• डा भरत सहनी
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको फ्लास रिपोर्ट २०८० को अनुसार अहिले देशभरमा जम्मा ३५ हजार ८७६ विद्यालय छन् । जसमध्ये सामुदायिक २७ हजार ९९० (७८ प्रतिशत) र संस्थागत सात हजार ८८६ (२२ प्रतिशत) वटा विद्यालय छन् । २०७९ को तुलनामा २०८० सालमा सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या ६६८ ले घटेको र संस्थागत विद्यालयको सङ्ख्या ५१३ ले बढेको छ । समग्रमा हेर्दा २०७९ को तुलनामा २०८० मा सामुदायिक र संस्थागत गरी १५६ वटा विद्यालय घटेका छन् । त्यसैगरी, २०८० को तथ्याङ्क अनुसार सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा ७१ लाख ४३ हजार २६२ जना विद्यार्थी रहेका छन्, जुन २०७९ को तुलनामा ५३ हजार ५२३ ले कम हो । माथिको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरी हेर्दा सामुदायिक विद्यालयसँगै विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बर्सेनि घट्दो क्रममा रहेको छ भने अर्कोतिर संस्थागत विद्यालयसँगै विद्यार्थीको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ । यस तथ्याङ्कबाट सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण अभिभावक वर्गमा घट्दो क्रममा र संस्थागत विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढ्दो क्रममा रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालय र विद्यार्थी दुवै ओरालो लाग्नुको पछाडिको कारणलाई खोतलेर हेर्दा शिक्षक, नियामक निकाय, अभिभावक, बालबालिका तथा नागरिक समाज सबैको कमीकमजोरी देखिन्छ । तसर्थ शिक्षक, नियामक निकाय, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूको सामुदायिक विद्यालयप्रतिको हेराइ तथा बुझाइका बारेमा थप चर्चा गर्न आवश्यक छ ।
शिक्षकः
शिक्षकलाई शिक्षा प्रवाहको मूल माध्यमको रूपमा मानिन्छ । शिक्षकले चाह्यो भने कमजोरभन्दा कमजोर विद्यालय र विद्यार्थीलाई अब्बल बनाउन सक्छ तर यो मानसिकता अधिकांश शिक्षकमा कमै पाइन्छ । शिक्षकहरूको एक ठूलो समूहले शिक्षण पेशालाई सेवाभन्दा पनि जागीर र सहायक पेशाको रूपमा लिएको देखिन्छ । शिक्षण पेशालाई सहायक पेशाको रूपमा लिएका कारण शिक्षकहरू नूनदेखी सुनसम्मको व्यापार, जग्गा बिचौलियादेखि रियल स्टेटसम्मको कारोबार, समाचार सङ्कलकदेखि सम्पादकसम्मको काम, ऋद्यइ देखि ल्न्इ सम्मका सङ्घसंस्थामा आबद्धता, गीतलेखनदेखि गायनसम्मको पेशामा सक्रिय देखिन्छन् । यतिमात्र कहाँ हो र, आफ्नो बच्चालाई संस्थागत विद्यालयमा पठाएर अर्काको बच्चा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुपर्छ भन्ने पैरवी गर्न पनि भ्याउँछन् । आफू अध्यापनरत विद्यालयमा ढिलो भए होस् तर संस्थागत विद्यालय तथा क्याम्पसमा पार्ट टाइमरको रूपमा शिक्षण गर्न जाँदा ठीक समयमैं पुगेको देखिन्छ । तसर्थ शिक्षकको व्यवहारमा सुधार हुन आवश्यक छ, यसो हुन नसके गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना गर्नु दिवा स्वपन सरह हो ।
नियामक निकायः
गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ तथा अभिभावकहरूको क्षमता विकास, परिचालन, संरक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु नियामक निकायको प्रमुख भूमिका अन्तर्गत पर्छ । नियामक निकायको सकारात्मक भूमिका तथा सक्रियताले शिक्षामा सुधार सम्भव छ तर त्यसो भएको कमै पाइन्छ । नियामक निकाय कार्यक्रमको प्रभावकारिताभन्दा पनि बजेट केन्द्रित देखिन्छन् । आफ्नो दैनिक कामभन्दा पनि बढीजसो अन्य सङ्घसंस्थाहरूका कार्यालय तथा कार्यक्रममा सहभागी हुनेदेखि सहजीकरण गर्नसम्मको काममा सक्रिय देखिन्छन् । सेवाग्राही तथा सरोकारवालाको हितका लागि भन्दा पनि आफ्नो हितका लागि बढी सोच्छन् । आफ्नो बच्चालाई संस्थागत विद्यालयमा पठाएर सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने वकालत गरेको देखिन्छन् । कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा ध्यान दिनुभन्दा पनि योजना निर्माणमा बढी ध्यान दिन्छन् । मर्मतसम्भारमा भन्दा पनि नयाँ निर्माणमा बढी ध्यान दिने गरेको पाइन्छ । तसर्थ नियामक निकायले पनि आफूलाई सुधार्नु उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
