• विनोद गुप्ता
नेपालको लागि दुई छिमेकी भारत र चीनका साथै अमेरिका र बेलायतसँगको सम्बन्धले विशेष प्रभाव रहिआएकोछ । जहाँसम्म नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध छ यो जनस्तरमा सुमधुर भनिए पनि वास्तवमा जनस्तरमा मधेसको र पहाडी भूभागका नेपाली बासिन्दाहरूको सम्बन्ध फरक खालको छ । आजको नेपालमा पहाडवासीहरू भारतसँगको सम्बन्धलाई नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा हेर्दछन् भने समाजको चिल्लो वर्ग भने सन्तुलित सम्बन्धमा विश्वास गर्दछन् । दक्षिण सीमावारीहरूको सम्बन्ध भने बेटी–रोटीको भने पनि अचेल भारतीयहरूले बुहारी लिएर जाने तर छोरी नपठाउने सोच राखेको सजिलै हेर्न बुझ्न सकिन्छ ।
तर आउँदा दिनहरूमा भएको मधेससँगको मधुर सम्बन्धमा समेत चिरा पर्ने सम्भावना देखा पर्न थालेको छ । भारतले मधेसको आठ जिल्लाबाट बग्ने नदीहरूमा करीब १२ स्थानमा बाँध बनाएको छ । जसबाट सुक्खायाममा पूरा पानी लैजाने र वर्षायाममा नेपाली क्षेत्रलाई डुबानमा पार्ने गरी बाँध व्यवस्थापन गर्ने गरेकोले यस भूभागको खेतीपाती नष्ट हुँदै गएकोले ग्रामीण भेगको प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक अवस्था खस्किंदै गएको बुझिन्छ । सरकारी स्तरमा भने सम्बन्ध सधैं उतारचढावले युक्त छ ।
हालसालैको कुरा गर्ने हो भने पनि प्रचण्डकालमा १० हजार मेगावाट बिजुली १० वर्षमा किन्न तयार भएर भारतले देखाएको उदारतामा केपी ओलीको सरकार बनेपछि विद्युत्मा कायमै रहे पनि हालसालै विस्फोटक आपूर्तिमा देखाएको अरुचि र कृषि पैदावार खासगरी अलैची, अदुवा र चियामा समय–समयमा बाधा तेस्र्याएर आप्mनो अरुचि प्रकट गरेको बुझ्न सकिन्छ । अरू त अरू नेपालको विदेशमन्त्रीलाई दिल्लीमा दिएको सम्मानपूर्ण आतिथ्यलाई पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले त हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई व्यङ्ग्य गरेको भनाइ सार्वजनिक गरेका छन् । हुन पनि हो, पहिलोपटक हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीले दिल्लीमा मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिंदा र दोस्रोपटक संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सम्बोधनको लागि गएका हाम्रF प्रम ओलीसँग मोदीको साइडलाइन वार्तामा स्वयं प्रम ओलीले नेपाल भ्रमणको निम्तो दिंदा कूटनैतिक शिष्टाचार अन्तर्गत समकक्ष्Fीलाई पनि आमन्त्रित गर्ने परम्पराविपरीत ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो आएन ।
यस घटनाले सरकारीस्तरको हालको नेपाल–भारत सम्बन्ध सामान्य रहेको सङ्केत गर्दैन । त्यसैले होला हाम्रा प्रम पनि पहिलो भ्रमण भारत भन्ने परम्परा तोड्दै चीन भ्रमणमा जान लागेका हुन् । यो उनको बाध्यता पनि हो र कूटनैतिक चार्तुय पनि । यसबाट निर्वाचन ८४ मा उनले पहिलेजस्तै राष्ट्रियता र स्वाधीनताको कुरा उठाएर एमालेलाई राजनैतिक लाभ दिलाउने रणनीति बनाएको बुझिन्छ । गोर्खा भर्ती र दुईपटकको नाकाबन्दीको दुष्प्रभावबाट प्रभावित पहाडका बासिन्दाबाट उनलाई पहिलेजस्तै ठूलो समर्थन पाउन सक्ने देखिन्छ ।
अर्कोतर्पm हाम्रा छिमेकी राष्ट्र चीन विश्वमैं ठूलो एवं शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा स्थापित छ । तर नेपालसँग सम्बन्धबारे कुरा गर्दा भारतको ठाउँमा चीन नेपालको पक्षमा उभिन सक्ने देखिंदैन । चीनले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा नेपाललाई जानकारी नदिई भारतसँग त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारण गरिसकेको र भारतससँग लिपु भञ्ज्याङ हुँदै व्यापार वृद्धि गर्न सम्झौतासमेत गरिसकेकोले उसले यस विषयमा मौन धारण गरेको पाइन्छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको सीमासम्बन्धी कूटनैतिक नोटबारे एकतर्फी रूपमा कुनै सीमा विवाद नभएको भनी गत जूनमा गरेको निर्णय पनि सार्वजनिक भइसकेकै छ । यस्तोमा चीन नेपाललाई बिआरआई नेटवर्क अन्तर्गत ल्याउन चाहन्छ, जसको लागि सम्झौता सम्पन्न हुनु अघि नै पोखरा विमानस्थललाई बिआरआई परियोजना हो भनिदियो ।
