नेपालमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रलाई राज्यले सधैं उपेक्षा गरेको छ । खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने किसानहरू समयमैं आवश्यक सेवा, स्रोत र सहयोग पाउनबाट वञ्चित छन् । कृषि विकासका लागि ठूलठूला योजनाहरू वाचा गरिए पनि ती योजना कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्तै सुस्त छ । नेपालका किसानहरू अझै पनि परम्परागत खेती प्रणालीमा भर पर्नुपरेको हुँदा उत्पादनलाई उल्लेखनीयरूपमा सुधार गर्न सकेको छैन । उनीहरू आधुनिक प्रविधि अपनाउन असमर्थ छन् । बजार विस्तारको सम्भावना प्रशस्तै हुँदा पनि सरकारले आवश्यक मार्गदर्शन र सहयोग दिन सकेको छैन । कृषि ज्ञान तथा दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण कृषि बालीमा सङ्क्रमित रोग र कीराको प्रकोपलाई रोकथाम गर्न किसानले सकिरहेका छैनन् । किसानलाई प्रविधि र ज्ञानले सुसज्जित गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले आशाअनुरूप काम गर्न सकेका छैनन् ।
समयमा मल र बीउको उपलब्धता कृषि कर्मका लागि अत्यावश्यक छ । तर नेपाली किसानहरूले पैसा तिर्दा पनि समयमैं मल प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । प्रायः सरकारद्वारा वितरण गरिएका सहुलियत दरका मल, बीउ खेतीको समय सकिएपछि मात्रै किसानसम्म पुग्ने गरेका छन् । यस समस्यालाई सिंचाइ सुविधाको अभावले थप जटिल बनाएको छ । नेपालमा कृषियोग्य जमीनमध्ये केवल २८ प्रतिशत जमीनमा मात्रै नियमित सिंचाइको सुविधा छ । कृषियोग्य अधिकांश जमीन आकाशे पानीमा निर्भर छन् । जसको कारण कम उत्पादन र उच्च जोखिम मोलेर कृषि कर्म गर्न किसान बाध्य छन् । कृषि बालीमा रोग र कीराको प्रकोप किसानको लागि अर्को चुनौती हो । हालै धान किसानहरूलाई ‘इयरहेड कटिङ पिलर’ नामक कीराको प्रकोपले ठूलो क्षति पु¥याएको छ । पाक्न लागेको धानमा यो कीराले व्यापक नोक्सानी पु¥याएपछि किसानको श्रम र आर्थिक लगानी साँवासमेत डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । समयमा समस्या समाधानतर्फ सरकार उदासीन रहँदा हजारौं हेक्टर धानबाली नष्ट भएका छन् । मेहनत गर्दा गर्दै पनि बालीमा कुनै समस्या देखियो भने सूचना दिने काम किसानको हो, रोग पहिचान र निदानको उपाय पत्ता लगाउने काम सरकारको हो । तर किसानले समस्या समाधानका लागि सरकारी कार्यालयमा बारम्बार गुहार गरे पनि बाली खेर जान्छ, सङ्कट समाधान हुन सक्दैन ।
छिमेकी मुलुक भारतमा रोग प्रकोप देखिएमा स्थानीय कृषि कार्यालयहरूले निश्शुल्क प्राविधिक सहयोग र आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइ किसानलाई तुरुन्तै सहयोग गर्ने व्यवस्था छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन तथा आसपासका भुटान, बङ्गलादेश, म्यानमालगायतका मुलुकहरूले आफ्ना किसानहरूलाई प्राथमिकताका साथ सेवा, सुविधा र अनुदान उपलब्ध गराइरहेका छन् । भारतमा किसानले नगद अनुदान पाउँछन्, समयमा मल र बीउको वितरण, सिंचाइ सुविधा साथै विज्ञहरूको परामर्श पाउने गरेका छन् । चीनमा कृषि निगरानी र कीरा नियन्त्रणका लागि निश्शुल्क ड्रोनको प्रयोगले उत्पादनमा सुधार ल्याएको छ । भुटानमा सरकारद्वारा किसानहरूलाई जैविक खेती गर्न हरतरहको सहयोग प्रदान गरिएको छ । नेपालमा भने किसानहरूका नाममा सहुलियतमा आएका मल, बीउ र उपकरणमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितताको कारण गैरकिसानहरूको हातमा पर्ने गरेको छ ।