अभिभावकः
सार्वजनिक शिक्षा सुधारको तेस्रो स्तम्भको रूपमा अभिभावकलाई मानिन्छ । अभिभावकले चाहेको खण्डमा सार्वजनिक शिक्षामा सुधार सम्भव छ । जहाँका अभिभावकहरू विद्यालय तथा शिक्षकप्रति जवाफदेह छन्, त्यहाँको सामुदायिक विद्यालयको अवस्था राम्रो छ । उदाहरणको रूपमा मधेस प्रदेशको उत्तरी भेगका विद्यालयहरू तथा मिश्रित समुदायका अन्य विद्यालयलाई पनि लिन सकिन्छ । तर अभिभावकहरूले ध्यान नदिंदा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको अवस्था दयनीय हुँदै गएको छ । यसमा अभिभावकलाई पनि दोष दिन अलिक मिल्दैन । किनभने शिक्षाको महŒव नबुझेका तथा अशिक्षित अभिभावकका बालबालिकाहरू मात्र सामुदायिक विद्यालयमा आउने गरेका देखिन्छन् भने शिक्षाको महŒव बुझेका तथा शिक्षित अभिभावकका बालबालिकाहरू संस्थागत विद्यालयहरूमा जाने गरेका देखिन्छन् । अशिक्षित तथा दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहेका अभिभावकहरू विद्यालयमा शिक्षकहरूको उपस्थिति के कस्तो छ ?, शिक्षकहरूले के कसरी पढाएका छन् ?, विद्यार्थीहरूले के कति सिक्न सकेका छन् ?, आफ्नो घरका बालबालिकाहरू नियमित विद्यालय गएका छन् कि छैनन् ?, बालबालिकालाई चाहिने आधारभूत सिकाइ सामग्री उपलब्ध छन् कि छैनन् ?, बालबालिकाको पोशाक तथा झोला व्यवस्थित छ कि छैन ? भन्नेप्रति सचेत देखिंदैनन् । अभिभावकहरू विद्यालयमा खासगरी छात्रवृत्ति वितरण, खाजा वितरण र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको समयमा मात्र विद्यालयमा देखा पर्छन् ।
विद्यार्थी :
विद्यार्थीहरू कुम्हालेको माटो जस्तै हुन् । जसरी कुम्हालेले आफ्नो आवश्यकता अनुसार माटोलाई विभिन्न रूपमा रूपान्तरण गर्छन्, त्यसरी नै अभिभावक तथा शिक्षकले विद्यार्थीको क्षमता पत्ता लगाइ उसको भविष्यको बाटो कोर्नमा सहयोग गर्न सक्छन् । तर शिक्षक तथा अभिभावकहरू विद्यार्थीको भविष्यप्रति सजग देखिंदैनन् । शिक्षक तथा अभिभावकहरू विद्यार्थीको सिकाइप्रति सचेत नहुँदा विद्यार्थीहरू विद्यालयमा जाँदा नि हुने, नजाँदा नि केही नहुने, विद्यालयमा ढिलो गए नि हुने, छिटो गए नि हुने, विद्यालयमा ढिलो गएर छिट्टै फर्किंदा नि हुने, विद्यालयमा मोबाइल लिएर जाँदा नि हुने, विद्यालय पोशाक लगाएर जाँदा नि हुने, नलगाएर जाँदा नि हुने भन्ने खालको संस्कारको विकास हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्नु भनेको मनको लड्डु घ्यूसँग चोपेर खानु सरह हो । विद्यार्थीहरूको घट्दो सिकाइ उपलब्धिका कारण २०८१ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)मा ४७.८६ प्रतिशत र कक्षा १२ को परीक्षामा ५२.९१ प्रतिशत विद्यार्थीहरू मात्र उत्तीर्ण भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
सार्वजनिक शिक्षाका मुख्य चार स्तम्भका रूपमा शिक्षक, नियामक निकाय, अभिभावक र विद्यार्थीलाई मानिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षामार्फत सार्वजनिक शिक्षाको प्रवद्र्धनका लागि यी चारवटै स्तम्भको सक्रियता आवश्यक छ । यसमा पनि शिक्षक र अभिभावकको भूमिका ज्यादै महŒवपूर्ण ठानिन्छ । किनभने शिक्षकहरूको उच्च प्रदर्शनबाट नियामक निकाय र अभिभावकहरूको प्रदर्शनबाट बालबालिकाहरू प्रभावित हुने गर्छन् । अब पनि शिक्षकहरू आफ्नो पेशाप्रति र अभिभावकहरू आफ्नो बालबालिकाका भविष्यप्रति सजग नहुने हो भने एक/दुई दशकको अन्तरालपछि सार्वजनिक शिक्षा पूर्णरूपमा ध्वस्त हुने निश्चित जस्तै छ ।
