प्रस, परवानीपुर, ९ कात्तिक/
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गतको कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापकहरूको टोली वीरगंज आएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई शोध गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सुझाव सङ्कलनका निम्ति सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी, बाग्मती, कोशीपछि मधेस प्रदेशको वीरगंजमा टोली सुझाव सङ्कलन गर्न आएको छ ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभाहलमा आयोजित अन्तत्र्रिmयामा टोलीले सङ्घीयताका विभिन्न आयाम र तीनवटै सरकारको बजेट विनियोजन, राजस्व सङ्कलन, खर्च अनुपात, कार्यपालिकाहरूको भूमिकालगायत विषयमा छलफल गरेको थियो ।
कार्यक्रममा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राडा राजेन्द्रविक्रम चन्दले पछिल्लो समय सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट पूर्णरूपमा खर्च नहुने गरेको, सङ्घीयताले आर्थिक बोझ बढाएको, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले स्थानीयस्तरमा राजस्वको दायरा बढाउन नसकेको, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण नगरेको र रोजगारका नयाँ क्षेत्र खोज्न नसकेको बताएका थिए ।
वीउवासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले सङ्घीयतालाई खारेज गरी प्रदेशलाई फाल्नुपर्ने सोच हटाएर जे छ त्यसैलाई सुधार गरी पाँच वर्षको लागि स्थायी सरकार निर्माण गर्नको लागि चुनावी प्रणालीमा फेरबदल गर्नुपर्ने बताए । उनले केन्द्र सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी जनता र निजी क्षेत्रको लागि उदार बने मात्रै चारैतिर सङ्घीयताको सकारात्मक असर पर्ने बताए ।
वीउवासङ्घका सहसचिव नीरज अग्रवालले नेपाल–भारत खुला सिमानाको कारण ६० प्रतिशत मालसामान अवैध बाटोबाट नेपाल भित्रिरहेको बताए । उनले सीमा व्यवस्थित गर्दै नेपालमा सस्तो मूल्यमा मालसामान बिक्री वितरण गर्न भारतमा जस्तो जिएसटी कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताए ।
वीरगंज कलेजका सञ्चालक विनोद गुप्ताले सङ्घीय सरकारले नै सङ्घीयता दिगो बनाउन नसकेको आरोप लगाए । उनले मानव सूचकाङ्कमा मधेस र कर्णाली प्रदेशको अवस्था समान भएपनि सङ्घीय सरकारले वैदेशिक अनुदानको ४३ प्रतिशत रकम बाग्मती प्रदेशमा मात्रै खर्च गरिरहेको बताए । यो कुन सिद्धान्तमा बजेट वितरण भइरहेको छ र यसको उद्देश्य के हो ? केन्द्र सरकारले स्पष्ट पार्न नसकेको उनले बताए । सङ्घीयता आए तापनि सङ्घीय प्रहरी ऐन, शिक्ष्Fा ऐन, निजामती ऐनलगायत नआउँदा प्रदेश सरकार पङ्गु भएर जनमानसमा सङ्घीयताविरोधी भ्रम फैलिएको उनले बताए । केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजनमा हरेक वर्ष मधेस प्रदेशलाई कम बजेट दिने गरेको चर्चा गर्दै उनले जबसम्म केन्द्र सरकारले चाहँदैन, तबसम्म सङ्घीयता सफल नहुने बताए ।
कार्यक्रममा वीरगंज कलेजका अध्यक्ष डा दीपेन्द्र चौधरीले नेपालको कुल बजेटको ६७ प्रतिशत राजस्व सङ्कलनबाट, ३० प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट र तीन प्रतिशत वैदेशिक अनुदानबाट पूर्ति भएपनि सोचे अनुसार राजस्व सङ्कलन नहुँदा हरेक वर्षको बजेट अनुमान असफल भइरहेको बताए । उनले जिडिपी वृद्धिमा पनि ¥हास आइरहेको बताए । उनले नेपालको आव २०७१/७२ को बजेटभन्दा सङ्घीयता आइसकेपछि आव २०७५/७६ को बजेट २८ गुणाले बढेको बताए । उनले अहिले कर्मचारीहरूलाई तलबभत्ता खुवाउन समस्या भइरहेका बेला विकास योजनाहरू पूर्णरूपमा सञ्चालनमा नआउने बताए । उनले समग्रमा सङ्घीयताले देशमा आर्थिक भार थपेको बताए ।
वीउवासङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालको अध्यक्ष्Fता एवं कार्यकारी सचिव सुनीलकुमार कण्ठको सहजीकरणमा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष्F मनोज दास, महासचिव आशिष लाठ, कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका डा शिवप्रसाद सापकोटा, दीपकराज पन्तलगायतको सहभागिता थियो ।
