• विनोद गुप्ता
विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाले आफ्नो इतिहासमा पहिलोपटक अपराधमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति डोनाल्ड ट्रम्पलाई आफ्नो राष्ट्रपति निर्वाचित गरेको छ । उनको प्रतिद्वन्द्वी डेमोक्रेटिक दलबाट उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित कमला ह्यारिस रहेकी थिइन् । डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी खर्च ३५ करोड डलर र ह्यारिसको ८५ करोड डलर खर्च भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएका छन् । सर्वेक्षण मतमा डोनाल्ड ट्रम्पको ४९ प्रतिशत र ह्यारिसको ५० प्रतिशत तथा अमेरिकी ब्द्यऋ टेलिभिजनले गरेको अन्तिम मत सर्वेक्षणमा दुवै उम्मेदवारले बराबर अर्थात् ४९/४९ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने सम्भावना देखाइएको भएपनि अमेरिकाको ५० राज्यबाट मतदानका आधारमा कुल ५३८ इलेक्ट्रोरल कलेज अर्थात् निर्वाचकमण्डलको छनोट हुन्छ, जसले राष्ट्रपतिको छनोट गर्छ । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित घोषणा हुन कम्तीमा २७० निर्वाचकमण्डलबाट छनोट हुन आवश्यक हुन्छ । र ट्रम्पले यो सङ्ख्या पार गरे । मतगणनाको नतीजा हेर्दा सबै सर्वेक्षणलाई उछिन्दै ट्रम्पले ३१२ निर्वाचकमण्डलको मत प्राप्त गरेका छन् । मिसिगन, एरिजोना, जर्जिया, नवादा, नर्थ क्यारोलिना, पेन्सिलभानिया र विस्कन्सिन राज्यहरूबाट ९३ निर्वाचकमण्डलको परिणाम आउन केही समय लाग्न सक्ने भएपनि ११ डिसेम्बर भने विजेताले प्रमाणपत्र पाउने मिति रहेकोले सबै राज्यका निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम प्रमाणित गरिसकेपछि १७ डिसेम्बरमा निर्वाचकले निर्वाचकमण्डल मतदान गर्नेछ र कङ्ग्रेसले सन् २०२५ को जनवरी ६ मा सम्पन्न गरी २० जनवरीमा राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण सम्पन्न हुनेछ ।
यस निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक दलका उम्मेदवार कमला ह्यारिसले गाजा युद्धमा ४० हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनीको मृत्यु भइसकेको र दुई लाखभन्दा बढी विस्थापित भइसकेको उल्लेख गर्दै यस युद्धलाई अन्त गर्ने, बन्धकलाई घर फिर्ता गर्ने प्यालेस्टिनी जनताको सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै सन् २०२२ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनको संवैधानिक अधिकार खारेज गरेकोलाई स्थापित गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो भने प्रतिद्वन्द्वी ट्रम्पले ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’को आफ्नो पुरानो नारालाई नै निरन्तरता दिंदै आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्ने उद्घोष गर्दै चुनाव लडेका हुन् । आप्रवासीलाई कुनै अधिकार नदिने र आफ्नै मुलुक फिर्ता पठाउने र अमेरिका र मेक्सिकोबीचको पर्खालको निर्माण पूरा गर्ने पनि भनेका छन् । ४७ बुँदाको आफ्नो घोषणापत्रमा ‘अमेरिका पहिलो’को नीति अन्तर्गत उनी विदेशी सामानमा ६० प्रतिशतसम्म शुल्क पु¥याउने पक्षमा छन् । यो मुख्यतः चीन लक्षित छ र यसरी शुल्क बढाएर उनी अमेरिकी उत्पादनलाई पुनस्र्थापित गर्न चाहन्छन् । यसबाट उनको कार्यकालमा पहिला जस्तै अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध चर्कने सम्भावना देखिन्छ । उनले यसका साथै कर कटौतीको घोषणा पनि गरेका छन् । जुन खर्बौं डलरको हुने अनुमान गरिएको छ र यस कटौतीको भरपाई अर्थव्यवस्थाको वृद्धिबाट गर्ने र महँगीसमेत नियन्त्रण गर्ने दाबी गरेका छन् । उनी युक्रेन युद्धको अन्त र मध्यपूर्वमा इजरायललाई समर्थन गर्ने पक्षमा रहेका छन् भने गर्भपतनको सम्बन्धमा समेत ठोस निर्णय गर्ने बताएका छन् ।
