बागलुड्ढो जैमिनी नगरपालिकाले विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका १० वटा विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । वर्तमान अवस्थामा यसलाई दीर्घकालीन सोच र साहसी कदम मान्नुपर्छ । पाँचवटा विद्यालय तत्कालै बन्द गरी शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने र बाँकी पाँचवटा विद्यालय आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गरी समायोजन गर्ने निर्णय जैमिनी नगरपालिका स्थानीय सरकारले गरेको छ । यसले नेपालको सामुदायिक विद्यालयहरूको वास्तविक अवस्था उजागर गरेको छ । यो समस्या केवल जैमिनी नगरपालिकाको मात्रै होइन । मुुलुकका अधिकांश विद्यालयमा यो समस्या छ । विशेषगरी मधेस प्रदेशका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको न्यून सङ्ख्याले सामुदायिक शिक्षाको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । राणाकालमा मुलुक शिक्षाबाट वञ्चित रहनुपरेको कारण पञ्चायतकालमा विद्यालय तीव्र गतिमा खुल्यो । त्यति बेला ‘सानो परिवार सुखी परिवार’को अवधारणा स्थापित भइनसकेको र सरकारी विद्यालय नै निर्विकल्प शिक्षालय भएकोले त्यति बेला विद्यार्थीको सङ्ख्या पर्याप्त थियो । तर ४० को दशकपछि ‘सानो परिवार सुखी परिवार’को नीति प्रभावकारी भयो, यसले परिवारमा बच्चाको सङ्ख्या घट्यो । अर्कोतर्फ निजी आवासीय विद्यालयको उदयले सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याले थप चुनौती सिर्जना ग¥यो ।
यसको परिणामस्वरूप सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून हुँदै गएका छन् । कतिपय विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीको सङ्ख्या बराबर छ भने, कतिपयमा एकदेखि तीनजना विद्यार्थीका लागि कक्षा सञ्चालन भइरहेको पनि पाइएको छ । विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून रहेका विद्यालयहरू समायोजन अहिलेको आवश्यकता हो । यसो भएमा दुईवटा विद्यालयमा खर्च हुने स्रोत साधन एकीकृत विद्यालयले प्राप्त गर्ने हुँदा प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न सक्छ । शिक्षामा गुणस्तर सुधार गर्न, शिक्षक दरबन्दी मिलान आवश्यक छ । तर यस्ता सुधारका कदममा स्थानीय राजनीतिक दबाब र सो दबाबका कारण जनप्रतिनिधिहरू डराउने हुँदा समस्या थपिएको छ । विद्यालय बन्द गर्न वा समायोजन गर्न खोज्दा ‘विद्यालय हटाइयो’ भन्ने आरोप लाग्ने र त्यसले चुनावमा मत घट्ने डर जनप्रतिनिधिहरूमा छ । मतदाता सचेत छैनन्, सस्तो नारा र आरोपहरू पत्याइदिन्छन् । यसर्थ सुधारका उपायहरू कार्यान्वयनमा हिचकिचाउनुपर्ने बाध्यतामा जनप्रतिनिधिहरू छन् ।
विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका विद्यालयलाई समायोजन गरी एक स्थानमा केन्द्रित गर्ने हो भने स्रोतको दोहोरो खर्च कम हुने मात्र होइन, पठनपाठनमा गुणस्तरीयता तथा सुधार ल्याउन सकिन्छ । यसको लागि विद्यार्थीहरूलाई एकीकृत विद्यालयसम्म पुग्न यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ । एक किलोमिटरभन्दा टाढाका विद्यार्थीहरूलाई निश्शुल्क यातायात सुविधा उपलब्ध गराउने हो भने उनीहरूलाई विद्यालय टाढा भएको वा विस्थापन गरिएको भान पर्नेछैन । थोरै विद्यालय भएपछि सामुदायिक विद्यालयमा आवासीय विद्यालयभन्दा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनका लागि शिक्षण प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ, दक्ष शिक्षकको व्यवस्था र नवीन पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ । यसतर्फ स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलले व्यक्तिगत लाभभन्दा माथि उठेर हेर्नुपर्छ । समायोजनले दीर्घकालीनरूपमा शिक्षामा सुधार ल्याउँछ भन्ने जनतालाई बुझाउन सक्ने क्षमता र इच्छाशक्ति देखाउन आवश्यक छ ।