चीनको ठूलो दुःखेसो भनेकै एमसिसी परियोजना हो । उसले स्पष्टरूपमा नेपालले एमसिसी परियोजना खारेज गरेर बिआरआईमा आउँदा नेपालको विकासको ग्यारेन्टी चीनले लिने र भारतको छत्रछात्रा नछोड्दासम्म नेपालको आर्थिक विकास नहुनेजस्ता कूटनैतिक मर्यादा बाहिरका कुराहरू बारम्बार दोहो¥याउँदै आएको छ । यस्तोमा भारतको तुलनामा चीन राम्रो छिमेकी भन्न सकिने अवस्था छैन । नाकाहरू सञ्चालनमा उसले पनि पटक–पटक बाधा ल्याउने गरेकै छ । अहिले नै कुनै एक नाकामा टाइमकार्ड प्रणाली लगाएको कारण उत्तरी सीमावर्ती क्ष्Fेत्रका नेपाली जनता चीनको सीमावर्ती क्ष्Fेत्रमा किनमेल गरी नेपाल फर्किन छ घण्टा लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
अब कुरा गरौं अमेरिका र बेलायतको । बेलायतससँगका सम्बन्धको आधारशीला राजतन्त्र थियो । नेपालबाट त्यसको समााप्तिपश्चात् स्वभावतः यो सम्बन्धको स्तर, विशेषबाट सामान्यमा झरेको छ । प्रजातन्त्र बहालीपछिको अवधिमा दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानसमेत भएको पाइँदैन । तर इतिहासले भन्छ भारततर्पmबाट नेपाललाई हुन सक्ने खतराको सङ्केत टार्न नेपालको पहलमा बेलायतले अमेरिकासँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गराउन मदत गरेको हो । त्यसपछि देखि नै औलो उन्मूलन र पिसकप्र्स हुँदै यो सम्बन्ध एमसिसीसम्म आइपुगेको हो । तर यो सम्बन्ध पनि निस्स्वार्थ भने छैन । सोभियत सङ्घको विघटनपश्चात् विश्वको एकमात्र शक्तिको रूपमा उदाएको अमेरिका, चीनको शक्तिशाली उदय देखेर चिन्तित र दक्षिण एशियामा उसको प्रभाव नबढोस् भन्ने चाहन्छ । पाकिस्तानसँग अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध राखेको अमेरिका, पाकिस्तानले चीनसँग मिलेर इकोनोमिक करिडर बनाउने र श्रीलङ्काको ह्यावनटोटा बन्दरगाह चीनको कुचक्रमा परेपछि भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने बाध्यतामा परेको अमेरिकाले नेपाललाई स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन चलाउन प्रयोग गरिरहेको कसैसँग लुकेको छैन । हामीले एमसिसी स्वीकार ग¥यौं । यसबाट नेपालमा उत्पादित बिजुली सहजरूपमा नेपालभरि वितरण हुनुका साथै भारतमा समेत निर्वाधरूपमा निर्यात गर्न सकिने छ, जसबाट देशको व्यापार घाटा नियन्त्रणमा रहनुका साथै आर्थिक विकाससमेत सम्भव हुनेछ ।
चीन पनि छिमेकी हो, हामीले बिआरआई लिंदा अनुदान वा अन्य वित्तीय संस्थाहरूले दीर्घ समय र न्यून ब्याजदरमा स्वीकार गर्न पछि पर्नुहुँदैन तर चीनले यो शर्त मान्ने सम्भावना न्यून छ किनभने नेपाललाई यो सहुलियत दिनासाथ बिआरआई सम्बन्ध अन्य राष्ट्रहरूले पनि यो सुविधा माग्न सक्छन् । हाम्रा प्रमले पनि पहिले भएका सन्धि सम्झौतामा यो भ्रमण केन्द्रित हुने बताइसकेका छन् । सत्तामा नेकासमेत भएकोले त्यसको सहमतिविना बिआरआई चीनकै शर्त मानेर कार्यान्वयन सम्भव देखिंदैन । तर प्रम ओलीले आप्mनो भ्रमणको दौरान कुनै ठूलो आयोजना अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ब्याज र अवधिमा ल्याउन प्रयास भने पक्कै गर्नेछन् किनभने गरीब राष्ट्र भएकोले कसले कुन भ्रमणमा कति ल्यायो भन्ने आधारमा भ्रमणको सफलता आँक्ने हामीलाई बानी परिसकेको छ । अर्कोतर्पm परम्परागत रूपमा भारत नगएर आपूm चीन आएको आधारमा चीनले भारतसँगको साथ छोडे नेपालको समूल विकास गर्ने भनी दिइरहेको वाचाको परीक्ष्Fणसमेत हुनेछ । चीन भ्रमणको नतीजा नआउँदै भारतले नेपालबाट भारत निर्यात हुने वस्तुमध्ये प्लाइउडबाहेक अन्य सबैमा गुणस्तर परीक्ष्Fणको अत्तो थापिसकेको छ ।
