नेपालको सार्वजनिक ऋण हरेक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले चालू आवको लागि पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । सोमध्ये पहिलो चौमासिकसम्म आइपुग्दा एक खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भइसकेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३० दशमलव ३० प्रतिशत हो । पहिलो चौमासिकसम्म आइपुग्दा सार्वजनिक ऋणको भार २५ खर्ब १८ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ पुग्यो । आवको अन्तसम्म वा हरेक चौमासिक यही अनुपातमा ऋण वृद्धि हुने देखियो । ऋण भन्ने बित्तिकै आत्तिहाल्नुपर्दैन, मुख्य कुरा यसरी लिएको ऋण राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा कति उपयोग भइरहेको छ ?
ऋण पनि दुई प्रकारको हुन्छ, जसको असर पनि फरकफरक छ । सरकारले आन्तरिक र बाह्य स्रोतहरूबाट ऋण लिने गर्छ । यस आर्थिक वर्षको लक्ष्यमध्ये ३३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र २१७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । पहिलो चौमासिकमा आन्तरिक ऋण लक्ष्यको ४३.६४ र बाह्य ऋण लक्ष्यको मात्र १०.१० मात्र प्राप्त भएको छ । चालू आवमा सरकारले ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नका लागि ४०२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । कात्तिक मसान्तसम्म १०८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । पहिलो चौमासिकमा तिरेको रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.९० प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा बढी साँवा र थोरै ब्याज तिर्नमा गइरहेको छ । नेपालजस्तो विकासशील देशमा यो अवस्थाले ऋणको दिगोपन र यसको प्रभावकारी उपयोगितामाथि गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गर्छ । ऋण लिनु आफैंमा समस्या होइन । विकसित एवं सम्पन्न मुलुकहरूमा पनि सार्वजनिक ऋणको मात्रा उच्च छ । उदाहरणको लागि, जापानको सार्वजनिक ऋण उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२१ प्रतिशत छ । तर उनीहरू अधिकांश ऋण वैदेशिक होइन, आन्तरिक हुने गर्छ । आन्तरिक ऋणले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदैन । नेपालमा भने समस्या फरक छ । यहाँ कुनै बेला आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य ऋण बढी भइदिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता अनुसार आन्तरिक ऋण धेरै लिन सकिने अवस्था पनि छैन ।
हाम्रो निजी क्षेत्र दरिलो नभएको कारण आन्तरिक ऋण धेरै लिंदा निजी क्षेत्र जोखिममा पर्ने देखिन्छ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धेरै ऋण लिन थाल्यो भने निजी लगानीकर्ताको लागि स्रोत सीमित हुन्छ । यसले उद्योग–व्यवसायलाई सुस्त बनाउँछ । यसो भएमा रोजगारको सङ्कट उत्पन्न भइदिन्छ । बाहिरी ऋण नै लिए पनि मुख्य समस्या नेपालमा लिएको ऋण कतिको उत्पादनशील र पूँजी निर्माणमा उपयोग भइरहेको छ भन्ने प्रस्ट छैन । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुको सट्टा अनुत्पादक तथा अप्रभावकारी क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छ । बाह्य ऋणको हकमा, तिर्ने क्षमतामाथि चुनौतीहरू खडा भइरहेका छन् । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा खर्चिंदा ऋण आर्थिक वृद्धिको साधनभन्दा भार बन्दै गएको छ । यसर्थ अब सरकारले कुन प्रकारको ऋण लिने र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर निर्धारण गर्नुपर्छ । लिइएको ऋण ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि र शिक्षाजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ । ऋण लिने प्रक्रिया, यसको खर्च र परिणाम पारदर्शी हुनुपर्छ । ऋणबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको अनुगमन स्वतन्त्र निकायले गर्नुपर्छ ।
