अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
प्रजातन्त्रको जननीको रूपमा स्थापित बेलायतको संसद्लाई सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ। जसले लोग्ने मानिसलाई स्वास्नी मानिस र स्वास्नी मानिसलाई लोग्ने मानिस बनाउनेबाहेक सबै काम गर्ने अधिकार राखेको हुन्छ। त्यहाँकी रानी राष्ट्राध्यक्ष भएपनि संसद्भन्दा शक्तिशाली छैैनन्। अमेरिकाको संसद् भन्दा राष्ट्रपति बलिया हुन् जसले संसद्ले पारित गरेको कानून तुहाउन सक्ने अधिकार राख्दछन्। सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टा सिद्धान्त पछ्याएर बेलायतमा अलिखित संविधानले काम गरिरहेको छ। त्यसै सिद्धान्तले विश्वमा संविधानको मार्ग दर्शन गरायो भने उही सिद्धान्तले नागरिक अधिकारको विकासमा टेवा पु–यायो। बेलायतको म्याग्नाकार्टाभन्दा पहिले विश्वमा लिखित संविधान थिएन। म्याग्नाकार्टा पछि अमेरिकालगायत मुलुकले संविधान बनाउन थाले भने अहिले विश्वभरि संविधान कुनै पनि मुलुकको मूल कानून बनेको छ। अहिले कुनै मुलुक संविधानविहिन छैन। त्यही सिद्धान्तले जनप्रतिनिधिको महत्व बढाएर जनताको प्रतिनिधि संसद्लाई कानून निर्माताको रूपमा प्रतिष्ठित ग–यो। जनप्रतिनिधिले बनाएको कानूनबेगर जनतासँग कर लिन नमिल्ने सिद्धान्त कायम भयो, जुन अहिले विश्वभरि प्रख्यात छ। र जनता सर्वेसर्वा हुने चिनारी संसद्को सर्वोच्चताबाट स्थापित भयो। वास्तवमा राज्यको तीन अङ्गमध्ये सबैभन्दा बलियो एवं जनतासँग एकदमै नजीक रहेको संस्था संसद् नै हो। संसद्को सर्वोच्चताले जनताको सर्वोच्चता अर्थात् वास्तविक प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति दिन्छ। संसद् सर्वोच्च छैन भने जनताको अधिकार खोसिन सक्छ। यही सर्वोच्चता नरहेको कारण २०१७ सालमा राजाले निर्वाचित संसद् विघटन गरे, निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरे र शासन आफ्नो हातमा लिई पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे।
त्यसविरुद्ध लामो सङ्घर्ष भएर २०४७ सालमा संसदीय सर्वोच्चता सहितको संविधान आयो, जुन नेपाली जनताको लागि ठलो अवसर थियो तर हाम्रा नेताहरूको अदूरदर्शिताले त्यो व्यवस्था लामो समयसम्म रहन सकेन। सर्वोच्च संसद्लाई प्रधानमन्त्रीले विघटन गरे, अदालतमा मुद्दा गयो र अदालतको फैसला अन्तिम भयो। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि संसद् विघटन भयो, जसको अन्तिम निर्णय अदालतबाट नै भयो। दुई वर्षको संविधानसभाको कार्यकाल बढाउने विषय पनि अदालतकै निर्णयबाट सम्भव भयो। यसरी संसदीय सर्वोच्चतालाई नेताहरूले न्यायिक सर्वोच्चतामा रूपान्तरण गरे। त्यही इतिहासको पुनरावृत्ति अहिले भएको छ।
अहिले पनि संविधानको धारा ७ टले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको छैन। संसद्मा प्रधानमन्त्रंीले विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा संसद्ले अर्को प्रधानमन्त्री दिन नसकेपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरी अर्को ताजा जनादेशमा जाने हो। धारा ७६ को उपधारा १,२ बाहेक उपधारा ३, ४ को अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अधिकार छ, बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई उक्त अधिकार छैन। तर अहिले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया नै नचलेको, संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव नै नगएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले समय अगावै संसद् विघटन गर्ने सिफारिश गर्ने र संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले एकपटक पनि पुनर्विचारको अवसर पनि नदिई सर्वोच्च संसद् विघटन गर्ने जुन निर्णय भएको छ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण मात्र छैन, त्यसले भोलिको राजनीतिक निर्णय गर्दा गलत नजीर स्थापित हुने खतरा पनि त्यतिकै छ। यसले नेपालको संसद् सर्वोच्च नभई जहिले पनि प्रधानमन्त्रीको तजबिजको शिकार हुने खतरा रहन्छ।
