पनि एक हो भन्ने बुझाइलाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
हाम्रो देशको निर्वाचन प्रणाली मिश्रित प्रकृतिको भए पनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली नै हाबी भएको छ । यसो त पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा ६० प्रतिशत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा ४० प्रतिशत गरेर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अँगालेको भए पनि यो निर्वाचन प्रणाली दोषमुक्त हुन सकेको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पैसावालाहरूले टिकट प्राप्त गर्ने, निर्वाचन जित्न जति पनि पैसा खर्च गर्ने, धाँधली गर्ने, गुण्डागर्दी गर्ने, बुथ क्याप्चर गर्ने, जुन परिपाटीको विकास भएको छ, यसले पूँजीवादी निर्वाचन प्रणालीको भद्दा स्वरूपलाई मात्र उजागर गरेको छ । यसो त ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिए पनि पार्टीका उपल्लो तहका नेताहरूको मिलेमतोमा आफन्त तथा परिवारजन, पैसावाल, उद्योगी–व्यापारी, जग्गा दलाल र मेनपावर व्यवसायीबाट पार्टीका नेताहरूले मोटो रकम लिएर समानुपातिकको उम्मेदवार बनाएर निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची पठाउने काम हुने गरेको छ ।
संसदीय प्रणालीमा निर्वाचन नै सत्तामा पुग्ने माध्यम हो । निर्वाचनका माध्यमबाट जन अनुमोदित भएर श्रमजीवी वर्गको हितमा काम गर्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूले कार्यनीति अवलम्बन गरे पनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली नै उपयोग गरिरहेका छन् । यो निर्वाचन प्रणालीको भद्दा स्वरूपले वास्तविक श्रमजीवी वर्गलाई सत्तामा पुगेर नेतृत्व गर्न कहिल्यै दिंदैन । अबको चुनाव पैसावालहरूको हुने भएको छ । वडा सदस्य र वडाध्यक्षमा चुनाव लड्न लाखौं खर्च गर्नुपर्ने, मेयर र उपमेयरले करोडसम्म खर्च गर्नुपर्ने तथा सङ्घ र प्रदेश तहका सांसद निर्वाचनमा त दुई–चार करोड नै खर्च गर्नुपर्ने जुन भयावह अवस्था छ, यसले मुलुकमा राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवारले मात्रै अर्बौं खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
मुलुकको सङ्घीय शासन व्यवस्था अनुरूप पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली लागू नहुँदा अहिले मुलुकमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न, वास्तविक श्रमजीवी, लिङ्ग, समुदायको सत्तामा प्रतिनिधित्व गराउन, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पनि गम्भीर चुनौती खडा भएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा दलका उम्मेदवारले निर्वाचन क्षेत्रका कुल मतदाताको बहुमत ल्याउनु नपर्ने हुँदा, कुल मतदातामध्ये अल्पमतमा परेको दलको उम्मेदवार नै विजयी हुने जुन प्रणाली छ, यसले अन्य दलका पराजित उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व राज्य व्यवस्थामा नहुने स्थितिले यो निर्वाचन प्रणालीले सङ्घीय शासन प्रणाली (दल, समुदायबिच सहमति, सहकार्य र समन्वयका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने) को मूल मर्ममा प्रहार गरेको छ ।
सत्तारुढलगायत सबै प्रतिपक्षी दलहरूले निर्वाचन अगाडि नै छलफल, विचार–विमर्श गरेर साझा धारणा बनाई आवश्यकता अनुसार संविधान र कानूनमा सुधार गर्न निम्न पक्षमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ :
पहिलो : निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी देशमा सुशासन कायम गराउन अब पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । वा दलहरूले राष्ट्रियरूपमा पाएको मतका आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका लागि पहुनिहु उम्मेदवार विजयी घोषणा गर्ने व्यवस्था गर्दा व्यक्तिगत तवरले उम्मेदवारले चुनावमा खर्च गर्नुपर्दैन । यस किसिमको निर्वाचनमा सम्बन्धित दलले अन्तिम उम्मेदवारको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु अगाडि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रकै पार्टी सदस्यबाट पार्टी केन्द्रको निर्वाचन आयोगको सहजीकरणमा सर्वसम्मत छनोट भएको वा निर्वाचित भएको उम्मेदवारलाई उम्मेदवारका रूपमा सिफारिश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी उम्मेदवार छनोट र सिफारिश गर्दा मात्रै दलभित्र उम्मेदवार छनोटमा हुने पक्षपात, भेदभाव, गुटबन्दी र टिकट लिन मोटो रकम बुझाउनुपर्ने विकृत स्थितिको अन्त्य हुनेछ ।
दोस्रो : यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नै समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सभालाई चाहिं पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरण गरेर जाति, लिङ्ग, पिछडिएको समुदाय, बुद्धिजीवी, श्रमिकलगायतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समानुपातिक सूचीको उम्मेदवारका लागि पनि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका कार्यकर्ताबाट छनोट भइआएको वा निर्वाचित भइआएको व्यक्तिलाई नै समानुपातिकको बन्द सूचीको उम्मेदवार बनाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
तेस्रो : अब तीनवटै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने गरी ऐन–कानूनमा सुधार गर्नुपर्छ ।
चौथो : निर्वाचनका लागि एउटा मात्र मतपत्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।
पाँचौं : अनलाइन भोटिङ, डिजिटल भोटिङ र विदेशमा गएका आप्रवासी मतदाताले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
छैटौं : निर्वाचन आयोगलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोगका रूपमा विकास गर्न पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार संविधान, कानून र प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ र कर्मचारीतन्त्रमा विगतमा विवादित व्यक्तिलाई सेवानिवृत्त भएपछि नियुक्त गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ ।
सातौं : निर्वाचनमा हुने खर्च नियन्त्रण गर्न र राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न एकै व्यक्तिलाई पटक–पटक उम्मेदवार बनाउनुको सट्टा एकपटक उम्मेदवार भएको वा विजयी भएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपरेमा तेस्रो वा चौथोपटकको निर्वाचनमा मात्रै उम्मेदवार बनाउने, एकपटक समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट उम्मेदवार वा विजयी भएकालाई पुनः उम्मेदवार नबनाउने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
आठौं : राजनीतिक दलहरूले उद्योगी, व्यापारीबाट चन्दा लिने कार्यमा पूर्णतः रोक लगाउनुपर्छ र दलहरूलाई निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न राज्यकोषबाटै दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने र महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नवौं : सांसदलाई विधेयक निर्माण र विकास निर्माणको अनुगमनमा भूमिका अभिवृद्वि गरी सांसदको सट्टा विज्ञहरूलाई मात्र मन्त्री बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
दशौं : राज्यको बढ्दो साधारण खर्च घटाउन हालको सांसद सङ्ख्या आधा घटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताको प्रतिनिधिले शासन गर्ने जुन परिपाटी छ, यसलाई जनमुखी, वैज्ञानिक र पारदर्शी निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट मात्रै समुन्नत बनाउन सकिन्छ । राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रको सबलीकरण र सुशासन स्थापित गर्न पनि विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार आवश्यक छ । यसका लागि सत्ता गठबन्धनका दललगायत सबै प्रतिपक्षी राजनीतिक दलले आसन्न निर्वाचनअगाडि नै संविधान र कानूनमा सुधार गर्न गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ ।