अमेरिकामा भएको यस निर्वाचन र डोनाल्ड ट्रम्पको विजयले विश्वकै राजनीतिक रङ्गमञ्चमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । आन्तरिकरूपमा प्रोजेक्ट २०२५ भनेर तयार पारिएको एक डकुमेन्टका अनुसार ट्रम्पले कम्तीमा आफूप्रति प्रतिबद्ध ५० हजार व्यक्तिलाई पुरानालाई हटाएर स्थान दिनेछन् र कतिपय फेडरल एजेन्सीहरू जस्तै न्याय, ऊर्जा, शिक्षा तथा एफबिआईका साथै फेडरल रिजर्भलाई आफ्नो नीतिनियम अन्तर्गत नियन्त्रण गर्न सक्नेछन् ।
बाह्यरूपमा सबै विदेशी आयातमा २० प्रतिशत र चीनको हकमा ६० देखि २०० प्रतिशतसम्मको शुल्क वृद्धि हुन सक्छ । यसबाट प्रतिशोधमा आधारित व्यापारिक युद्ध खासगरी चीनसँग हुन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै, वातावरणीय पेरिस सन्धिबाट फिर्ता हुने र अमेरिकी तेल कम्पनीहरूलाई तेल र ग्याँसको उत्पादनमा छुट दिने नीति रहेको देखिन्छ, जसले वातावरणमा थप सङ्कट कार्बन उत्सर्जनका कारक पैदा हुन सक्छ । त्यस्तै, रूस–युक्रेन युद्धको हकमा रूसको शर्तमा युक्रेनलाई युद्ध अन्त गर्नेगरी दबाब दिने उनको योजना छ भने नाटोलाई कमजोर बनाउनुका साथै ताइवानको सम्बन्धमा महŒवपूर्ण नीति परिवर्तन गर्ने योजना अन्तर्गत उनले “ताइवानले हामीलाई उसको प्रतिरक्षा गरेबापत शुल्क तिर्नुपर्ने” भनाइबाट सार्वजनिक भएको छ ।
चीनसँगको अमेरिकाको व्यापारिक प्रतिस्पर्धा मुख्यतः व्यापार र प्रविधिको श्रेष्ठता कायम राख्नेमा आधारित देखिन्छ । चीनसँगको अमेरिकाको व्यापारिक प्रतिस्पर्धाले एशिया र खासगरी दक्षिण एशियामा लगानीको अवसर बढ्ने अपेक्षा गर्न थालिएको छ । चीनबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको बहिर्गमनबाट दक्षिण एशियाका राष्ट्रहरू र खासगरी ‘इन्डो गँगेटिक डेल्टा’मा अवस्थित देशहरू यथेष्ट जनसङ्ख्याका कारण मानव संसाधनमा धनी भएकाले उद्योगहरू स्थापित हुन सक्ने र त्यसबाट दक्षिण एशियाको आर्थिक विकासमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रविधिको हकमा यो लडाइँ सेमिकन्डक्टरको हो । अमेरिका यस्ता उच्च प्रविधिका सेमिकन्डक्टरहरूमा आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरू ताइवान, दक्षिण कोरिया र नेदरल्यान्ड्सको हातमा नै रहोस् भन्ने चाहन्छ ।
ताइवानले मात्रै अहिले विश्वको ९० प्रतिशत माग धानिराखेको छ । तर ट्रम्पको ताइवानप्रतिको नयाँ अवधारणा र पेरिस सम्झौताबाट फिर्ता हुने र आप्रवासीलाई आआफ्नो देश फिर्ता पठाउने योजनाको कार्यान्वयनबाट यस भेगका राष्ट्रहरूमा ठूलो प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ । यसबाट नेपाल पनि जोखिममा पर्न सक्ने देखिन्छ । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा पेरिस सम्झौता, त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमबाट अलगिने र गर्भपतनको अधिकारलाई खारेज गर्ने जस्ता कार्यहरूबाट नेपाललाई पनि असर परेको थियो ।
त्यसैले २५ अप्रिल १९४७ मा नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरेको अमेरिकाले नेपालमा औलो उन्मूलन, पिस कप्र्सका साथै गर्दै आएको सहयोगी कार्यमा असर नपरे पनि उसले विश्वव्यापीकरणको आजको समयमा कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न नीतिनियमले हाम्रो आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो नभएकोले नकारात्मक असर पर्नुका साथै आप्रवासन नीतिको कठोरता र कार्बन उत्सर्जनको सहयोगका ठूलो असर पर्न सक्छ ।