संसद् नै स्वतन्त्र एवं खतरामुक्त रहेन भने नागरिक कसरी स्वतन्त्र र खतरामुक्त रहन सक्छ, विचारणीय प्रश्न छ। यसले वर्तमान परिवर्तन पनि खतरामुक्त छ भन्न सकिंदैन। यस्तो अवस्था आउनु राजनीतिक दलहरूको असफलता हो भने नागरिकको पनि असफलता हो। नागरिकको असफलता यस कारण हो कि पटक–पटक धोखा खाएर पनि नागरिकले सक्षम नेता चुन्न सकेन। जसले जानीजानी नागरिकसँग विभेद ग–यो उसैमाथि विश्वास ग–यो। जस्तो बीउ रोपिन्छ, बाली पनि त्यस्तै हुनु अस्वाभाविक होइन। यसर्थ अब उप्रान्त सचेत हुनैपर्छ।
अर्को दुर्भाग्य के छ भने संविधानले राज्यका तीन अङ्गमध्ये न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र स्थापित गरेको छ। जुन आवश्यक पनि छ। अदालतलाई स्वतन्त्र भएर न्याय दिने व्यवस्था छ तर अदालतमा विचराधीन मुद्दा, आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन खुला मञ्चबाट भाषण दिइन्छ। यद्यपि त्यस्ता कुराबाट न्यायालयको फैसला प्रभावित हुने गरेको छैन। अदालतबाट भएको फैसला आदेश सबैले पालन गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य तोकिएको छ तापनि अदालती फैसलाविरुद्ध पनि बोलिन्छ। जुुन संविधानको मर्म मुताबिक होइन। यद्यपि जनताको अन्तिम आस्थाको केन्द्र अदालत नै छ। अहिले मुलुकसँग संसद् छैन। अहिलेको विकराल अवस्थामा जनता महामारीबाट पनि परेशान हुँदा पनि अदालत नै जानुपरेको छ। सरकारले महामारी, खाना, औषधोपचार तथा लाशको पनि उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अदालतकै आदेशबाट हुने गरेको छ भने बिरामी रोगले छटपटिइरहँदा अस्पतालले उपचार गर्न इनकार गर्दा अदालतले नै निर्देशन दिनुपरेको छ। सरकारले जनताको मौलिक हक पूरा नगर्दा अदालत, संसद्ले आवश्यक कानून निर्माण नगर्दा पनि अदालत नै धाउनुपरेको छ। हरेक क्षेत्रबाट हरेस खाएपछि जनता अदालत नै पुग्नुपरेकोले अदालत जनताको आस्थाको अन्तिम केन्द्र बनेको छ। जसको स्वतन्त्रता कायम राख्नु सबैको नागरिक कर्तव्य हो।
अहिले संसद् विघटनको विवाद अदालतमा पुगेको छ। जसमा निश्चित रूपमा अदालतले बहुसङ्ख्य जनताको पक्षमा संविधानको मर्म अनुसार फैसला दिनेमा दुईमत छैन। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सम्बन्धमा टीका–टिप्पणी गर्नुभन्दा अदालतको फैसला नआउन्जेल धैर्य राख्नुपर्छ। अदालतको फैसला कुर्नुपर्छ। राजनीतिक शक्तिले राजनीतिक भाषण गर्नु राजनीतिक विषय भएपनि शक्ति–पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कुनै अङ्गको काममा हस्तक्षेप हुने किसिमको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै पनि तरिकाले कुनै भूमिका कसैले निर्वाह गर्नुहुँदैन। सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तले पनि यही कुराको समर्थन गर्छ। संविधानले संसदीय सर्वोच्चता स्थापना गरेपनि हाम्रो व्यवहारले न्यायिक सर्वोच्चतालाई पुष्टि गरेको छ। जुन विरोधाभास हो। वर्तमान सरकारले संसद् विघटन गरी वैशाखमा चुनाव गराउने निर्णय गरेको छ। उक्त चुनावप्रति कतिपयले सन्देह गरेका छन् तर अदालतमा विचाराधीन संसद्–विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाले चुनावको विकल्प दिएन भने ढिलो–चाँडो चुनाव हुने निश्चित छ। विघटन मुद्दामा संसद् पुनर्बहाल भयो भने निश्चितरूपमा चुनाव हुदैन। यसबाट न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित हुन्छ। ताजा जनादेश लोकतन्त्रको प्राण भएपनि आवधिक निर्वाचन महत्वपूर्ण कडी हो। यसको अर्थ जनताले तोकेको संसद्को अवधिभन्दा कम समयमा संसद् विघटन भयो भने मुलुकले विभिन्न प्रकारको कठिनाई भोग्ने निश्चित छ। यस्ता दुर्घटनाले मुलुक असफलतातिर जाने त छँदैछ, जनताको बलिदान पनि खेर जाने सम्भावनाको बेवास्ता गर्नुहुँदैन। यस्तो दुर्भाग्य आउनुमा सबैको कमजोरी छ। सरकार तथा उसको दलको कमजोरी त छ नै, विपक्षी दल पनि अछूतो रहन सक्दैन। यसर्थ यस्तो कमजोरी नदोहोरियोस् भनेर हामी सबैले पाठ सिक्नैपर्छ। यी सबै विरोधाभासले हुने गरेकोले प्रथमतः विरोधाभास हटाउन सक्नुपर्छ।
