शिक्षा देश विकासको मेरुदण्ड हो । शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी संविधानतः राज्यका तीनवटै तहले लिएका छन् । तब पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षक अभावको समस्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । विषयगत शिक्षकको अभावमा विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । प्रचलित शिक्षा प्रणाली अनुसार विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारको दायित्व हो । सङ्घले मुलुकको आवश्यकता अनुसार दरबन्दी सिर्जना गर्ने, रिक्त दरबन्दी पूरा गर्ने तथा शिक्षक दरबन्दी पठाउने गर्छ । तर सङ्घको जिम्मेवारीमा रहेको उक्त प्रक्रिया सुस्त छ । प्रादेशिक सरकारले ‘शिक्षण अनुदान’का नाममा केही शिक्षक दरबन्दी पालिकामा पठाउने गर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी पर्याप्त छैन ।
केही दिन अघि वीरगंजको नगवास्थित एक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले विषयगत शिक्षकको माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । अन्ततः विद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट शिक्षकको व्यवस्था गरी समस्या समाधान गरेको छ । अहिले कालिकामाईको जनता माविका विद्यार्थीहरूले पनि यही माग राखेर आन्दोलन गरेका छन् । शैक्षिक सत्र शुरू भएको सात महीना बितिसक्दा पनि मावि तहका विद्यार्थीले मुख्य विषयहरूका शिक्षक पाएका छैनन् । यसको अर्थ मुख्य विषयहरू विद्यार्थीले अध्ययन गर्नै पाएका छैनन् । समस्या अन्यत्र पनि व्याप्त छ । विषयगत शिक्षक अभावले विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरमा ठूलो असर परेको छ । खासगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा यो समस्या बढी छ । विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी, सामाजिक जस्ता विषयमा शिक्षक नहुँदा विद्यार्थी अध्ययनबाट वञ्चित हुनुका साथै बोर्ड परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने, ग्रेड कम आउने दर उच्च छ । मुलुकको भविष्यका कर्णधार बालबालिकाप्रतिको गैरजिम्मेवार तथा लापरवाही माफी लायक छैन । किनभने बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलवाड गरिएपछि त्यसको सोधभर्ना, भूलसुधार वा क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन । राज्यको शिक्षाप्रतिको संवेदनशीलता र जवाफदेहिता अभावका कारण विद्यार्थी र अभिभावकमा ठूलो निराशा छ । मुख्यतः शिक्षाबारे सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको जिम्मेवारी बाँडफाँड स्पष्ट नहुँदा यो समस्या आएको हो । अर्को भने संविधान एकातर्फ र व्यवहार अर्कोतर्फ छ । संविधानको भावनाअनुरूप सङ्घीय शिक्षा ऐन तथा नियमावली बन्न सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले शिक्षक पठाउन ढिलाइ गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहले सीमित स्रोतसाधनका कारण यसलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
मुलुकमा शिक्षक उत्पादन गर्ने संस्थाहरू पर्याप्त छैनन् । विशेषगरी विज्ञान र गणित जस्ता विषयमा शिक्षक उत्पादनमा राज्यले ध्यान नदिंदा शिक्षकको अभाव छ । शहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर वा दुर्गम क्षेत्रमा पढाउन इच्छुक शिक्षक बनाउने कुनै आकर्षक योजना छैन । दूरी, भत्ता र अन्य प्रोत्साहन योजना प्रभावकारी नहुँदा शिक्षकहरू अलिकति पनि अप्ठ्यारो क्षेत्रमा जान हिचकिचाउँछन्, सकभर जान चाहँदैनन् । शिक्षक भर्तीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने भएकोले योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँचलाई प्राथमिकता दिइन्छ । समस्या न्यूनीकरणतर्फ लाग्ने नै हो भने तीन तहको सरकारबीच शिक्षा सम्बन्धमा स्पष्ट जिम्मेवारी र समन्वय हुुनुपर्छ । सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी समयमा पठाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको आवश्यकता अनुसार शिक्षक अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसलाई स्थानीय तहले आवधिकरूपमा दरबन्दी मिलान गर्नुपर्छ ।
